काश्मीर आणि नेहरू

काश्मीरात पाकिस्तानी घुसखोरांनी केलेल्या हल्ल्यावर तत्कालीन महासत्तांनी (अमेरिका, इंग्लंड) अगदी पहिल्यापासून पाकिस्तानला अनुकूल अशीच भूमिका घेतली होती. त्याचे कारण स्पष्ट होते. काश्मीरचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेता तिकडे बेस स्थापन करता आल्यास आजूबाजूच्या बऱ्याच प्रदेशावर नजर ठेवणे शक्य होणार्‍यातले होते.आणि असा बेस स्थापन करायला नेहरूंचा भारत कदापि मान्यता देणार नाही पण पाकिस्तान देईल हे न कळण्याइतके अमेरिकेचे नेते दुधखुळे नव्हते.तेव्हा अमेरिकेने पाकिस्तानला समर्थन देणे क्रमप्राप्त होते.

आपल्याला २०१३ मध्ये बसून १९४७-४८ मध्ये नक्की काय घडले हे classified documents आपल्याकडे नसताना सांगता येणे कठिण आहे.तेव्हा इतर अनेक लोक तर्क करतात तसा हा माझा तर्कच समजा.काश्मीर प्रश्नावर अमेरिका भारताला समर्थन देत नाही हे समोर दिसतच होते.पाकिस्तानच्या बाजूने १९४७-४८ मध्येच अमेरिका युध्दात उतरली असती का?आपल्याला या प्रश्नाचे उत्तर नक्की देता येणार नाही पण नंतरच्या काळात अनेक ठिकाणी अमेरिकेने ज्या पध्दतीने स्वत:चा स्वार्थ साधायला नाक खुपसले ते पाहता ती शक्यता अगदी ०% असे वाटत नाही.तसे झाले असते तर साध्या शब्दात सांगायचे तर आपल्याला पार्श्वभागाला पाय लावून पळ काढावा असता.अमेरिकेशी लढण्याइतके त्या काळी प्रबळ होतो का?आणि असे होण्याची शक्यता किती याची माहिती आपल्याला २०१३ मध्ये आहे त्यापेक्षा १९४७-४८ मध्ये नेहरूंना जास्त असणार यात शंका नाही.

तेव्हा काय करा?जग त्यावेळी भारताला महात्मा गांधींचा देश म्हणून ओळखत होते.तसेच युनोमध्ये आपण प्रश्न नेण्यामुळे भारत सरकारला शांतता हवी आहे ही high ground position भारताला घेता येणे शक्य झाले.तेव्हा शांतता पाहिजे असलेल्या महात्मा गांधींच्या देशाविरूध्द उघड उघड position घेणे हे अमेरिकेतल्या लोकांना विकता येणाऱ्यातली गोष्ट नव्हती (not easy to sell). सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न युनोत नेला तो UN Charter च्या Chapter 6 अंतर्गत.या चॅप्टर अंतर्गत युनोमध्ये आणलेल्या प्रश्नांवर युनोने पास केलेले ठराव संबंधित देशांसाठी बंधनकारक नसतात.तेव्हा युनोने आपल्या बाजूने ठराव पास केल्यास तो आपला विजय आणि आपल्या विरूध्द ठराव पास केल्यास त्याला फाट्यावर मारणे या दोन्ही गोष्टी करता येण्यासारखी ही खेळी होती.नंतरच्या काळात युनोने युध्दबंदी करायचा ठराव पास करूनही त्या ठरावाला ७-८ महिने फाट्यावर मारून आपले सैन्य लढतच होते यावरून ही गोष्ट लक्षात येईलच.

आणि काश्मीर-युनोचा विषय निघालाच आहे म्हणून नंतरच्या युध्दबंदीचा विषयही निघणार म्हणून आधीच लिहितो.काळेकाकांच्या धाग्यावरील चर्चेत थत्तेचाचा, धनंजय इत्यादींचे मुद्दे परत मांडायचे टाळतो.9oYG7HA76QC&dat=19490102&printsec=frontpage&hl=en"> या दुव्यावर २ जानेवारी १९४९ चा इंडिअन एक्सप्रेस बघता येईल.त्या पेपरमध्ये काश्मीरातील युध्दबंदीची बातमी आहे.त्या बातमीत एक वाक्य आहे: "it seems that Pandit Nehru took his cabinet colleagues into confidence". जर नेहरूंनी काश्मीर प्रश्नाचा विचका केला आणि सरदार पटेलांच्या हातात सुत्रे असती तर प्रश्न चुटकीसरशी सुटला असता असे म्हणणाऱ्यांना मला एक प्रश्न नेहमी विचारावासा वाटतो:काश्मीरात युध्दबंदी करायच्या निर्णयाविरूध्द सरदार पटेलांनी राजीनामा का दिला नाही?पंतप्रधानांशी मतभेद झाले म्हणून मंत्र्यांनी राजीनामे द्यायचे प्रकार झाले का नव्हते? त्यातून काश्मीर प्रश्न म्हणजे कुठचा तरी क्षुल्लक प्रश्न नव्हता की ज्यावरून डावलले जाणे पटेलांनी फारसे गांभीर्याने घेतले नसते.तसेच शामाप्रसाद मुखर्जी सुध्दा त्यावेळी नेहरूंच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते.त्यांनी नंतर लियाकत अली खान-नेहरू कराराच्या विरोधात राजीनामा दिला पण काश्मीरातील युध्दबंदीच्या विरोधात राजीनामा दिला नाही.याचा अर्थ हा काश्मीरात युध्दबंदी करणे हा घुसखोरांना अजून मागे पिटाळणे शक्य नाही हे लक्षाय येऊन सर्वानुमते घेतलेला निर्णय होता.मग त्या निर्णयाचे "खलनायक" एकटे नेहरू कसे?

मी कोणत्याही पक्षाचा कट्टर समर्थक वगैरे अजिबात नाही.त्यामुळे सगळ्याच पक्षाच्या नेत्यांनी केलेल्या गोष्टींवर माझे अनुकूल-प्रतिकूल मत मांडत असतो आणि तसे करणे कोणाचाही समर्थक नसल्यामुळेच शक्य होते.

- क्लिंटन

शिवाजी महाराज, हिंदवी स्वराज्य आणि सेक्युलरिझम

हिंदवी स्वराज्य ही भौगोलिक व्याख्या आहे. हिंदवी स्वराज्य म्हणजे हिंदुस्थानातील लोकांचे राज्य. त्यात परकिय सोडुन सगळेच आले (मुस्लिमही). शिवाजी महाराजांनी स्वत:च्या राज्याचा उल्लेख हिंदवी स्वराज्य असा केला होता ह्याचा काह ऐतिहासिक पुरावा नाही. तरी ते हिंदवी स्वराज्य होते ह्यात दुमत नसावे. पण ती हिंदुपदपादशाही नव्हती किंवा हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे राज्य नव्हते.

हिंदुत्ववाद ही एक विचारसरणी सावरकरांनी नंतर मांडली. ती सांस्कृतिक आहे. भारत ही ज्यांची पुण्यभु आणि पितृभु असलेले लोकंच ह्याच्या कक्षेत येतात. इतर सगळे परकिय आहेत असं सावरकरी हिंदुत्ववाद मानतो. शिवाजी तसे मानत नव्हते, म्हणुन शिवाजींनी हिंदुत्ववादाच्या कक्षेत आणु नये. सहा सोनेरी पान ह्या पुस्तकात सावरकरांनी शिवाजी महाराजांनी कशी ऐतिहासिक घोडचुक केली हे सांगितलं आहे (शत्रुपक्षाच्या स्त्रियांना सन्मामाने वागणुक दिली ही महाराजांची चुक).  सावरकर आणि हिंदुत्ववादी हेच विसरतात की महाराज त्यांच्यासारखा संकुचित विचार करु शकत नव्हते. ते जनतेचे राजे होते. हिंदुंचे नाही. मुस्लिमांनाही ते समान वागणुक देत.

धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्मसंस्थांची राज्यकारभारात नसलेली लुडबुड इतका सोपा अर्थ आहे.

जी मंडळी भारताच्या सेक्युलरीझ्मला शिव्या देतात त्यांना बाळासाहेबांच्या एक विधानाची आठवण करुन देतो. "मुस्लिमांचा मताधिकार काढुन घ्या आणि बघा किती मुस्लिम अनुनय होतो ते."  ह्याचा अर्थ असा की मुस्लिम अनुनय हा व्होट बॅंकेच्या राजकारणातुन होतो. त्याचा देश सेक्युलर असण्याशी संबंध नाही. उद्या तुम्ही देशाला हिंदुत्ववादी देश जाहीर केलं आणि मुस्लिमांना मताधिकार ठेवला तर परिस्थिती बदलणार नाही. अनुनय हा प्रत्येक अल्पसंख्याक समुहाचा होतो. त्यात भाषिक, जातीय सगळेच अल्पसंख्यांक येतात. गुज्जु, सिंधी, दलित, मराठा ह्या सगळ्या कुठे ना कुठे व्होटबॅंका आहेत. त्या त्या ठीकाणी त्यांचा अनुनय होतोच. त्याला आपली व्यवस्था जबाबदार आहे. प्रत्येकाला मतदान कंपल्सरी केलं की हा अल्पसंख्यांकाचा गट खरोखरचा अल्पसंख्यांक ठरेल.

-----------

महाराजांनी न्याय भावनेने मशिदींचे, चर्चचे पुन्हा मंदिरात रुपांतर केले किंवा धर्मांतरीतांना परत हिंदु धर्मात आणले. तसे नसते केले तर तो हिंदुंवर अन्याय झाला असता. महाराजांचे राज्य जनतेचे राज्य होते म्हटल्यावर ना ते हिंदुंवर अन्याय होऊ देणार ना मुस्लिमांवर.

बाकी प्रत्येकजण शिवाजी महाराजांना आपापल्या विचारसरणीत ओढायचा प्रयत्न करतो आणि ते वाचुन आम्ही मनोरंजन करुन घेतो. पण त्याने महाराजांनी जे केले ते बदलत नाही. महाराज हे ह्या सगळ्या विचारसरण्यांच्या वरचे होते, त्यांना काही विचारसरणीचे राजकारण करायचे नव्हते, त्यांना न्यायाचे राज्य करायचे होते आणि त्यांनी ते करुन दाखवले.

----------

 सेक्युलरीझ्म हि एक चांगली गोष्ट आहे, पण अल्पसंख्यांकांच्या अनुनयामुळे जेव्हा सेक्युलरीझ्मवर टिका होते तेव्हा मात्र टिकाकारांचा हेतु वेगळा आहे असा संशय येतो. सेक्युलर राज्य नको तर काय स्मृतींचे राज्य हवेय का? राज्य हे सेक्युलरच असले पाहिजे ह्यात दुमतच नको. पण हिंदुत्ववादी गट इथेच भ्रम निर्माण करतात त्यामुळे असं वाटतं की इराणच्या इस्लामिक क्रांतीसारखी इथे वैदीकक्रांती (योग्य शब्द नाही सुचला इथे) करायची आहे का?

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलंय की संविधानाचे basic structure कोणीही (संसदही) बदलु शकत नाही. सेक्युलरीझ्म हा त्याचा भाग आहे. त्यामुळे त्यावर राजकारण नको.

अल्पसंख्यांक अनुनय हा जगातील सगळ्याच लोकशाहींपुढे असलेला प्रश्न आहे.  निवड्णुकीच्या तोंडावर अमेरिकेत ओबामांनी बेकायदेशीरपणे घुसलेल्या मेक्सिकन  तरुणांना वर्क परमिट द्यायची घोषणा केलीय. त्यावरुन बरेच वादंग माजलेय. हे होतंच राहणार जोवर जनता लोकशाहीतला सहभाग सिरिअसली घेत नाही तोवर. जनसहभागाशिवाय लोकशाही ही फ़क्त झुंडशाही बनते.

---------


विधान बनतांना सेक्युलरीझ्म हा शब्द संविधानात टाकावा की नाही ह्याबाबत खुप चर्चा झाली होती. तेव्हा असं ठरलं होतं की आपल्या संविधानाचं स्वरुप हे सेक्युलरच आहे त्यामुळे वेगळा शब्द टाकायची गरज नाही.

पण इंदिरा गांधीनी तो घुसडला तेही कुठल्या कलमांमधे नाही तर Preamble मधे घुसवला. तसं घुसवणं चुक की बरोबर ह्या तांत्रिक बाबी आहेत, पण ते संविधानाच्या बेसिक फ़्रेमवर्क विरोधात नव्हतं.

भारतात राज्य सेक्युलर नसणार ते कसे असणार हा सवाल आहे? सेक्युलरीझ्मबद्दल इतके गळे काढता, मग नक्की सेक्युलरीझ्म ने काय घोडे मारलंय हे सांगावे की. हिंदुत्ववाद्यांचे उत्तर काय आहे सेक्युलरीझ्मला? पुरातन काळातील स्मृतींप्रमाणे समाज चालावा अशी इच्छा आहे की काय त्यांची?

अर्थापासुन मोक्ष वेगळा आहे हे हिंदु धर्मशास्त्र जरी सांगत असले तरी त्याचा अर्थ सामाजिक नियम सगळ्यांनी पाळावे. समाजात कोणाची पिळवणुक अधिक होईल कोणाची कमी. पण मोक्ष सगळ्यांना मिळेलच. वर्णाश्रमधर्माचे पालन मोक्षप्राप्तीसाठी असं कार्मिक विचार सांगतात. कर्म करा (कुठले कर्म करायचे हे वर्णाश्रमधर्मात सांगितलेले आहेतच), फ़ळाची चिंता करु नका.  पण कोणाला कुठले कर्मभोग आहेत हे त्याच्या जन्मावर आधारीत असणार.

ह्या धर्माविरुद्ध कोणी जात नाही, उलट राजाही ह्याच धर्माचा एक भाग बनुन राज्य करत असतो. आपले कर्म करत असतो.  राजा हा त्या मोठ्या स्ट्रक्चरचा एक भाग बनुन राहतो, ते स्ट्रक्चर आणखी मजबुत बनवतो. पण त्या स्ट्रक्चरमुळे होत असलेले अन्याय त्याला कधीही दिसत नाहीत कारण जे होतं ते त्याला साहजिकच वाटतं.

हिंदु धर्माचं हे स्ट्रक्चर टिकवुन ठेवण्यात ब्राह्मणांच नेटवर्क आणि त्याला बांधील असलेले क्षत्रिय हेच जबाबदार होते. ह्या क्षत्रियांच्या राज्याला सेक्युलर कसे म्हणायचे?

हिंदु धर्मातील निरिश्वरवादी परंपरांचा सन्मान कुठे होतो? निरिश्वरवाद्यांनी जरा काही देवादिकांवर टिकास्त्र सोडलं की हिंदुत्ववाद्याच्या श्रद्धा दुखावतात. आंदोलनं होतात. नाट्कांचे प्रयोग बंद पाडले जातात. हे खरोखरच अब्राहमीकरण आहे.

खरंतर ह्या अब्राहमीकरणाच्या भीतीमुळेच सेक्युलरीझ्म इतका महत्वाचा वाटायला लागलाय. कारण ही मंडळी सोकावली तर भारतावर धार्मिक सत्ता येणं अशक्य नाही. कारण आजवर केवळ नेटवर्क स्वरुपात असलेला हिंदुंधर्म एक संस्था म्हणुन पुढे आणला जातोय.

---------


सेक्युलरीझ्म च्या नावावरच धार्मिक आंदोलनांना सहज दडपता येईल. एक सेक्युलर देश शरीयाचा कायदा कसा काय लागु करु शकतो?
पण शेवटी हे राजकारण्य्चाच हाती आहे. राजकिय फ़ायद्यासाठी त्यांनी अनुनय करायचा ठरवला तर त्यांना एका लिमिटमधे रोखायला संविधानच उपयोगात येईल आणि तेही सेक्युलर संविधान.

सेक्युलर संविधान हे एका प्रकारचे हत्यार आहे ज्याचा उपयोग करुन धार्मिक बाबीं सुधारता येतील, पण आपल्याकडे त्याकडे दुर्लक्ष होते. धार्मिक बाबींमधे ढवळाढवळ आपण टाळतो (कारण व्होटबॅंक, भावना दुखावण इत्यादी ). आपल्या संविधानात धार्मिक स्वातंत्र्य असले तरी ते absolute नाहीये. नागरी आणि गुन्हेगारी कायद्याच्या चौकटीच्या आतच धार्मिक स्वातंत्र्य आहे. कोणी बाबा-फ़किर द्वेष पसरवत असला तर त्याला आत घेण्याचा अधिकार सरकारला ह्याच सेक्युलर नेचरमुळे मिळतो.

सेक्युलर संविधान ही काळाची आणि समाजाची गरज आहे असं मला तरी वाटतं.

 - शैलेंद्र

शिवाजी महाराज आणि हिंदवी स्वराज्य

शिवरायांनी रोहिडखो-याच्या देशपांडेंना लिहिलेले म्हणून जे पत्र दाखवले जाते ते बनावट आहे.

याच पत्रात हिंदवी स्वराज्य असे शब्द आलेले आहेत. हिंदवी (किंवा हिंदुवी, हिंदूवी) हे हिंदू या शब्दापासून फार्सी पद्धतीने बनलेले विशेषण आहे. हिंदवी हा शब्द हिंदूंची म्हणजे एतद्देशीयांची भाषा अशा अर्थाने इसवी सनाच्या १७ व्या शतकातील मराठी व फार्सी कागदपत्रांमध्ये आढळतो. पण हिंदूंचे राज्य किंवा एतद्देशीयांचे राज्य किंवा मराठ्यांचे राज्य असा अर्थ व्यक्त करण्याकरिता राज्य या शब्दाला हिंदवी असे विशेषण लावल्याचे त्या काळातील मराठी कागदपत्रांमध्ये आढळत नाही. 

शिवाजीने आपल्या राज्याला हिंदवी स्वराज्य असे म्हटले असते तर त्यापुढेही मराठ्यांच्या राज्याचा उल्लेख करताना मराठी कागदपत्रांमध्ये मराठ्यांच्या राज्याचा उल्लेख महाराष्ट्र राज्य, स्वराज्य किंवा देवा ब्राम्हणांचे राज्य असा येतो, हिंदवी स्वराज्य असा कधीही येत नाही.


- गजानन भास्कर मेहेंदळे, श्रीराजाशिवछत्रपती, खंड १, भाग २, पुस्तक दुसरे, पा.क्र. ८९९ ते ९३६

गांधी आणि मुस्लिम राजकारण

१. स्वातंत्र्यपूर्व भारतात मुस्लिम बहुसंख्येचे प्रांत होते आणि हे प्रांत भारताच्या मध्यवर्ती भागात नाही, तर फुटून वेगळे होऊ शकणा-या सीमावर्ती भागात होते.

२.. १९१६ ला लखनौ करार करुन कॉग्रेसने विभक्त मतदारसंघांना तत्त्व म्हणून मान्यता दिली. सगळे मुस्लिम राजकारण हे विभक्त मतदारसंघाच्या मागणीभोवती गुरफटलेले राजकारण आहे. विभक्त मतदारसंघामुळे लीग बळकट झाली, ती देशविभाजनाची मागणी करु शकली व या मागणीला तडीपर्यंत नेऊ शकली. पाकिस्तानची निर्मिती विभक्त मतदारसंघ मान्य केल्यामुळे अस्तित्वात आलेली आहे.

३. गोखले-टिळक मंडळींनी विभक्त मतदारसंघांना मान्यता दिली होती. गांधींपुढे आलेला हा न निस्तरता येणारा वारसा होता. विभक्त/स्वतंत्र मतदारसंघातील मुसलमानांनी मुसलमान प्रतिनिधीसच निवडून द्यायचे व त्या मुसलमान प्रतिनिधीने फक्त मुसलमानांचेच हितसंबंध पहावयाचे
या सूत्रामुळे हिंदू-मुस्लिम वर्गातील दरी रुंदावत जाणार होती आणि तशी ती गेली हे ऐतिहासिक सत्य आहे. "विभक्त मतदारसंघ आणि देशाचे ऐक्य या बाबी एकत्र नांदू शकत नाहीत" असे लाला लजपतरायांसारखे नेते स्पष्टपणे मांडू लागले.

४. लखनौ कराराच्या पुढे जाणारा एकही करार करण्यास गांधी तयार नव्हते. याउलट विभक्त मतदारसंघांना त्यांचा विरोध होता. कुरुंदकरांच्या भाषेत सांगायचे तर, "गांधींचे मुस्लिम विषयक धोरण हे की, मागे झाले ते झाले. यापुढे नवा करार नाही. आणि संधी मिळताच जे झाले ते मिटवून टाकावयाचे. राजकारणाच्या व्य्वहारात जे काही द्यायला तयार असतात ते खडख्डीत भाषेत इकडे मिळेल, तिकडे मिळणार नाही असे बोलतात व व्यवहारवादी ठरतात. जे काहीच द्यायला तयार नसतात ते नेहमी ’सगळे घरच तुमचे आहे’ अशा उदार भाषेत बोलतात, देत-घेत मात्र काहीच नाहीत! राजकीय व्यवहार म्हणुन उदार बोलणारे मात्र भोळसर ठरतात!!! गांधींनी भाषेच्या बाबतीत नेहमीच औदार्याची परिसीमा गाठली. शक्य त्या सर्व प्रकारांनी गांधीजी नेहमीच मुसलमानांना अनुकूल बोलत राहिले. गांधींची शेकडो विधाने याला साक्ष म्हणून उद्ध्रुत करता येतील. चार प्रांत मुस्लिम बहुसंख्येचे. मागच्या पिढ्यांनी विभक्त मतदारसंघ तोडून दिलेला. डोक्यावर परकीय राजसत्ता. या वातावरणात कोणताही देशाचा नेता फुटून पडू नये म्हणुन जसे बोलतो, तसे गांधीजी बोलले. मात्र त्यांनी कोणताही करार केला नाही."

१९२८ साली गांधींनी विभक्त मतदारसंघ मोडण्याचा प्रयत्न केला. १९२८ साली मोतीलाल नेहरु ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय "नेहरु रिपोर्ट" तयार करण्यात आला. स्वतंत्र भारताच्या संविधानाचे स्वरुप कसे असावे, हे ठरविण्यासाठी ही कमिटी नेमण्यात आलेली होती.. जवाहरलाल या कमिटीचे सेक्रेटरी होते. एकुण ९ सदस्य या कमिटीत होते. पैकी २ मुस्लिम होते.

नेहरु कमिटीने स्वतंत्र भारतात विभक्त मतदारसंघ नसतील हे जाहीर केले. मुस्लिमांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा देण्यास कमिटीची मान्यता होती. अर्थातच जीनांच्या लीगने ह्याला विरोध केला आणि विरोधात आपला चौदा कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. मुसलमान विभक्त मतदारसंघांचा त्याग करणार नाहीत, प्रबळ केंद्र नसावे..सर्वच प्रांतांना सारखीच स्वायत्तता असावी, कायदेमंडळात मुस्लिमांना १/३ प्रतिनिधीत्व असायला हवे ... असे काही जीनांचे मुद्दे होते. हिंदू-मुस्लिम जातीय राजकारणाला चिथावणी देणारे हे राजकीय तत्वज्ञान होते. अर्थातच लीगने हा रिपोर्ट फेटाळला.

भारतातील भावी राज्यघटना कशी असावी, हिंदी कायदेमंडळात विविध जाती-जमातींना कसे प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी १९३०-३१ साली दोन गोलमेज परिषदा झाल्या. पहिल्या परिषदेवर कॉंग्रेसने बहिष्कार टाकला. या परिषदेत सैन्यदलात मुसलमानांना त्यांच्या संख्येहून अधिक प्रतिनिधीत्व मिळावे अशी मागणी जीनांनी केली होतीच. दुस-या गोलमेज परिषदेत गांधींनी कॉंग्रेसतर्फे अल्पसंख्यांकविषयक आपली योजना सादर केली. यांत विभक्त मतदारसंघांना पुन्हा विरोध होता, मात्र अल्पसंख्यांकांना राखीव जागांची लोकसंख्येच्या प्रमाणात हमी देण्यात आलेली होती. या तरतुदी मुस्लिम नेत्यांना मान्य झाल्या नाहीत. याचवेळी भारताच्या एकतेची कल्पना म्हणजे मृगजळ आहे असे उद्गार जीनांनी काढले आहेत. या परिषदेत एकमत झाले नाही म्हणुन ब्रिटीशांनी आपला "जातीय निवाडा" जाहीर केला. या जाहिरनाम्यानुसार मुस्लिम नेत्यांच्या सर्व मागण्या ब्रिटीशांनी मान्य केल्या. सिंध अलग केला गेला, बलुचिस्तान आणि सरहद्द असे आणखी दोन मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांत निर्माण झाले, मुसलमानांना वेगळा मतदारसंघ दिला गेला, ते अल्पसंख्यांक असलेल्या प्रांतांत त्यांना संख्येहून अधिक प्रतिनिधीत्व देण्यात आले.

या दुस-या गोलमेज परिषदेत गांधीजींनी मुसलमानांच्या मध्यवर्ती कायदेमंडळातील ३३% प्रतिनिधीत्वाला विरोध केला तेव्हा लेडी मिन्टो त्यांना म्हणाल्या, "तुम्ही ३३ टक्क्यांना विरोध का करता? गोखले ४० टक्के द्यायला तयार होते." गांधीजी उत्तरले, "Gokhale was a big man. He could afford to commit big mistakes. I am too small, I can't do it." (लेडी मिंटो डायरी)

१९३५ चा फेडरल कायदा मग याच सुमारास जाहीर झाला. १९३७ ला प्रांतिक कायदेमंडळाच्या निवडणुका होतील हे जाहीर झाले. या निवडणुकीत लीगला केवळ ४.४  टक्के मत मिळाली. एकूण १५८५ जागांपैकी लीगला केवळ १०४ जागा मिळाल्या होत्या. मुस्लिम लीगचे हे प्रचंड अपयश होते. प्रांतिक सरकारांत स्थान न मिळाल्यामुळे लीगवाले चिडले. यानंतर मग क्र्माने जीनांनी कॉंग्रेस आणि हिंदूविरोधी प्रचार सुरु केला. कॉंग्रेस हिंदूंची आहे, कॉम्ग्रेसला हिंदी राष्ट्रभाषा करुन मुसलमानांची उर्दू नष्ट करायची आहे, वंदे मातरम इस्लामविरोधी आहे..असा जातीय प्रचार जीनांनी सुरु केला.

१९३५ च्या कायद्याने भारतात स्थापन होणारे संघराज्य मुसलमानांना घातक असल्याने ते रद्द व्हावे आणि मुसलमानांच्या हक्कांचे, संस्कृतीचे रक्षण करणारी नवी घट्ना तयार केली जावी, अशी मागणी लीगने केली. १९४० ला पाकिस्तान मागणारा प्रसिद्ध लाहोर ठराव मांडला.

५. खिलाफत चळवळीविषयी -
पहिली गोष्ट ही की, गांधींनी खिलाफत चळवळ सुरु केली नाही. चळवळ अलीबम्धूंनी सुरु केली. त्यांनी कॉंग्रेसला पाठिंबा मागितला आणि गांधीजींनी तो विनाशर्त दिला. गांधी व इतर नेत्यांनी खिलाफत चळवळीला पाठिंबा न देता काय करायला हवे होते, असे हिंदुत्ववाद्यांना वाटते हे जरा त्यांनी स्पष्ट करावे.

गांधींनी पाठिंबा दिला नसता तरी खिलाफत चळवळ ही होणारच होती आणि मुसलमानांचा तिला प्रचंड प्रतिसाद मिळणारच होता. मुसलमानी कडव्या धर्मनिष्ठेची आणि हिंदूविरोधाची धार गांधीजींनी पाठिंबा दिला नसता तर कशी काय बोथट झाली असती हे कळणे कठिण आहे.
हिंदूंनी खिलाफतप्रकरणी मुसलमानी समाजाच्या भावनांशी सहयोगी होऊनदेखील खिलाफतीच्या आंदोलनात मलबार आणि सरहद्द प्रांतातील कोहाट येथे हिंदूविरोधी दंगे झालेच. मग गांधीजींनी आणि हिंदूंनी विरोध केला असता तर दंगे व्हायचे कसे काय टळले असते ? खूप ’आधुनिक’ समजल्या जाणा-या जीनांनी आणि त्यांच्या मुस्लिम लीगने कधी ह्या दंग्यांचा निषेध तरी केला होता?

गांधीजींनी पाठिंबा दिला नसता तर कदाचित तेव्हाच हिंदू-मुसलमान समाजात मोठी दरी निर्माण झाली असती. सर्व मुसलमान समाज कदाचित तेव्हाच मुस्लिम लीगच्या मागे गेला असता. मग पाकिस्तानच्या आकार आजच्याहून निश्चितच मोठा दिसला असता.

जीना आणि फाळणी

काही मंडळींना ’जिना उदारमतवादी, पुरोगामी होते पण गांधींच्या राजकारणामुळे ते जमातवादी झाले’ असा गैरसमज कुरवाळण्यात मोठी धन्यता वाटत असते. जिना सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत जमातवादीच होते. लखनौ कराराची कलमे पाहिली तर जीनांच्या    राष्ट्रवादाच्या कलमांची कल्पना येते. दोन जमाती समान सार्वभौम आहेत म्हणुन त्यांच्या समान सामुदायिक भागीदारीची राज्यव्यवस्था हवी असे थोडक्यात जीनांच्या राष्ट्रवादाच्या कल्पनेविषयी म्हणता येईल. कोणतेही कलम तीन चतुर्थांश मुस्लिम सभासदांच्या संमतीविना कायदेमंडळात मंजुर होणार नाही, हे कलम अल्पसंख्याक जमातीची बहुसंख्यांकांबरोबर राज्यकारभारात, सर्वच क्षेत्रांत समान भागीदारी प्रस्थापित करणारे होते. मुस्लिम अल्पसंख्यांक प्रांतांत मुसलमानांना संख्येहून अधिक प्रतिनिधीत्व दिल्यावर हिंदू अल्पसंख्यांक असलेल्या प्रांतात तेथील हिंदूंनाही तसे दिले जाणे आवश्यक होते. पण तसे देण्याची तरतूद लखनौ करारात नव्हती. जीनांच्या तथाकथित उदारमतवादाची आणि भारतीय राष्ट्रवादाशी जुळवून घेण्याच्या तयारीची मजल येथपर्यंतच गेली होती.

हा करार झाल्यानंतर त्याच वर्षीच्या मुस्लिम मुस्लिम लीगच्या अध्यक्षपदावरुन जीनांनी काढलेले उद्गार अर्थपूर्ण आहेत. मुसलमानांना त्यांचा वेगळा खलिफा निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. आपण आणि मुस्लिम लीगचे इतर पुढारी भारतीय मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधी आहोत असाही त्यांनी या भाषणात दावा केला आहे. येथे जीनांच्या कल्पना स्पष्ट होतात. आपण मुसलमानांचे एकमेव नेते व्हावे अशी त्यांची आकांक्षा होती. आपल्याला मुसलमानात गोखल्यांसारखे स्थान प्राप्त व्हावे असे त्यांना वाटत असे. गोखले आणि टिळक यांच्या राजकीय वर्तनावर जीनांनी कधी टिका केलेली नाही.

गांधी नेहरुंवर टिका करतानादेखील गोखल्यांचा मोठेपणा ते दाखवीत नाहीत असे जीना म्हणत. जीनांनी हा फरक करण्याची कारणे स्पष्ट आहेत.

गोखले उदारतेने मुसलमानांना केंद्रात चाळीस टक्के प्रतिनिधीत्व द्यायला तयार झाले होते. टिळक वेगळा मतदारसंघ देत होते, मुस्लिम अल्पसंख्यांक प्रांतात संख्येहून अधिक प्रतिनिधीत्व देत होते आणि मुख्य म्हणजे मुस्लिम लीगशी करार करुन ही संघटना मुसलमानांची प्रतिनिधी आहे आणि पर्यायाने कॉग्रेस ही हिंदूंची प्रतिनिधी आहे असे मान्य करत होते. "तुम्ही माझ्याशी टिळकांप्रमाणे बोलणी का करत नाही? ते हिंदूंचे प्रतिनिधी म्हणुन माझ्याशी बोलत होते." असे जीनांनी एकदा गांधी-नेहरुंना म्हटलेच होते. गांधीजी आणि नेहरु सर्वच जनतेचे आपण प्रतिनिधी आहोत असे म्हणवून घेत होते अशी जिनांची खरी तक्रार होती. कॉंग्रेस हिंदू संघटना आहे, गांधी-नेहरु हिंदू आहेत, हे सगळे जीनांनी म्हणायला सुरुवात केली तेव्हा त्याचा अर्थ कॉंग्रेस हिंदू संघटना राहावी आणि गांधी-नेहरुंनी हिंदूंचेच प्रतिनिधीत्व करावे असे जीनांना सुचवायचे होते. ते हिंदूंपुरता विचार करत नाहीत हा जीनांचा त्यांच्यावर राग होता. जीनांची या संदर्भातली जातीयवादाची(communalism) व्याख्या अजब होती. गांधी-नेहरु जातीयवादी विचार करत नाहीत म्हणुन ते जातीयवादी आहेत असे ते म्हणायचे.

हिंदू-मुस्लिम दंग्यांमध्ये कधी जिनांनी मुस्लिमांना दोष दिल्याचे दाखवून द्यावे.

१९३१ साली आपल्याला राजकारणात पाहिजे तसे स्थान आणि महत्व्व मिळत नाही, हे पाहून जिनांनी कायमस्वरुपी इंग्लंडला जायचे ठरविले, तेव्हा त्यांना "मुस्लिम स्टुडंट्स युनियन" ने निरोपादाखल मेजवानी दिली. या प्रसंगी या राष्ट्रवादी मानल्या गेलेल्या नेत्याने जातीय भाषण केले. "भारताचा निरोप घेण्यापूर्वी आपल्या स्वधर्मियांच्या भावना निर्लज्जपणे भडकावाण्याशिवाय जिनांनी आपला राजकीय वारसा म्हणुन अधिक काही चांगले मागे ठेवले नाही, ही मोठ्या दु:खाची गोष्ट आहे" असा न्या. छागलांचा अभिप्राय आहे. छागलांनी जिनांना हिंदू मुसलमानांचा एक संयुक्त पक्ष स्थापन करण्याची सूचना केली त्यावर जिना त्यांना म्हणाले, "तुम्ही ध्येयवादी आहात, उलट जी काही साधने उपलब्ध असतील, ती घेवुन मला काम करायचे आहे."  

फाळणी

फाळणी रोखायची असेल तर मुस्लिम बहुसंख्येच्या प्रांतांमध्ये निवडणुका जिंकाव्या लागतात ... आणि विभक्त मतदारसंघ ते करु देत नाही... तेव्हा विभक्त मतदारसंघ रद्द करुन घ्यावे लागतात. आणि तसं शक्य होत नसेल तर मुस्लिम लीगच्या ५० टक्केच्या भागीदारीच्या मागणीला मान्यता द्यावी लागते. ही किंमत चुकवायची तयारी नसते म्हणुन फाळणी होते. नुसतं पुण्या-मुंबईत अखंड भारताच्या नावाने भावनिक, टाळ्या पिटवणारी व्याख्यानं आणि बौद्धिकं घेवुन फाळणी टळत नाही!

----------

निवडणुकांनी हे सिद्ध केलं की, मुस्लिम बहुसंख्येच्या प्रांतांमध्ये
लीगच्या पाकिस्तानच्या मागणीला पाठिंबा आहे आणि कॉंग्रेसच्या बाजूने
मुसलमान नाहीत... मुस्लिम लीगच्या मागण्यांना weightage आलं आणि या मागण्या
वाढत गेल्या. स्वतंत्र पाकिस्तानवादी झालेल्या या जनतेला कश्याच्या जोरावर
अखंड भारतात राहावेच लागेल असे सांगायचे ? हिंदू - मुस्लिम ही दोन वेगळी
राष्ट्रे आहेत हे मान्य करता तर हिंदूंना जशी स्वतंत्र भूमी हवीय, तशीच
मुस्लिमांना कशाच्या बेसिसवर नाकारायची?

कुणी कितीही नाकारले तरी
विभक्त मतदारसंघांमुळे फाळणी होणे शक्य झाले ही वस्तुस्थिती आहे. ह्यांत
टिळकांच्या माथी खापर फोडण्याचा संबंधच नाही, Its a fact!
पण काय आहे,
खिलाफतीला पाठिंबा देणारे गांधी बावळट, आणि विभक्त मतदारसंघ देणारे टिळक
मात्र धूर्त, मुत्सद्दी अशी काही मंडळींची विनाकारण भोळी समजुत असते... या
मंडळींनी हे ध्यानात घ्यावे की, खिलाफत चळवळीला टिळकांचा सुद्धा पाठिंबा होता.
नुसता टिळकांचाच नाही, तर तेव्हाच्या सर्व बड्या नेत्यांचा ( चित्तरंजन
दास, मोतीलाल नेहरु, लाला लजपतराय, तेजबहाद्दूर सप्रू इ.) पाठिंबा होता. या
सर्व मंडळींना मुस्लिम प्रश्नच कळला नाही, तो कळला फक्त आमच्या
नेत्यांना... अशी मनाची समजुत करुन घेतली म्हणजे मग इतरांना शिव्या घालणे
सोपे जाते.

खिलाफत चळवळीपूर्वी हिंदू-मुसलमान गुण्या-गोविंदाने राहत होते का ? खिलाफतीने मुसलमानांची आंतरराष्ट्रीय जाणीव वाढली ? मग आंबेडकर-मोरे या मंडळींनी १८५७ च्या उठावाला जिहाद का म्हटलंय ? तेव्हा आंतरराष्ट्रीय जाणीव नव्हती का ? मुस्लिम सत्ताधीश स्वत:ला तुर्क, पठाण, मंगोल असंच मानत नव्हते का ?

बाकी सिंध-बंगाल प्रांतात हिंदू महासभा कार्यरत होती हे
ठाउक आहेच.. त्याशिवाय का पाकिस्तानची मागणी सुरु असताना महासभा लीगसोबत
सरकारे चालवत होती ! 

गांधींचे राजकारण जिनावाद्यांच्या नजरेतुन

टिळकांचाच काय, पण सावरकरांपेक्षाही मुसलमानांना गांधींचाच धोका आणि पर्यायाने धाकसुद्धा अधिक असल्याचे ब-याच जीनावादी मुस्लिमांना वाटत होते, असे सांगितले, तर कित्येकांना आश्चर्य वाटेल..पण हे खरे आहे. सावरकर आणि त्यांचे समविचारी गांधींकडे मुस्लिमांचा अनुयय करणारा हिंदूहितविरोधक म्हणुन पाहत असले, तरी पाकिस्तानवादी मुस्लिम त्यांच्याकडे अगदी यांच्या उलट प्रकारे पाहत होते. झेड. ए. सुलेरी नामक जिनांच्या निकटवर्ती अनुयायाचे याबद्दलचे विवेचन प्रातिनिधीक मानायला हरकत नाही. सुलेरी "डॉन" ह्या वृत्तपत्राचे संपादक होते. सुलेरींचे "माय लीडर" हे पुस्तक या संदर्भात महत्त्वपूर्ण आहे.

सुलेरी आपल्या पुस्तकात जिनांचे गांधीविषयीचे मत उद्धुत करतात - "गांधींना समजून घ्यायचे असेल तर तुम्हाला अभ्यास करावा लागेल आणि वास्तवाच्या अंतरंगांत खोलवर उतरावे लागेल."

सुलेरींनी अगदी सुरुवातीलाच गांधींबद्दलचे आपले मत स्पष्टपणे प्रकट केले आहे - [b]"एक व्यक्ती-एक मत असा अर्थ असलेल्या लोकशाहीच्या आवरणाखाली गांधी मुसलमानांच्या अस्तित्वावर सखोल प्रहार करण्याच्या निकटतम बिंदूपर्यंत येऊन ठाकले होते."[/b]

’गांधींनी भारतातील मुसलमानांची स्वतंत्र ओळख पुसून टाकून त्यांना गिळंकृत करुन टाकायची वेळ आणली होती; परंतु जिनांनी त्यांना वाचवले.’ असा सुलेरींच्या प्रतिपादनाचा रोख आहे. ’गांधी मुसलमानांचे निर्मुसलमानीकरण (deislamization) करु पाहात होते. ही योजना  जवळजवळ सिद्धीसही गेली होती,’ हे सुलेरी उदाहरणानेच सिद्ध करतात.

"ज्याच्या आयुष्यात माणसांच्या वर्गीकरणाच्या मुसलमान किंवा काफीर या दोनच कसोट्या होत्या, अशा बलाढ्य़ पठाणाला खादी आणि गांधी टोपी परिधान करताना आणि अहिंसेच्या संप्रदायाचे जलद गतीने ग्रहण करायला शिकताना पाहायचे. मुसलमानांच्या व्यक्तित्वात आणि स्वभावात असा धक्कादायक बदल पूर्वी कल्पनातीत होता. परंतु तसे प्रत्यक्षात घडले आणि त्याचे श्रेय पूर्णत: गांधींना द्यावे लागते."

जिनांनी गांधींच्या या महासंकटातून इस्लामला वाचवले म्हणून ’गांधी म्हणजे जिनांच्या यशाचे खरे मोजमाप होय’ असे सुलेरी म्हणतात; परंतु प्रारंभीच्या काळात मुसलमान ’गांधी गारुडा’ला इतके भाळले होते की, त्यांनी जिनांच्या इराद्याला जुमानले नाही, तेव्हा निराश होवून जिनांना काही काळ निवृत्त व्हायला लागले, असेही ते निदर्शनास आणून देतात.

सुलेरी ब्रिटीश काळातील मुस्लिमांच्या इतिहासाचा थोडक्यात आढावा घेतात. १८५७ च्या बंडात ब्रिटीशांना दुखावल्यामुळे ब्रिटीशांनी मुसलमानांना लक्ष्य केले असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. मुस्लिमांचा हा -हास सर सय्यद अहमद खानांनी थोपवला. त्यांच्यामुळे मुस्लिम कॉंग्रेसच्या जाळ्यात सापडू शकले नाहीत. उलट आपल्या स्वतंत्र आणि समांतर अश्या राजकीय अस्तित्वाची जाणीव घेवुन त्यांनी मुस्लिम लीगची स्थापना केली व आपल्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ मिळविण्यात यश मिळविले. त्यांचे हे अस्तित्व कॉंग्रेसला मान्य करावे लागले. याचा पावतीवजा पुरावा म्हणजे सन १९१६ चा टिळक-जीना म्हणजेच कॉंग्रेस-मुस्लिम लीग लखनौ करार !

[b]परंतु मुस्लिमांनी प्रयासाने मिळवलेली ही राजकीय स्वायत्तता गांधींनी धुळीला मिळवली. ही किमया गांधी खिलाफतीच्या माध्यमातून करु शकले! मुस्लिमांच्या खिलाफतीला पाठींबा देवून गांधींनी त्यांना कॉग्रेसकडे नुसते वळवून घेतले, असे नाही, तर त्यांची प्रातिनिधीक राजकीय संस्था मुस्लिम लीग नामशेष करुन टाकली. यात गांधींचा हेतू मुसलमानांचे हिंदूकरण करण्याचा होता. गांधींनी सय्यद अहमदांच्या कामावर बोळा फिरवला.[/b]

गांधींनी ऐक्याचा आणि लोकशाहीचा सापळा लावून त्यात खिलाफतीचे आमिष ठेवले व मुस्लिम त्याला बळी पडू लागले, असा सुलेरींचा अन्वयार्थ आहे. लोकशाहीचा स्वीकार याचा मुस्लिमांसाठी परिणाम म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून हिंदू राज्याचा स्वीकार होय.

गांधींनी खिलाफतीचे निमित्त करुन मुस्लिमांना ब्रिटीशांविरुद्ध लढायची चिथावणी दिली. यात गांधी परस्पर ब्रिटीशांच्या हातून मुस्लिमांचा काटा काढू पाहत होते.

या संदर्भात सुलेरींनी केलेले इतिहासाचे वाचन बाबाराव सावरकरांच्या वाचनाच्या अगदी विरुद्ध होते. "अफगाण आमिराला भारतात पाचारण करुन गांधी ब्रिटीशांऐवजी मुस्लिमांची सत्ता स्थापायला निघालेले जयचंद असल्याचा" बाबारावांचा आणि इतर हिंदूत्वनिष्ठांचा आरोप होता. ही मंडळी गांधींचे जे उद्गार उद्ध्रुत करुन त्यांच्यावर हिंदूद्रोहाचा आरोप करतात, तेच उद्गार सुलेरी उद्ध्रुत करतात; पण त्यावरुन त्यांनी काढलेला निष्कर्ष अगदीच वेगळा आहे. हे उद्गार ४ मे १९२१ च्या ’यंग इंडिया’ मधील आहेत. गांधी लिहितात, "अफगाणिस्तानच्या अमिराने ब्रिटीश सरकारच्या विरुद्ध युद्ध पुकारले, तर मी एका अर्थाने त्याला निश्चितच मदत करेन."

"सीमारेषेवरिल कोणत्याही आक्रमणाला थारा मिळणार नाही, इतके ब्रिटीश सैन्य सुसज्ज आहे" हे गांधींनी नुकतेच केलेले विधान उद्ध्रुत करुन सुलेरी सांगतात की, गांधींनी अमिराला दिलेले निमंत्रण हेच खरे नसून मुस्लिमांना दिलेली चिथावणी हीच खरी. अमिरामध्ये भारतावर आक्रमण करण्याचे सामर्थ्य नाही, हे त्यांना पक्के ठाऊक होते, त्यामुळे यात त्यांच्या मायभूमीला कोणताच धोका पोहोचणार नव्हता.

गांधींनी १८५७ च्या बंडाचा इतिहास चांगला समजून घेतला होता, याचा उल्लेख करुन सुलेरी सुचवतात की, काही कडव्या मुस्लिमांनी देशत्याग केला व काहींचा कारस्थानी राजद्रोही म्हणून ब्रिटीशांनी बंदोबस्त केला. आणि उरलेले लोकशाही राष्ट्राच्या सापळ्यात अलगद अडकले म्हणजे भारतात मुस्लिमांचे राजकीय अस्तित्व राहिलेच कुठे?

सावरकर बंधूंच्या मते मात्र गांधींना मुस्लिमांचे कावे कळत नव्हते, इतिहास समजत नव्हता.