वंदे मातरम राष्ट्रगीत का नाही?

जगातील सर्व राष्ट्रगीतांचा आढावा घेतला तर राष्ट्रगीताची पद्यरचना आणि राष्ट्रगीताची धून दोन्ही राष्ट्रगीत मानले जाते. म्हणजे परदेशात राष्ट्रगीताची केवळ धून वाजवली जाते, गाणे नव्हे. वंदे मातरम या गीताची चाल द्रुत नसून ती विलंबीत आहे, त्यामुळे वंदे मातरम हे गीत मिलीटरी बँडवर वाजवता येत नाही. वंदे मातरम या गीताच्या मुळ चालीला संगीत देताना त्यात कुठेही ड्रमचा वापर होत नाही. संतुर आणि बासरीचा वापर होऊ शकतो. ड्रम किंवा ट्रम्पेट वापरता येत नसल्यामुळे वंदेमातरम या गीतावर ड्रील करता येत नाही. मग त्याची चाल बदलून टाकावी लागेल, जी बाब वंदे मातरम या गीतात जो मुळ देवीस्तुतीचा भाग आहे त्याला क्षती पोचवणारी आहे. त्याकाळी गीते गाऊन म्हटली जात असत , ज्याला 'तरन्नुम मे गाना' असे म्हणत. बंकीमचंद्र  कवि वा गीतकार नव्हते तर ते कादंबरीकार होते व वंदे मातरम हे गद्यरूप आहे, पुर्ण पद्य नव्हे. याऊलट   रविंद्रनाथ हे केवळ गीतकार नव्हते तर ते  संगीतकारही होते!
'जन गण मन' या गीतास त्यांनी स्वत:  जी चाल बसवली होती ती मिलीटरी ड्रम साठी योग्य ठरली.

भारतीय शास्त्रीय संगीतातील वाद्ये आणि  मिलटरी ड्रम मधे फरक आहे. ड्रम आणि तबला, दोन्ही चर्मवाद्ये असले तरी फरक आहे. जन गन मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, कदम कदम बढाये जा, झंडा उंचा रहे हमारा इत्यादी गीतांचा आणि त्यांना दिल्या जाणा-या संगीताचाही विचार केला गेला होता. त्यातून 'जन गन मन' निवडले गेले. नेहरूं प्रत्येक गीताचे बोल, त्यांचे संगीत, वाद्ये , गाण्यातून प्रतित होणारा अर्थ याबाबत खूप आग्रही होते. जगातील अनेक ऑर्केस्ट्राशी त्यांनी संपर्क साधला होता. खुप बहरदार संगीत असावे अशी त्यांची इच्छा होती आणि आपले राष्ट्रगीत जगातील सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रगीत याबाबत ते खूप आग्रही होते. ही बाब पटेल, सरोजीनीदेवी नायडू यांच्यासोबतच्या  पत्रव्यवहारातून स्पष्ट होते.  राष्ट्रगीताची धून अमेरीकन ऑर्केस्ट्राने सर्वप्रथम तयार केली होती. ज्यामधे ड्रम आणि बँगपायपर चा वाद्याचा वापर केला गेला होता.

संदर्भ.  सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू खंड.1 भाग2

- राज कुलकर्णी

जन गण मन आणि वाद

जन गण मन  हे गीत गुरुदेव टागोर यांनी पंचम जॉर्ज च्या स्वागतासाठी लिहिले अशा धादांत खोटा प्रचार करणाऱ्या पोस्ट आणि लेख सध्या वॉट्स अप आणि फेसबुक वर दिसतात. एवढेच नव्हेतर त्यावरून चक्क गुरुदेवांच्या देशभक्तीवर शंका घेतली  जाते. या बाबतची   वस्तुस्थिती अशी कि , हे गीत डिसेंबर १९११ मध्ये लिहिले गेले . याच वर्षी पंचम जॉर्ज यांची भारत भेट ठरलेली होती . कलकत्ता इथे २६ डिसेंबर १९११ रोजी कॉंग्रेस चे अधिवेशन होते ,त्याच्या दुस- या  दिवशी हे गीत गायले गेले. ब्रिटीश वर्तमान पत्रांनी पंचम जॉर्ज ला खुश कारण्यासाठी चुकीची बातमी छापली आणि हे गीत पंचम जॉर्ज च्या स्वागतासाठी लिहिली गेले अशी अफवा सर्व कॉमन वेल्थ देशात पसरवली . वास्तविक रामभूज चौधरी यांनी हिंदी भाषेत लिहिलेले " बादशहा हमारा " हे गीत पंचम जॉर्ज यांच्या स्वागतासाठी लिहिले होते . २८ डिसेंबर १९११ रोजी अमृत बाजार पत्रिका मधील बातमी अशी आहे ...

"The proceedings of the Congress party session started with a prayer in Bengali to praise God (song of benediction). This was followed by a resolution expressing loyalty to King George V. Then another song was sung welcoming King George V." (Amrita Bazar Patrika, Dec.28,1911) 

याशिवाय  "दि बेंगाली" या वर्तमानपत्रातील बातमी अशी आहे ..

"The annual session of Congress began by singing a song composed by the great Bengali poet Ravindranath Tagore. Then a resolution expressing loyalty to King George V was passed. A song paying a heartfelt homage to King George V was then sung by a group of boys and girls." (The Bengalee, Dec. 28, 1911) 

याचा अर्थ असा कि ,त्या दिवशी दोन गीते म्हटली गेली होती . एक ईश्वर स्तुती करणारे टागोरांचे आणि ठराव पारित झाल्यानंतर पंचम जॉर्ज च्या सन्मानार्थ एक ! अशी दोन गीते म्हटली गेली .
कॉंग्रेस अधिवेशनाचा अहवाल सुद्धा याच बाबीचा दुजोरा देतो ....

"On the first day of 28th annual session of the Congress, proceedings started after singing Vande Mataram. On the second day the work began after singing a patriotic song by Babu Ravindranath Tagore. Messages from well wishers were then read and a resolution was passed expressing loyalty to King George V. Afterwards the song composed for welcoming King George V and Queen Mary was sung."

गुरुदेवाच्या देशभक्तीवर शंका घेणे मूर्खपणाचे लक्षण आहे . टागोरांना त्यांच्या रचनेबद्दल अशी अफवा पसरवली गेल्याचे आणि त्याबद्दल वस्तुस्थिती काय अशी विचारणा कांही लोकांनी १९३७ मध्ये विचारली . यावेळी   टागोरांनी १० नोव्हेंबर १९३७ रोजी पुलीन बिहारी सेन यांना पत्र लिहून अधिनायक म्हणजे प्रत्येक भारतीयाची  भाग्यदेवता आहे ,इतर कोणीही नाही असे निक्षून सांगितले याच पत्रात ते म्हणतात " That Lord of Destiny, that Reader of the Collective Mind of India, that Perennial Guide, could never be George V, George VI, or any other George "  याचा अर्थ स्पष्ट आहे ,भारताचा भाग्य विधाता पंचमच काय पण कोणताच जॉर्ज होवू शकत नाही. असे स्पष्टपणे सांगणारे गुरूदेव रविंद्रनाथ  प्रखर देशभक्त होते ,हे सांगायची आवशकता या देशात निर्माण होते ,ही बाब खूप दुर्दैवाची आहे . त्यांनी १९१९ साली  जालियानवाला बाग हत्याकांडाच्या निषेधार्थ  'नाईटहूड' हा किताब सरकारला परत दिला.
गुरूदेव रविंद्रनाथ टागोर जगाचा सांकृतिक वारसा आहेत, त्यांचे मोठेपण आपल्या मेंदूच्या विचारशक्तीच्या क्षमतेबाहेरचे आहे . मनातील किल्मिष बाजूला ठेवले आणि स्वत: चा खुजेपणा स्वत:च समजून घेतला तर सत्य सहज  समजू शकते आणि थोरांचा मोठेपणा देखील उमगतो !

- राज कुलकर्णी .

सुभाषचंद्र बोसांची राजकिय गळचेपी

सुभाषचंद्रांना गांधींनी उघडपणे विरोध केला. काही लपवाछपवी त्यात नव्हती. समाजवादी गट कॉंग्रेसमधे बळकट होत होता. कॉंग्रेस-अंतर्गत समाजवादी कॉंग्रेस १९३४ ला स्थापन झाली होती. १९३८ पर्यंत यात हिंदुस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, अनुशीलन समिती, गांधीवादी सोशलिस्ट (लोहिया-पटवर्धन), मार्क्सवादी समाजवादी (जे.पी.), फ़ेबियन समाजवादी (मनु मसानी) हे सगळे येत होते. सुभाष बोस आणि नेहरु यांचा ह्या गटाच्या जीवावर कॉंग्रेस काबीज करायचा प्लान होता. ह्याच गटाच्या जीवावर १९३८ साली सुभाषबाबु कॉंग्रेस अध्यक्षही झाले. पण कॉंग्रेसवर स्वत:ची मते लादु लागले. १९३६ च्या युरोपिअन टुरने त्यांना फ़ॅसिझ्म आणि सोशलिझ्म यांना मिक्स करायचा फ़ॉर्म्युलाच जणु सापडला होता. अध्यक्षपदावर असुनही जर्मनीच्या राजदुताशी गुप्तवार्ता ते करत होते.

१९३९ साली सुभाषचंद्र बोस पुन्हा अध्यक्षपदी निवडुन आले (कॉंग्रेसचा अध्यक्षच मतदार निवडतो, त्याला हरविणे अशक्य असते, वरुन समाजवादी कॉंग्रेस पाठींबा द्यायला होतीच). 

पण १९३९ सालीच झालेल्या त्रिपुरी अधिवेशनात कॉंग्रेसच्या विषय समितीमधे गोविंद वल्लभ पंत यांनी कार्यकारणी निवडीवर गांधींना व्हेटो (नकाराधिकार) द्यायचा ठराव मांडला. म्हणजे गांधींच्या approval शिवाय कार्यकारणी निवडता येणार नाही. हा ठराव मात्र पास झाला. कारण सोशलिस्ट कॉंग्रेसमधे पडलेली फ़ुट. नेहरुवादी आणि सुभाषवादी असे दोन गट यात पडले. नेहेरुवाद्यांनी पंतांच्या ठरावाला पाठींबा दिला. ही सुभाषचंद्रांची राजकीय हार होती. म्हणुन त्यांनी राजीनामा दिला.

समाजवादी कॉंग्रेसमधे फ़ुट पडली. त्रिपुरी कॉंग्रेसनंतर लगेच दिल्ली येथे समाजवादी कॉंग्रेसची सभा भरविण्यात आली, त्यात अनुशीलन समीतीच्या लोकांनी जयप्रकाश नारायणांवर धोका दिल्याबद्द्ल खुप टिका केली. 

सुभाष चंद्रांनी फ़ॉरवर्ड ब्लॉकची घोषणा केली. याचे मुख्य उद्दिष्ट होते डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांचे एकिकरण. पण त्यात अनुशीलन समितीचे लोकंही आले नाहीत कारण ते सोशलिस्ट असले तरी फ़ॅसिझ्म त्यांना मान्य नव्हते.

मग सुभाषचंद्रांनी त्याच वर्षी (म्हणजे १९३९ साली) left consolidation committee (डावे एकिकरण समिती)ची घोषणा केली आणि त्यात फ़ॉरवर्ड ब्लॉक, समाजवादी कॉंग्रेस (दोन्ही अनुशीलन समिती गट आणि जेपी गट), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिआ, रॅडिकल डेमोक्रॅटीक पार्टी (मानवेंद्रनाथ रॉय यांची), मजुर पक्ष, किसान सभा ह्या सर्वांना निमंत्रित केले गेले.

पण १९४० पर्यंत ही एकीकरण समिती तुटली. वैचारिक मतभेदांमुळे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिआ, रॅडिकल डेमोक्रेटीक पार्टी आणि समाजवादी कॉंग्रेसचा जेपी गट हे सगळे सोडुन गेले. 
मग इतरांची सुभाषबाबुंनी रामगढ, झारखंड येथे anti-compromise conference (१९४०) बोलवली. त्यात दुसऱ्या महायुद्धाच्या पार्श्वभुमीवर भारतीय स्वातंत्र्याच्या मागणीवर काहीही कॉम्प्रोमाइज करणार नाही असा ठराव मांडला. ह्यास सभेत समाजवादी कॉंग्रेसमधील अनुशीलन समिती गटाने अधिकृतपणे समाजवादी कॉंग्रेस सोडायचा निर्णय जाहीर केला. पण त्यांनी सुभाषचंद्रांच्या फ़ॉरवर्ड ब्लॉकमधे न जाता, स्वत:चाच Revolutionary socialist party (Marxist-Leninist) हा पक्ष बनविला.

त्यातच फ़ॅसिस्ट जर्मनी आणि सोशलिस्ट रशिया यांचा युद्ध न करायचा करार हिटलर ने तोडला. जर्मनीने रशियावर आक्रमण केले. मग तर जर्मनीविरोधात मित्र राष्ट्रांना सपोर्ट द्यायची उघड भुमिका सगळे डावे पक्ष घेऊ लागले. Revolutionary socialist party (Marxist-Leninist) ह्या पक्षानेही सुभाषचंद्रांची बाजु सोडुन नवीन भुमिका घेतली की रशियाचे समर्थन केले पाहिजे ( आणि भारतात मात्र ब्रिटीशांना विरोध करावा).

ह्या सगळ्या घडामोडीत सुभाषचंद्रांची डाव्या आघाडीच्या माध्यमातुन सत्ता मिळवायची शक्यत मावळत होती. मग त्यांनी फ़ॅसिस्टांच्या मदतीने भारताबाहेर जावुन लष्कराच्या सहाय्याने सत्ता मिळवावी म्हणुन भारत सोडला. नंतरचा इतिहास सर्वश्रुत आहे. त्याबद्दल अधिक लिहित नाही.

- shailendrasinh

काश्मीर आणि नेहरू

काश्मीरात पाकिस्तानी घुसखोरांनी केलेल्या हल्ल्यावर तत्कालीन महासत्तांनी (अमेरिका, इंग्लंड) अगदी पहिल्यापासून पाकिस्तानला अनुकूल अशीच भूमिका घेतली होती. त्याचे कारण स्पष्ट होते. काश्मीरचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेता तिकडे बेस स्थापन करता आल्यास आजूबाजूच्या बऱ्याच प्रदेशावर नजर ठेवणे शक्य होणार्‍यातले होते.आणि असा बेस स्थापन करायला नेहरूंचा भारत कदापि मान्यता देणार नाही पण पाकिस्तान देईल हे न कळण्याइतके अमेरिकेचे नेते दुधखुळे नव्हते.तेव्हा अमेरिकेने पाकिस्तानला समर्थन देणे क्रमप्राप्त होते.

आपल्याला २०१३ मध्ये बसून १९४७-४८ मध्ये नक्की काय घडले हे classified documents आपल्याकडे नसताना सांगता येणे कठिण आहे.तेव्हा इतर अनेक लोक तर्क करतात तसा हा माझा तर्कच समजा.काश्मीर प्रश्नावर अमेरिका भारताला समर्थन देत नाही हे समोर दिसतच होते.पाकिस्तानच्या बाजूने १९४७-४८ मध्येच अमेरिका युध्दात उतरली असती का?आपल्याला या प्रश्नाचे उत्तर नक्की देता येणार नाही पण नंतरच्या काळात अनेक ठिकाणी अमेरिकेने ज्या पध्दतीने स्वत:चा स्वार्थ साधायला नाक खुपसले ते पाहता ती शक्यता अगदी ०% असे वाटत नाही.तसे झाले असते तर साध्या शब्दात सांगायचे तर आपल्याला पार्श्वभागाला पाय लावून पळ काढावा असता.अमेरिकेशी लढण्याइतके त्या काळी प्रबळ होतो का?आणि असे होण्याची शक्यता किती याची माहिती आपल्याला २०१३ मध्ये आहे त्यापेक्षा १९४७-४८ मध्ये नेहरूंना जास्त असणार यात शंका नाही.

तेव्हा काय करा?जग त्यावेळी भारताला महात्मा गांधींचा देश म्हणून ओळखत होते.तसेच युनोमध्ये आपण प्रश्न नेण्यामुळे भारत सरकारला शांतता हवी आहे ही high ground position भारताला घेता येणे शक्य झाले.तेव्हा शांतता पाहिजे असलेल्या महात्मा गांधींच्या देशाविरूध्द उघड उघड position घेणे हे अमेरिकेतल्या लोकांना विकता येणाऱ्यातली गोष्ट नव्हती (not easy to sell). सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न युनोत नेला तो UN Charter च्या Chapter 6 अंतर्गत.या चॅप्टर अंतर्गत युनोमध्ये आणलेल्या प्रश्नांवर युनोने पास केलेले ठराव संबंधित देशांसाठी बंधनकारक नसतात.तेव्हा युनोने आपल्या बाजूने ठराव पास केल्यास तो आपला विजय आणि आपल्या विरूध्द ठराव पास केल्यास त्याला फाट्यावर मारणे या दोन्ही गोष्टी करता येण्यासारखी ही खेळी होती.नंतरच्या काळात युनोने युध्दबंदी करायचा ठराव पास करूनही त्या ठरावाला ७-८ महिने फाट्यावर मारून आपले सैन्य लढतच होते यावरून ही गोष्ट लक्षात येईलच.

आणि काश्मीर-युनोचा विषय निघालाच आहे म्हणून नंतरच्या युध्दबंदीचा विषयही निघणार म्हणून आधीच लिहितो.काळेकाकांच्या धाग्यावरील चर्चेत थत्तेचाचा, धनंजय इत्यादींचे मुद्दे परत मांडायचे टाळतो.9oYG7HA76QC&dat=19490102&printsec=frontpage&hl=en"> या दुव्यावर २ जानेवारी १९४९ चा इंडिअन एक्सप्रेस बघता येईल.त्या पेपरमध्ये काश्मीरातील युध्दबंदीची बातमी आहे.त्या बातमीत एक वाक्य आहे: "it seems that Pandit Nehru took his cabinet colleagues into confidence". जर नेहरूंनी काश्मीर प्रश्नाचा विचका केला आणि सरदार पटेलांच्या हातात सुत्रे असती तर प्रश्न चुटकीसरशी सुटला असता असे म्हणणाऱ्यांना मला एक प्रश्न नेहमी विचारावासा वाटतो:काश्मीरात युध्दबंदी करायच्या निर्णयाविरूध्द सरदार पटेलांनी राजीनामा का दिला नाही?पंतप्रधानांशी मतभेद झाले म्हणून मंत्र्यांनी राजीनामे द्यायचे प्रकार झाले का नव्हते? त्यातून काश्मीर प्रश्न म्हणजे कुठचा तरी क्षुल्लक प्रश्न नव्हता की ज्यावरून डावलले जाणे पटेलांनी फारसे गांभीर्याने घेतले नसते.तसेच शामाप्रसाद मुखर्जी सुध्दा त्यावेळी नेहरूंच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते.त्यांनी नंतर लियाकत अली खान-नेहरू कराराच्या विरोधात राजीनामा दिला पण काश्मीरातील युध्दबंदीच्या विरोधात राजीनामा दिला नाही.याचा अर्थ हा काश्मीरात युध्दबंदी करणे हा घुसखोरांना अजून मागे पिटाळणे शक्य नाही हे लक्षाय येऊन सर्वानुमते घेतलेला निर्णय होता.मग त्या निर्णयाचे "खलनायक" एकटे नेहरू कसे?

मी कोणत्याही पक्षाचा कट्टर समर्थक वगैरे अजिबात नाही.त्यामुळे सगळ्याच पक्षाच्या नेत्यांनी केलेल्या गोष्टींवर माझे अनुकूल-प्रतिकूल मत मांडत असतो आणि तसे करणे कोणाचाही समर्थक नसल्यामुळेच शक्य होते.

- क्लिंटन

शिवाजी महाराज, हिंदवी स्वराज्य आणि सेक्युलरिझम

हिंदवी स्वराज्य ही भौगोलिक व्याख्या आहे. हिंदवी स्वराज्य म्हणजे हिंदुस्थानातील लोकांचे राज्य. त्यात परकिय सोडुन सगळेच आले (मुस्लिमही). शिवाजी महाराजांनी स्वत:च्या राज्याचा उल्लेख हिंदवी स्वराज्य असा केला होता ह्याचा काह ऐतिहासिक पुरावा नाही. तरी ते हिंदवी स्वराज्य होते ह्यात दुमत नसावे. पण ती हिंदुपदपादशाही नव्हती किंवा हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे राज्य नव्हते.

हिंदुत्ववाद ही एक विचारसरणी सावरकरांनी नंतर मांडली. ती सांस्कृतिक आहे. भारत ही ज्यांची पुण्यभु आणि पितृभु असलेले लोकंच ह्याच्या कक्षेत येतात. इतर सगळे परकिय आहेत असं सावरकरी हिंदुत्ववाद मानतो. शिवाजी तसे मानत नव्हते, म्हणुन शिवाजींनी हिंदुत्ववादाच्या कक्षेत आणु नये. सहा सोनेरी पान ह्या पुस्तकात सावरकरांनी शिवाजी महाराजांनी कशी ऐतिहासिक घोडचुक केली हे सांगितलं आहे (शत्रुपक्षाच्या स्त्रियांना सन्मामाने वागणुक दिली ही महाराजांची चुक).  सावरकर आणि हिंदुत्ववादी हेच विसरतात की महाराज त्यांच्यासारखा संकुचित विचार करु शकत नव्हते. ते जनतेचे राजे होते. हिंदुंचे नाही. मुस्लिमांनाही ते समान वागणुक देत.

धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्मसंस्थांची राज्यकारभारात नसलेली लुडबुड इतका सोपा अर्थ आहे.

जी मंडळी भारताच्या सेक्युलरीझ्मला शिव्या देतात त्यांना बाळासाहेबांच्या एक विधानाची आठवण करुन देतो. "मुस्लिमांचा मताधिकार काढुन घ्या आणि बघा किती मुस्लिम अनुनय होतो ते."  ह्याचा अर्थ असा की मुस्लिम अनुनय हा व्होट बॅंकेच्या राजकारणातुन होतो. त्याचा देश सेक्युलर असण्याशी संबंध नाही. उद्या तुम्ही देशाला हिंदुत्ववादी देश जाहीर केलं आणि मुस्लिमांना मताधिकार ठेवला तर परिस्थिती बदलणार नाही. अनुनय हा प्रत्येक अल्पसंख्याक समुहाचा होतो. त्यात भाषिक, जातीय सगळेच अल्पसंख्यांक येतात. गुज्जु, सिंधी, दलित, मराठा ह्या सगळ्या कुठे ना कुठे व्होटबॅंका आहेत. त्या त्या ठीकाणी त्यांचा अनुनय होतोच. त्याला आपली व्यवस्था जबाबदार आहे. प्रत्येकाला मतदान कंपल्सरी केलं की हा अल्पसंख्यांकाचा गट खरोखरचा अल्पसंख्यांक ठरेल.

-----------

महाराजांनी न्याय भावनेने मशिदींचे, चर्चचे पुन्हा मंदिरात रुपांतर केले किंवा धर्मांतरीतांना परत हिंदु धर्मात आणले. तसे नसते केले तर तो हिंदुंवर अन्याय झाला असता. महाराजांचे राज्य जनतेचे राज्य होते म्हटल्यावर ना ते हिंदुंवर अन्याय होऊ देणार ना मुस्लिमांवर.

बाकी प्रत्येकजण शिवाजी महाराजांना आपापल्या विचारसरणीत ओढायचा प्रयत्न करतो आणि ते वाचुन आम्ही मनोरंजन करुन घेतो. पण त्याने महाराजांनी जे केले ते बदलत नाही. महाराज हे ह्या सगळ्या विचारसरण्यांच्या वरचे होते, त्यांना काही विचारसरणीचे राजकारण करायचे नव्हते, त्यांना न्यायाचे राज्य करायचे होते आणि त्यांनी ते करुन दाखवले.

----------

 सेक्युलरीझ्म हि एक चांगली गोष्ट आहे, पण अल्पसंख्यांकांच्या अनुनयामुळे जेव्हा सेक्युलरीझ्मवर टिका होते तेव्हा मात्र टिकाकारांचा हेतु वेगळा आहे असा संशय येतो. सेक्युलर राज्य नको तर काय स्मृतींचे राज्य हवेय का? राज्य हे सेक्युलरच असले पाहिजे ह्यात दुमतच नको. पण हिंदुत्ववादी गट इथेच भ्रम निर्माण करतात त्यामुळे असं वाटतं की इराणच्या इस्लामिक क्रांतीसारखी इथे वैदीकक्रांती (योग्य शब्द नाही सुचला इथे) करायची आहे का?

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलंय की संविधानाचे basic structure कोणीही (संसदही) बदलु शकत नाही. सेक्युलरीझ्म हा त्याचा भाग आहे. त्यामुळे त्यावर राजकारण नको.

अल्पसंख्यांक अनुनय हा जगातील सगळ्याच लोकशाहींपुढे असलेला प्रश्न आहे.  निवड्णुकीच्या तोंडावर अमेरिकेत ओबामांनी बेकायदेशीरपणे घुसलेल्या मेक्सिकन  तरुणांना वर्क परमिट द्यायची घोषणा केलीय. त्यावरुन बरेच वादंग माजलेय. हे होतंच राहणार जोवर जनता लोकशाहीतला सहभाग सिरिअसली घेत नाही तोवर. जनसहभागाशिवाय लोकशाही ही फ़क्त झुंडशाही बनते.

---------


विधान बनतांना सेक्युलरीझ्म हा शब्द संविधानात टाकावा की नाही ह्याबाबत खुप चर्चा झाली होती. तेव्हा असं ठरलं होतं की आपल्या संविधानाचं स्वरुप हे सेक्युलरच आहे त्यामुळे वेगळा शब्द टाकायची गरज नाही.

पण इंदिरा गांधीनी तो घुसडला तेही कुठल्या कलमांमधे नाही तर Preamble मधे घुसवला. तसं घुसवणं चुक की बरोबर ह्या तांत्रिक बाबी आहेत, पण ते संविधानाच्या बेसिक फ़्रेमवर्क विरोधात नव्हतं.

भारतात राज्य सेक्युलर नसणार ते कसे असणार हा सवाल आहे? सेक्युलरीझ्मबद्दल इतके गळे काढता, मग नक्की सेक्युलरीझ्म ने काय घोडे मारलंय हे सांगावे की. हिंदुत्ववाद्यांचे उत्तर काय आहे सेक्युलरीझ्मला? पुरातन काळातील स्मृतींप्रमाणे समाज चालावा अशी इच्छा आहे की काय त्यांची?

अर्थापासुन मोक्ष वेगळा आहे हे हिंदु धर्मशास्त्र जरी सांगत असले तरी त्याचा अर्थ सामाजिक नियम सगळ्यांनी पाळावे. समाजात कोणाची पिळवणुक अधिक होईल कोणाची कमी. पण मोक्ष सगळ्यांना मिळेलच. वर्णाश्रमधर्माचे पालन मोक्षप्राप्तीसाठी असं कार्मिक विचार सांगतात. कर्म करा (कुठले कर्म करायचे हे वर्णाश्रमधर्मात सांगितलेले आहेतच), फ़ळाची चिंता करु नका.  पण कोणाला कुठले कर्मभोग आहेत हे त्याच्या जन्मावर आधारीत असणार.

ह्या धर्माविरुद्ध कोणी जात नाही, उलट राजाही ह्याच धर्माचा एक भाग बनुन राज्य करत असतो. आपले कर्म करत असतो.  राजा हा त्या मोठ्या स्ट्रक्चरचा एक भाग बनुन राहतो, ते स्ट्रक्चर आणखी मजबुत बनवतो. पण त्या स्ट्रक्चरमुळे होत असलेले अन्याय त्याला कधीही दिसत नाहीत कारण जे होतं ते त्याला साहजिकच वाटतं.

हिंदु धर्माचं हे स्ट्रक्चर टिकवुन ठेवण्यात ब्राह्मणांच नेटवर्क आणि त्याला बांधील असलेले क्षत्रिय हेच जबाबदार होते. ह्या क्षत्रियांच्या राज्याला सेक्युलर कसे म्हणायचे?

हिंदु धर्मातील निरिश्वरवादी परंपरांचा सन्मान कुठे होतो? निरिश्वरवाद्यांनी जरा काही देवादिकांवर टिकास्त्र सोडलं की हिंदुत्ववाद्याच्या श्रद्धा दुखावतात. आंदोलनं होतात. नाट्कांचे प्रयोग बंद पाडले जातात. हे खरोखरच अब्राहमीकरण आहे.

खरंतर ह्या अब्राहमीकरणाच्या भीतीमुळेच सेक्युलरीझ्म इतका महत्वाचा वाटायला लागलाय. कारण ही मंडळी सोकावली तर भारतावर धार्मिक सत्ता येणं अशक्य नाही. कारण आजवर केवळ नेटवर्क स्वरुपात असलेला हिंदुंधर्म एक संस्था म्हणुन पुढे आणला जातोय.

---------


सेक्युलरीझ्म च्या नावावरच धार्मिक आंदोलनांना सहज दडपता येईल. एक सेक्युलर देश शरीयाचा कायदा कसा काय लागु करु शकतो?
पण शेवटी हे राजकारण्य्चाच हाती आहे. राजकिय फ़ायद्यासाठी त्यांनी अनुनय करायचा ठरवला तर त्यांना एका लिमिटमधे रोखायला संविधानच उपयोगात येईल आणि तेही सेक्युलर संविधान.

सेक्युलर संविधान हे एका प्रकारचे हत्यार आहे ज्याचा उपयोग करुन धार्मिक बाबीं सुधारता येतील, पण आपल्याकडे त्याकडे दुर्लक्ष होते. धार्मिक बाबींमधे ढवळाढवळ आपण टाळतो (कारण व्होटबॅंक, भावना दुखावण इत्यादी ). आपल्या संविधानात धार्मिक स्वातंत्र्य असले तरी ते absolute नाहीये. नागरी आणि गुन्हेगारी कायद्याच्या चौकटीच्या आतच धार्मिक स्वातंत्र्य आहे. कोणी बाबा-फ़किर द्वेष पसरवत असला तर त्याला आत घेण्याचा अधिकार सरकारला ह्याच सेक्युलर नेचरमुळे मिळतो.

सेक्युलर संविधान ही काळाची आणि समाजाची गरज आहे असं मला तरी वाटतं.

 - शैलेंद्र

शिवाजी महाराज आणि हिंदवी स्वराज्य

शिवरायांनी रोहिडखो-याच्या देशपांडेंना लिहिलेले म्हणून जे पत्र दाखवले जाते ते बनावट आहे.

याच पत्रात हिंदवी स्वराज्य असे शब्द आलेले आहेत. हिंदवी (किंवा हिंदुवी, हिंदूवी) हे हिंदू या शब्दापासून फार्सी पद्धतीने बनलेले विशेषण आहे. हिंदवी हा शब्द हिंदूंची म्हणजे एतद्देशीयांची भाषा अशा अर्थाने इसवी सनाच्या १७ व्या शतकातील मराठी व फार्सी कागदपत्रांमध्ये आढळतो. पण हिंदूंचे राज्य किंवा एतद्देशीयांचे राज्य किंवा मराठ्यांचे राज्य असा अर्थ व्यक्त करण्याकरिता राज्य या शब्दाला हिंदवी असे विशेषण लावल्याचे त्या काळातील मराठी कागदपत्रांमध्ये आढळत नाही. 

शिवाजीने आपल्या राज्याला हिंदवी स्वराज्य असे म्हटले असते तर त्यापुढेही मराठ्यांच्या राज्याचा उल्लेख करताना मराठी कागदपत्रांमध्ये मराठ्यांच्या राज्याचा उल्लेख महाराष्ट्र राज्य, स्वराज्य किंवा देवा ब्राम्हणांचे राज्य असा येतो, हिंदवी स्वराज्य असा कधीही येत नाही.


- गजानन भास्कर मेहेंदळे, श्रीराजाशिवछत्रपती, खंड १, भाग २, पुस्तक दुसरे, पा.क्र. ८९९ ते ९३६

गांधी आणि मुस्लिम राजकारण

१. स्वातंत्र्यपूर्व भारतात मुस्लिम बहुसंख्येचे प्रांत होते आणि हे प्रांत भारताच्या मध्यवर्ती भागात नाही, तर फुटून वेगळे होऊ शकणा-या सीमावर्ती भागात होते.

२.. १९१६ ला लखनौ करार करुन कॉग्रेसने विभक्त मतदारसंघांना तत्त्व म्हणून मान्यता दिली. सगळे मुस्लिम राजकारण हे विभक्त मतदारसंघाच्या मागणीभोवती गुरफटलेले राजकारण आहे. विभक्त मतदारसंघामुळे लीग बळकट झाली, ती देशविभाजनाची मागणी करु शकली व या मागणीला तडीपर्यंत नेऊ शकली. पाकिस्तानची निर्मिती विभक्त मतदारसंघ मान्य केल्यामुळे अस्तित्वात आलेली आहे.

३. गोखले-टिळक मंडळींनी विभक्त मतदारसंघांना मान्यता दिली होती. गांधींपुढे आलेला हा न निस्तरता येणारा वारसा होता. विभक्त/स्वतंत्र मतदारसंघातील मुसलमानांनी मुसलमान प्रतिनिधीसच निवडून द्यायचे व त्या मुसलमान प्रतिनिधीने फक्त मुसलमानांचेच हितसंबंध पहावयाचे
या सूत्रामुळे हिंदू-मुस्लिम वर्गातील दरी रुंदावत जाणार होती आणि तशी ती गेली हे ऐतिहासिक सत्य आहे. "विभक्त मतदारसंघ आणि देशाचे ऐक्य या बाबी एकत्र नांदू शकत नाहीत" असे लाला लजपतरायांसारखे नेते स्पष्टपणे मांडू लागले.

४. लखनौ कराराच्या पुढे जाणारा एकही करार करण्यास गांधी तयार नव्हते. याउलट विभक्त मतदारसंघांना त्यांचा विरोध होता. कुरुंदकरांच्या भाषेत सांगायचे तर, "गांधींचे मुस्लिम विषयक धोरण हे की, मागे झाले ते झाले. यापुढे नवा करार नाही. आणि संधी मिळताच जे झाले ते मिटवून टाकावयाचे. राजकारणाच्या व्य्वहारात जे काही द्यायला तयार असतात ते खडख्डीत भाषेत इकडे मिळेल, तिकडे मिळणार नाही असे बोलतात व व्यवहारवादी ठरतात. जे काहीच द्यायला तयार नसतात ते नेहमी ’सगळे घरच तुमचे आहे’ अशा उदार भाषेत बोलतात, देत-घेत मात्र काहीच नाहीत! राजकीय व्यवहार म्हणुन उदार बोलणारे मात्र भोळसर ठरतात!!! गांधींनी भाषेच्या बाबतीत नेहमीच औदार्याची परिसीमा गाठली. शक्य त्या सर्व प्रकारांनी गांधीजी नेहमीच मुसलमानांना अनुकूल बोलत राहिले. गांधींची शेकडो विधाने याला साक्ष म्हणून उद्ध्रुत करता येतील. चार प्रांत मुस्लिम बहुसंख्येचे. मागच्या पिढ्यांनी विभक्त मतदारसंघ तोडून दिलेला. डोक्यावर परकीय राजसत्ता. या वातावरणात कोणताही देशाचा नेता फुटून पडू नये म्हणुन जसे बोलतो, तसे गांधीजी बोलले. मात्र त्यांनी कोणताही करार केला नाही."

१९२८ साली गांधींनी विभक्त मतदारसंघ मोडण्याचा प्रयत्न केला. १९२८ साली मोतीलाल नेहरु ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय "नेहरु रिपोर्ट" तयार करण्यात आला. स्वतंत्र भारताच्या संविधानाचे स्वरुप कसे असावे, हे ठरविण्यासाठी ही कमिटी नेमण्यात आलेली होती.. जवाहरलाल या कमिटीचे सेक्रेटरी होते. एकुण ९ सदस्य या कमिटीत होते. पैकी २ मुस्लिम होते.

नेहरु कमिटीने स्वतंत्र भारतात विभक्त मतदारसंघ नसतील हे जाहीर केले. मुस्लिमांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा देण्यास कमिटीची मान्यता होती. अर्थातच जीनांच्या लीगने ह्याला विरोध केला आणि विरोधात आपला चौदा कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. मुसलमान विभक्त मतदारसंघांचा त्याग करणार नाहीत, प्रबळ केंद्र नसावे..सर्वच प्रांतांना सारखीच स्वायत्तता असावी, कायदेमंडळात मुस्लिमांना १/३ प्रतिनिधीत्व असायला हवे ... असे काही जीनांचे मुद्दे होते. हिंदू-मुस्लिम जातीय राजकारणाला चिथावणी देणारे हे राजकीय तत्वज्ञान होते. अर्थातच लीगने हा रिपोर्ट फेटाळला.

भारतातील भावी राज्यघटना कशी असावी, हिंदी कायदेमंडळात विविध जाती-जमातींना कसे प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी १९३०-३१ साली दोन गोलमेज परिषदा झाल्या. पहिल्या परिषदेवर कॉंग्रेसने बहिष्कार टाकला. या परिषदेत सैन्यदलात मुसलमानांना त्यांच्या संख्येहून अधिक प्रतिनिधीत्व मिळावे अशी मागणी जीनांनी केली होतीच. दुस-या गोलमेज परिषदेत गांधींनी कॉंग्रेसतर्फे अल्पसंख्यांकविषयक आपली योजना सादर केली. यांत विभक्त मतदारसंघांना पुन्हा विरोध होता, मात्र अल्पसंख्यांकांना राखीव जागांची लोकसंख्येच्या प्रमाणात हमी देण्यात आलेली होती. या तरतुदी मुस्लिम नेत्यांना मान्य झाल्या नाहीत. याचवेळी भारताच्या एकतेची कल्पना म्हणजे मृगजळ आहे असे उद्गार जीनांनी काढले आहेत. या परिषदेत एकमत झाले नाही म्हणुन ब्रिटीशांनी आपला "जातीय निवाडा" जाहीर केला. या जाहिरनाम्यानुसार मुस्लिम नेत्यांच्या सर्व मागण्या ब्रिटीशांनी मान्य केल्या. सिंध अलग केला गेला, बलुचिस्तान आणि सरहद्द असे आणखी दोन मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांत निर्माण झाले, मुसलमानांना वेगळा मतदारसंघ दिला गेला, ते अल्पसंख्यांक असलेल्या प्रांतांत त्यांना संख्येहून अधिक प्रतिनिधीत्व देण्यात आले.

या दुस-या गोलमेज परिषदेत गांधीजींनी मुसलमानांच्या मध्यवर्ती कायदेमंडळातील ३३% प्रतिनिधीत्वाला विरोध केला तेव्हा लेडी मिन्टो त्यांना म्हणाल्या, "तुम्ही ३३ टक्क्यांना विरोध का करता? गोखले ४० टक्के द्यायला तयार होते." गांधीजी उत्तरले, "Gokhale was a big man. He could afford to commit big mistakes. I am too small, I can't do it." (लेडी मिंटो डायरी)

१९३५ चा फेडरल कायदा मग याच सुमारास जाहीर झाला. १९३७ ला प्रांतिक कायदेमंडळाच्या निवडणुका होतील हे जाहीर झाले. या निवडणुकीत लीगला केवळ ४.४  टक्के मत मिळाली. एकूण १५८५ जागांपैकी लीगला केवळ १०४ जागा मिळाल्या होत्या. मुस्लिम लीगचे हे प्रचंड अपयश होते. प्रांतिक सरकारांत स्थान न मिळाल्यामुळे लीगवाले चिडले. यानंतर मग क्र्माने जीनांनी कॉंग्रेस आणि हिंदूविरोधी प्रचार सुरु केला. कॉंग्रेस हिंदूंची आहे, कॉम्ग्रेसला हिंदी राष्ट्रभाषा करुन मुसलमानांची उर्दू नष्ट करायची आहे, वंदे मातरम इस्लामविरोधी आहे..असा जातीय प्रचार जीनांनी सुरु केला.

१९३५ च्या कायद्याने भारतात स्थापन होणारे संघराज्य मुसलमानांना घातक असल्याने ते रद्द व्हावे आणि मुसलमानांच्या हक्कांचे, संस्कृतीचे रक्षण करणारी नवी घट्ना तयार केली जावी, अशी मागणी लीगने केली. १९४० ला पाकिस्तान मागणारा प्रसिद्ध लाहोर ठराव मांडला.

५. खिलाफत चळवळीविषयी -
पहिली गोष्ट ही की, गांधींनी खिलाफत चळवळ सुरु केली नाही. चळवळ अलीबम्धूंनी सुरु केली. त्यांनी कॉंग्रेसला पाठिंबा मागितला आणि गांधीजींनी तो विनाशर्त दिला. गांधी व इतर नेत्यांनी खिलाफत चळवळीला पाठिंबा न देता काय करायला हवे होते, असे हिंदुत्ववाद्यांना वाटते हे जरा त्यांनी स्पष्ट करावे.

गांधींनी पाठिंबा दिला नसता तरी खिलाफत चळवळ ही होणारच होती आणि मुसलमानांचा तिला प्रचंड प्रतिसाद मिळणारच होता. मुसलमानी कडव्या धर्मनिष्ठेची आणि हिंदूविरोधाची धार गांधीजींनी पाठिंबा दिला नसता तर कशी काय बोथट झाली असती हे कळणे कठिण आहे.
हिंदूंनी खिलाफतप्रकरणी मुसलमानी समाजाच्या भावनांशी सहयोगी होऊनदेखील खिलाफतीच्या आंदोलनात मलबार आणि सरहद्द प्रांतातील कोहाट येथे हिंदूविरोधी दंगे झालेच. मग गांधीजींनी आणि हिंदूंनी विरोध केला असता तर दंगे व्हायचे कसे काय टळले असते ? खूप ’आधुनिक’ समजल्या जाणा-या जीनांनी आणि त्यांच्या मुस्लिम लीगने कधी ह्या दंग्यांचा निषेध तरी केला होता?

गांधीजींनी पाठिंबा दिला नसता तर कदाचित तेव्हाच हिंदू-मुसलमान समाजात मोठी दरी निर्माण झाली असती. सर्व मुसलमान समाज कदाचित तेव्हाच मुस्लिम लीगच्या मागे गेला असता. मग पाकिस्तानच्या आकार आजच्याहून निश्चितच मोठा दिसला असता.