गांधी, राजकोट सत्याग्रह आणि दिवाण वीरावाला

१. संस्थानी प्रजेच्या सांविधानिक हक्कांसाठी सविनय कायदेभंगाच्या माध्यमातून केलेला "राजकोट सत्याग्रह" हा खूप महत्वाचा प्रयत्न होता. 

२. १९३६ पासूनच राजकोटच्या प्रजेत तिथल्या राजाविरुद्ध आणि तिथल्या कारभाराविरुद्ध असंतोष होता. सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखाली १९३८ मध्ये तिथे "प्रजा परिषद" भरली. राजाचे अधिकार सीमित केले जावे, responsible government असावे अशी मागणी त्यांनी केली. 

प्रजा परिषदेच्या लोकांनी सत्याग्रह सुरू केला.

३. राजकोट संस्थानाने सत्याग्रहींविरोधात अटक सत्र सुरू केले. सरदार पटेलांची मुलगी मणीबेन पटेल ह्यांना देखील अटक झाली.

४. डिसेंबर १९३८ मध्ये सरदार पटेल आणि राजकोट चे राजा धर्मेंद्रसिंह ठाकोर साहेब ह्यांच्यात समेट झाला. राजाने ७ लोकप्रतिनिधींची एक reforms कमिटी स्थापन करण्याचे मान्य केले, ज्यामार्फत प्रजेला अधिकाधिक सांविधानिक हक्क देण्यात येतील. लोकप्रतिनिधी recommend करण्याचे अधिकार सरदारांना  देण्याचे मान्य केले.

५. जानेवारी, १९३९ मध्ये राजाने दिवाण पदावर दरबार वीरावाला ची नियुक्ती केली. ह्यापूर्वी वीरावला राजाचा private advisor म्हणून काम पाहत असे.

६. सरदार पटेलांनी दिलेली ७ लोकप्रतिनिधींची यादी राजाने फेटाळली. यादीत केवळ ब्राह्मण-बनिया आहेत, राजपूत, मुस्लिम इ. प्रतिनिधी नाहीत अशी राजाने तक्रार केली. बोलणी फिसकटली. २६ जानेवारी, १९३९ रोजी पुन्हा सत्याग्रह सुरू झाला. 

७. दिवाण वीरावला च्या निर्देशानुसार संस्थानात वृत्तपत्राना, सभाना बंदी घातली गेली. सत्याग्रहयाना अटक, दंड सत्र सुरू झाले.

८. गांधींनी प्रेस रिलीज देऊन सत्याग्रहाला पाठींबा दिला. राजकोट च्या राजाने अगोदर बोलणी झाल्याप्रमाणे कराराचे पालन न केल्याबद्दल त्याला दोष दिला. 

९. कस्तुरबा गांधी, मणिबेन पटेल राजकोटला गेल्या. त्यांना अटक करण्यात आली. २५ फेब्रुवारी, १९३९ ला गांधींनी स्वतः राजकोटला जायची घोषणा केली.

१०. २७ फेब्रुवारी ला गांधी आणि दिवाण वीरावला मध्ये चर्चा झाली.लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढवत असल्यास राजपूत, मुस्लिम प्रतिनिधी देण्याची त्यांनी तयारी दाखवली. बोलणी फिसकटली. गांधींनी उपोषण करण्याचे ठरवले.

११. राजाच्या सांगण्यावरून व्हाइसरॉय ने भारताच्या चीफ जस्टीस ला निवाडा करायला पाठवले. चीफ जस्टीस ने गांधींच्या बाजूने कौल दिला. राजा आणि सरदार पटेल ह्यांच्यात झालेल्या करारात पटेलांचे interpretation ग्राह्य मानले. पटेल सांगतील ते प्रतिनिधी राजाने reforms कमिटी वर निवडावेत, असा निर्वाळा दिला. 

१२. दिवाण वीरावला ने हा निर्वाळा फेटाळला आणि उलट दलित प्रतिनिधी देखील कमिटीत असायला हवेत अशी मागणी केली. संस्थानातील राजपूत, मुस्लीम, दलिताना गांधीविरुद्ध भडकवण्यात वीरावाला यशस्वी ठरले. 

१३. १७ मे, १९३९ रोजी गांधींनी दिवाण वीरावाला विरुद्ध हार मानली.

Nehru and UNSC

http://www.frontline.in/static/html/fl1902/19020810.htm

https://thewire.in/58802/when-nehru-refused-american-bait-on-a-permanent-seat-for-india-at-the-un/

http://www.thehindu.com/2005/09/28/stories/2005092800270900.htm

बाबासाहेब, पुणे करार आणि विभक्त मतदारसंघ

१. पुणे करार झाला त्या दरम्यान आणि त्याअगोदर आंबेडकरांची दलितांसाठीच्या विभक्त मतदारसंघासंबंधी ठाम भूमिका नव्हती. साऊथबरो कमिशन(१९१९) समोर साक्ष देताना त्यांनी विभक्त मतदारसंघ नाकारले.

२. सायमन कमिशन(१९२८) ला बहिष्कृत हितकारणी सभेच्या वतीने आंबेडकरांनी राखीव जागांची मागणी केली. सायमन कमिशन ने दलितांना राखीव जागा दिल्या.

सायमन कमिशन चा रिपोर्ट भारतीय नेत्यांनी फेटाळल्यावर भारतातील constitutional reforms वर काही मार्ग काढण्यासाठी गोलमेज परिषदा आयोजित केल्या गेल्या.

३. पहिल्या गोलमेज परिषदेत आंबेडकरांनी पुन्हा दलितांसाठी राखीव जागा आणि universal suffrage(सर्वाना मताधिकार) मागितले. काँग्रेसने पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता.

दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत काँग्रेसतर्फे गांधीनी आंबेडकरांना  दलितांचा एकमेव प्रतिनिधी मानायला नकार दिला. सर्व भारतीयांचे काँग्रेसतर्फे आपणच नेते आहोत ही त्यांची भूमिका. ह्यावेळी आंबेडकर आणि श्रीनिवासन ह्यांनी प्रौढ मताधिकार (adult suffrage) मिळेपर्यंत किंवा २० वर्षांसाठी दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघ मागितले. हिंदू धर्मात फूट पडेल हे कारण देऊन गांधींनी त्याला विरोध केला.

४. ह्याच दरम्यान(मार्च,१९३२) दलितांचे इतर पुढारी राजा, गवई ह्यांनी हिंदू महासभेचे अध्यक्ष मुंजेंसोबत करार केला जो "मुंजे-राजा" करार म्हणून ओळखला जातो. त्यानुसार त्यांनी दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघा ऐवजी राखीव जागांना पसंती दिली.

ऑगस्ट १९३२ मध्ये ब्रिटीश प्रधानमंत्री मॅक्डोनाल्ड ने आपला कम्युनल अवार्ड जाहीर केला आणि त्यानुसार दलितांना ७१ विभक्त मतदारसंघ मंजूर केले.

५. विरोधात गांधी उपोषणाला बसले. शेवटी समझोता होऊन १४८ जागा दलितांसाठी राखीव ठेवण्याचे ठरले. बाबासाहेबांच्या मागणी नुसार या करारात दलितांसाठीच्या राखीव जागांमध्ये दुहेरी मतदानाची व्यवस्था अंमलात आणली गेली. Primary election आणि final election. प्रायमरी इलेक्शन नुसार केवळ दलित मतदार मतदान करून दलित उमेदवारांपैकी चार उमेदवार (ज्यांना सर्वाधिक मते मिळालेत) निवडणार आणि सगळे मतदार ह्या चार उमेदवारांपैकी एक जण general electorate नुसार final election मध्ये निवडणार.
१९३७ च्या निवडणुकांत आंबेडकरांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाला(ILP) ह्याचा चांगला फायदा झाला. बॉम्बे प्रांतात ILP ने १७ उमेदवार उभे केले, त्यापैकी १४ उमेदवार निवडून आले. ह्यापैकी ३ उमेदवार राखीव जागेशिवाय निवडून आले. ILP हा दुसऱ्या क्रमांकाचा विरोधी पक्ष होता. बाबासाहेब पुणे करारावर समाधानी होते.

६. १९४६ च्या निवडणुकांत मात्र शेकाफे(SCF) चा दारुण पराभव झाला. त्याची कारणे बरीच होती. पैकी एक कारण राखीव जागांवरची निवडणूक पद्धत(dual election) होती. काँग्रेसने राजकारण करून काँग्रेसी दलित उमेदवारच दलितांसाठीच्या राखीव जागांवर निवडून येतील याची खबरदारी घेतली. काँग्रेसची स्वातंत्र्य आंदोलनामुळे असलेली  लोकप्रियता, आंबेडकरांचा बऱ्यापैकी एका जातीपुरताच लिमिटेड असलेला दलितांचा पाठींबा, संघटन कौशल्यात कमतरता हीदेखील काही महत्वाची कारणे होती. त्यानंतर आंबेडकर दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघ हवेत, seperate settlements(दलितांसाठी वेगळी खेडी) हव्यात ह्या मागणीवर ठाम झाले आणि त्यानुसार त्यांनी आपल्या मागण्या पुढे कॅबिनेट मिशन समोर ठेवल्या. संविधान सभेत देखील त्यांनी दलितांना विभक्त मतदारसंघ असायला हवेत ही मागणी केली, मात्र ते त्यावर अडून बसले नाहीत. भारतीय संविधानाने प्रौढ मताधिकार स्वीकारला. कुठल्याही जाती/जमातीला विभक्त मतदारसंघ नाकारले. राखीव जागांचे तत्व स्वीकारले.  आंबेडकरांनी ते स्वीकारल्याचे दिसते.

गांधीं आणि कैसर ए हिंद

१. पहिले महायुद्ध ऑगस्ट १९१४ मध्ये सुरू झाले. जानेवारी,१९१५ त गांधी भारतात आले. कायमसाठी.

२. दर वर्षी ब्रिटिश शासन "कैसर ए हिंद" ही पदवी देत. तुकोबा होळकर, पंडिता रमाबाई इ. अनेक लोकांना ही पदवी देण्यात आलेली आहे. भारतीयांच्या कल्याणासाठी केलेल्या कामगिरीसाठी ही पदवी/पदक देण्याचा प्रघात होता.

३. गांधींनी पहिल्या महायुद्धात दक्षिण आफ्रिकेत भारतीय सैन्यासाठी ambulance services - सेवा/शुश्रूषा चे काम केले. त्यासाठी त्यांना १९१५ मध्ये हे पदक देण्यात आले.

४. आफ्रिकेतल्या कार्याच्या वेळेपर्यंत गांधी कमालीचे स्वामिनिष्ठ होते. ब्रिटीश साम्राज्याचे नागरिक ह्या नात्याने आपल्याला सगळे हक्क मिळाले पाहिजेत असा त्यांचा त्यावेळी मुख्य मुद्दा होता. पुढे भारतात आल्यावर ते प्रखर विरोधक बनले.

५. १९१९ सालच्या आसपास झालेल्या घटना - सायमन कमिशन, रौलट कायदा, जालियानवाला बाग हत्याकांड, मोन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड कायद्याने केलेली निराशा ह्यामुळे गांधींनी असहकार चळवळ सुरू केली गेली.

६. असहकार आंदोलनाच्या कार्यक्रमाचा एक भाग बहिष्कार हा होता. त्यानुसार पदव्या/पदके परत करणे, कोर्ट, सरकारी/शैक्षणीक संस्थावर बहिष्कार टाकला गेला. गांधींनी त्यानुसार आपली पदवी परत केली.

नेहरू आणि चीन

१. नेहरूंनी सैन्य कमकुवत ठेवले नाही, ते एका मर्यादेपेक्षा बलवान करणे भारतासारख्या नवस्वातंत्र देशाला शक्य नव्हते.

२. मुळात औद्योगिकीकरण नसलेल्या देशात युद्धासामग्री पुरेशी नव्हती. त्यासाठी अमेरिका किंवा रशिया च्या कॅम्प मध्ये जाणे भाग होते. भारताच्या स्वाभिमानाचा बळी दिल्याशिवाय ते शक्य नव्हते. नेहरूंनी अलिप्त धोरण स्वीकारून अमेरिका आणि रशिया ह्या दोन्ही देशांकडून मदत मिळवत राहण्याचे स्वीकारले.

४. अकसाई चीन, NEFA हे border disputes नेहरूंनी निर्माण केले नाहीत. ब्रिटीशांच्या काळात भारत-चीन दरम्यान official border नव्हती. मॅकमोहन लाईननुसार अकसाई चीन भारताचा भाग ठरतो. ह्या मॅकमोहन लाईन ला चीन ने कधीही मान्यता दिली नव्हती.

५. चीनची बरोबरी करण्याची भारतीय सैन्याची ६२ मध्ये क्षमता नव्हती , आताही नाही.

६. ६२ साली चीनकडे तीस लाखांचे खडे सैन्य होते, भारताकडे ३ लाखाच्या आसपास. त्यामुळे चीन बरोबर युद्ध भारताला तेव्हाही परवडणारे नव्हते.

७. चीन हे आक्रमक राष्ट्र आहे, आणि थोडी अंतर्गत स्थिरता मिळाली की ते विस्तार करू पाहतं हे इतिहासाच्या अभ्यासातून नेहरू पुरेपूर जाणून होते. नेहरूंनी स्वतः हे बोलून दाखवलंय.  "I have to see India getting strong. I cannot afford to have the Chinese sitting on my neck across the himalayas" असंही त्यांनी म्हटलंय.

८. पंचशील करार हा चिनसोबतचे पॉसीबल युद्ध पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न होता. नेहरूंनी करार २५ वर्षांसाठी हवा होता, मात्र चाऊ एन-लाय ह्यांनी करार ८ च वर्ष असावा हा आग्रह धरला. पंचशील १९५४ मध्ये झाला. त्यावेळी नेहरूंनी चीन सोबतचे border disputes सोडवण्याचे प्रयत्न सुद्धा केले.

९. फॉरवर्ड पॉलिसी - पॉसिबल चिनी आक्रमणाचा विचार करून भारताने १९५९ मध्येच विवादास्पद भागात भारताने सैन्य पाठवणे, ouposts बांधणे सुरू केले. अश्या ६० चौक्या बांधल्या गेल्या, पैकी ४३ ह्या मॅकमोहन लाईनच्या उत्तरेला होत्या. काही अभ्यासकांनी ही फॉरवर्ड पॉलिसी हेच चिनी आक्रमणाचे कारण झाले असे नोंदवले आहे.
Nevill Maxwell ह्याने आपल्या India's China war ह्या पुस्तकात तर सरळ सरळ भारताला चीन युद्धासाठी दोषी धरलेय.

आणि आपल्याकडे "शांतीदूत नेहरू" मुळे भारत कसा चीन युद्धात हरला हे सांगण्यात लोकांना मोठी गंमत वाटते.

----

"शांतीदूत नेहरू" हे खोटे च आहे. माओ आणि चाऊ यांनी नेहरूंना "Indian expansionist" म्हटलेय. अर्थात ही दोन्ही वर्णने दोन टोकाची आहेत. "शांतीदूताचे" पांघरून घेणारे नेहरू मूलतः राष्ट्रवादी होते. त्यांनी जनतेला विश्वासात घेऊन कडू गोष्टी सांगितल्या नाहीत, हिंदी-चिनी भाई भाई चे नारे देऊन स्वतः च दंतकथाना जन्म घ्यायला साहाय्य केले.

मार्च १९५९ मध्ये तिबेट मध्ये उठाव झाल्यावर दलाई लामाला भारताने आश्रय दिला. तिबेट हा चीनचा भाग आहे हे मान्य करून, तिबेटला चीनने autonomy (स्वायत्तता) द्यावी ही नेहरूंचा आग्रह होता. कारण तिबेट सोबत भारताचे सांस्कृतिक आणि भावनिक नाते आहे असे त्यांचे म्हणणे होते.

नेहरू युद्धखोर नव्हते. फॉरवर्ड पॉलिसी हा स्वरक्षणाचा/तयारीचा भाग होता. नेहरूंनी नेहमी भारताच्या सीमा निश्चित आहेत, मॅकमोहन लाईन हीच भारत-चीन सीमा रेषा आहे हे वारंवार निक्षून सांगितले. मात्र हे चीन ने कधी मान्य केले नाही, टाळाटाळ केली. १९५९ साली चीन ने त्यांचे नकाशे जाहीर केले आणि सांगितले की चीन चे भारताबरोबर border disputes आहेत. ऑगस्ट १९५९ मध्येच काही भारतीय सैनिक चीन सीमेवर मारले गेले, फॉरवर्ड पॉलिसी त्यांनतर आली. चीनने ह्याचा अर्थ तिबेटवर पॉसीबल आक्रमणाचा भाग म्हणून घेतला.

-----
६२ च्या युद्धात भारताने हवाई दल वापरले नाही, याबद्दल कित्येकांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. कुरुंदकर-राजूरकरानी चीन युद्धात हवाई दल न वापरण्याचा निर्णय १८ सप्टेंबर १९६२ ला झाल्याचं नोंदवलंय. प्रत्यक्ष हल्ला October मध्ये झाला.

आणखी काही माहिती -
http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/Why-air-power-was-not-used-in-1962/article16666719.ece

----

१. मॅकमोहन लाईन ही १९१४ साली शिमला करारानुसार आखण्यात आली. हा करार ब्रिटिश भारत आणि तिबेट सरकार च्या दरम्यान झालेला होता. चीनचे म्हणणे हे की तिबेट हा चीनचा स्वायत्त प्रदेश नव्हता त्यामुळे तिबेटला असा स्वतंत्र करार करण्याचा अधिकार नव्हता.

२. शिमला करारामुळे मॅकमोहन लाईनला भारताची मान्यता. मॅकमोहन लाईन मान्य केली नाही तर अरुणाचल प्रदेश(NEFA) हा साऊथ तिबेट म्हणून चीनचा भाग होईल.

३. Neville Maxwell ने ह्याबाबत त्यांच्या India's China war पुस्तकात माहिती दिलीय. नोव्हेंबर १९१३ मध्ये असे ठरलेले की से ला पास मधून मॅकमोहन लाईन आखण्यात येईल. से ला पास तवांग च्या दक्षिणेला आहे. असे केल्यास पूर्ण तवांग(monastory सकट) हे तिबेटचा भाग असणार होते. फेब्रुवारी १९१४ मध्ये मात्र प्रत्यक्ष रेषा आखताना तवांग च्या उत्तरेला १२ मैल वरून मॅकमोहन लाईन आखण्यात आली!
तिबेट च्या प्रतिनिधींनी ती स्वीकारली!

४. ६२ च्या युद्धावर लिहिली गेलेली पुस्तके एक तर भारताला फॉरवर्ड पॉलिसी मुळे दोष देतात किंवा चीनने Great leap forward च्या अपयशामुळे युद्ध लादले असे सांगतात.

----

दुसरा तुमचा मुद्दा Henderson Brooks - Bhagat रिपोर्ट बद्दल आहे. चीन युद्धाच्या operations review चा हा टॉप सिक्रेट रिपोर्ट आहे, तो भारत सरकार "extremely sensitive" आणि "of current operational value" असे सांगून उघड करत नाही. मात्र नेविल मॅक्सवेल ने त्याची(पार्ट १) कॉपी रिलीज केली ती ऑनलाइन उपलब्ध आहे.

----
भारताला  सेक्युरीटी कोन्सिल चा सदस्य व्हायची प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अशी कुठलीही ऑफर नव्हती.

"There has been no offer, formal or informal, of this kind. Some vague references have appeared in the press about it which have no foundation in fact. The composition of the Security Council is prescribed by the UN Charter, according to which certain specified nations have permanent seats. No change or addition can be made to this without an amendment of the Charter. There is, therefore, no question of a seat being offered and India declining it. Our declared policy is to support the admission of all nations qualified for UN membership.''

- नेहरू, २८ सप्टेंबर १९५५

http://www.thehindu.com/2005/09/28/stories/2005092800270900.htm

Gandhi and Bhagat singh

१. भगतसिंग ला फाशीची शिक्षा ही सोंडर्स च्या हत्येच्या केस मध्ये झाली.
२. व्हाईसरॉय च्या ज्या पत्राचा वर उल्लेख आहे, ते २३ मार्च च्या पहाटेचे आहे. त्याच दिवशी संध्याकाळी ७ वाजता फाशी दिली गेली. 
३. व्हाईसरॉय(आयर्विन) सोबतची चर्चा १७ फेब्रुवारीला सुरु झाली. १८ फेब्रुवारी, १९३१ रोजी व्हाईसरॉय आणि गांधी - दोघांनी ह्या भेटीचा वृत्तांत दिलाय. वर कुलदीप नायर व्हाईसरॉय च्या ह्या वृत्तांताचा संदर्भ देत असावेत.
४. गांधींनी भगतसिंगाची फाशी रद्द करून जन्मठेप(खरं तर commutation चा मुद्दा) दिली जावी, अशी मागणी केली नाही. फाशीची शिक्षा suspend केली जावी, पुढे ढकलावी अशीच त्यांची मागणी होती. मात्र हे फक्त व्हाईसरॉय नाही म्हणत, स्वतः गांधी सुद्धा त्यांच्या वृत्तांतात हेच म्हणतात. वर ज्या २३ मार्च च्या पत्राचा उल्लेख आहे, त्यात सुद्धा suspension साठीचा आग्रह आणि शिक्षेचा पुनर्विचार करण्याची विनंती आहे.

In conclusion and not connected with the above, he (Gandhi) mentioned the case of
Bhagat Singh. He did not plead for commutation, although he would, being
opposed to all taking of life, take that course himself. He also thought it would
have an influence for peace. But he did ask for postponement in present circums-
tances. I contented myself with saying that, whatever might be the decision as to
exact dates, I could not think there was any case for commutation which might not be
made with equal force in the case of any other violent crime. The Viceroy’s powers
of commutation were designed for use on well-known grounds of clemency,
and I could not feel that they ought to be invoked on grounds that were admittedly
political.

- Lord Irwin, Feb 18, 1931

व्हाईसरॉयने आपल्या ताठरपणाचे समर्थन करताना clemency च्या केस मध्येच commutation (फाशीवरून जन्मठेप) चा अधिकार असल्याचे सांगितले. भगतसिंग ने clemency(दयायाचना) केली नव्हती, ना माफी मागितली होती!

I talked about Bhagat Singh. I told him : “This has no connection with our discussion, and it may even be inappropriate on my part to mention it. But if you want to make the present atmosphere more favourable, you should suspend Bhagat Singh’s execution.” The Viceroy liked this very much. He said : “I am very greateful to you that you have put this thing before me in this manner. Commutation of sentence is a difficult thing, but suspension is certainly word considering.”
I said about Bhagat Singh: “He is undoubtedly a brave man but I would certainly say that he is not in his right mind. However, this is the evil of capital punishment, that it gives no opportunity to such a man to reform himself. I am putting this matter before you as a humanitarian issue and desire suspension of sentence in order that there may not be unnecessary turmoil in the country. I myself would release him, but I cannot expect any Government to do so. I would not take it ill even if you do not give any reply on this issue.”

- M. K . Gandhi, Feb 18, 1931, CWMG Vol 51

Ambedkar and Separate Electorates

बाबासाहेबांनी १९१९ साली साऊथबरो कमिशनसमोर अस्पृश्याना विभक्त मतदारसंघ मागितला. १९२८ साली सायमन कमिशनसमोर नाकारला. १९३१ साली गोलमेज परिषदेत पुन्हा त्यांनी विभक्त मतदारसंघ मागितला. त्यानंतर पुणे करार झाला. भारतीय संविधान बनविताना त्यांनी विभक्त मतदारसंघाला विरोध केला.