१. स्वातंत्र्यपूर्व भारतात मुस्लिम बहुसंख्येचे प्रांत होते आणि हे प्रांत
भारताच्या मध्यवर्ती भागात नाही, तर फुटून वेगळे होऊ शकणा-या सीमावर्ती
भागात होते.
२.. १९१६ ला लखनौ करार करुन कॉग्रेसने विभक्त मतदारसंघांना तत्त्व म्हणून मान्यता दिली. सगळे मुस्लिम राजकारण हे विभक्त मतदारसंघाच्या मागणीभोवती गुरफटलेले राजकारण आहे. विभक्त मतदारसंघामुळे लीग बळकट झाली, ती देशविभाजनाची मागणी करु शकली व या मागणीला तडीपर्यंत नेऊ शकली. पाकिस्तानची निर्मिती विभक्त मतदारसंघ मान्य केल्यामुळे अस्तित्वात आलेली आहे.
३. गोखले-टिळक मंडळींनी विभक्त मतदारसंघांना मान्यता दिली होती. गांधींपुढे आलेला हा न निस्तरता येणारा वारसा होता. विभक्त/स्वतंत्र मतदारसंघातील मुसलमानांनी मुसलमान प्रतिनिधीसच निवडून द्यायचे व त्या मुसलमान प्रतिनिधीने फक्त मुसलमानांचेच हितसंबंध पहावयाचे
या सूत्रामुळे हिंदू-मुस्लिम वर्गातील दरी रुंदावत जाणार होती आणि तशी ती गेली हे ऐतिहासिक सत्य आहे. "विभक्त मतदारसंघ आणि देशाचे ऐक्य या बाबी एकत्र नांदू शकत नाहीत" असे लाला लजपतरायांसारखे नेते स्पष्टपणे मांडू लागले.
४. लखनौ कराराच्या पुढे जाणारा एकही करार करण्यास गांधी तयार नव्हते. याउलट विभक्त मतदारसंघांना त्यांचा विरोध होता. कुरुंदकरांच्या भाषेत सांगायचे तर, "गांधींचे मुस्लिम विषयक धोरण हे की, मागे झाले ते झाले. यापुढे नवा करार नाही. आणि संधी मिळताच जे झाले ते मिटवून टाकावयाचे. राजकारणाच्या व्य्वहारात जे काही द्यायला तयार असतात ते खडख्डीत भाषेत इकडे मिळेल, तिकडे मिळणार नाही असे बोलतात व व्यवहारवादी ठरतात. जे काहीच द्यायला तयार नसतात ते नेहमी ’सगळे घरच तुमचे आहे’ अशा उदार भाषेत बोलतात, देत-घेत मात्र काहीच नाहीत! राजकीय व्यवहार म्हणुन उदार बोलणारे मात्र भोळसर ठरतात!!! गांधींनी भाषेच्या बाबतीत नेहमीच औदार्याची परिसीमा गाठली. शक्य त्या सर्व प्रकारांनी गांधीजी नेहमीच मुसलमानांना अनुकूल बोलत राहिले. गांधींची शेकडो विधाने याला साक्ष म्हणून उद्ध्रुत करता येतील. चार प्रांत मुस्लिम बहुसंख्येचे. मागच्या पिढ्यांनी विभक्त मतदारसंघ तोडून दिलेला. डोक्यावर परकीय राजसत्ता. या वातावरणात कोणताही देशाचा नेता फुटून पडू नये म्हणुन जसे बोलतो, तसे गांधीजी बोलले. मात्र त्यांनी कोणताही करार केला नाही."
१९२८ साली गांधींनी विभक्त मतदारसंघ मोडण्याचा प्रयत्न केला. १९२८ साली मोतीलाल नेहरु ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय "नेहरु रिपोर्ट" तयार करण्यात आला. स्वतंत्र भारताच्या संविधानाचे स्वरुप कसे असावे, हे ठरविण्यासाठी ही कमिटी नेमण्यात आलेली होती.. जवाहरलाल या कमिटीचे सेक्रेटरी होते. एकुण ९ सदस्य या कमिटीत होते. पैकी २ मुस्लिम होते.
नेहरु कमिटीने स्वतंत्र भारतात विभक्त मतदारसंघ नसतील हे जाहीर केले. मुस्लिमांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा देण्यास कमिटीची मान्यता होती. अर्थातच जीनांच्या लीगने ह्याला विरोध केला आणि विरोधात आपला चौदा कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. मुसलमान विभक्त मतदारसंघांचा त्याग करणार नाहीत, प्रबळ केंद्र नसावे..सर्वच प्रांतांना सारखीच स्वायत्तता असावी, कायदेमंडळात मुस्लिमांना १/३ प्रतिनिधीत्व असायला हवे ... असे काही जीनांचे मुद्दे होते. हिंदू-मुस्लिम जातीय राजकारणाला चिथावणी देणारे हे राजकीय तत्वज्ञान होते. अर्थातच लीगने हा रिपोर्ट फेटाळला.
भारतातील भावी राज्यघटना कशी असावी, हिंदी कायदेमंडळात विविध जाती-जमातींना कसे प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी १९३०-३१ साली दोन गोलमेज परिषदा झाल्या. पहिल्या परिषदेवर कॉंग्रेसने बहिष्कार टाकला. या परिषदेत सैन्यदलात मुसलमानांना त्यांच्या संख्येहून अधिक प्रतिनिधीत्व मिळावे अशी मागणी जीनांनी केली होतीच. दुस-या गोलमेज परिषदेत गांधींनी कॉंग्रेसतर्फे अल्पसंख्यांकविषयक आपली योजना सादर केली. यांत विभक्त मतदारसंघांना पुन्हा विरोध होता, मात्र अल्पसंख्यांकांना राखीव जागांची लोकसंख्येच्या प्रमाणात हमी देण्यात आलेली होती. या तरतुदी मुस्लिम नेत्यांना मान्य झाल्या नाहीत. याचवेळी भारताच्या एकतेची कल्पना म्हणजे मृगजळ आहे असे उद्गार जीनांनी काढले आहेत. या परिषदेत एकमत झाले नाही म्हणुन ब्रिटीशांनी आपला "जातीय निवाडा" जाहीर केला. या जाहिरनाम्यानुसार मुस्लिम नेत्यांच्या सर्व मागण्या ब्रिटीशांनी मान्य केल्या. सिंध अलग केला गेला, बलुचिस्तान आणि सरहद्द असे आणखी दोन मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांत निर्माण झाले, मुसलमानांना वेगळा मतदारसंघ दिला गेला, ते अल्पसंख्यांक असलेल्या प्रांतांत त्यांना संख्येहून अधिक प्रतिनिधीत्व देण्यात आले.
या दुस-या गोलमेज परिषदेत गांधीजींनी मुसलमानांच्या मध्यवर्ती कायदेमंडळातील ३३% प्रतिनिधीत्वाला विरोध केला तेव्हा लेडी मिन्टो त्यांना म्हणाल्या, "तुम्ही ३३ टक्क्यांना विरोध का करता? गोखले ४० टक्के द्यायला तयार होते." गांधीजी उत्तरले, "Gokhale was a big man. He could afford to commit big mistakes. I am too small, I can't do it." (लेडी मिंटो डायरी)
१९३५ चा फेडरल कायदा मग याच सुमारास जाहीर झाला. १९३७ ला प्रांतिक कायदेमंडळाच्या निवडणुका होतील हे जाहीर झाले. या निवडणुकीत लीगला केवळ ४.४ टक्के मत मिळाली. एकूण १५८५ जागांपैकी लीगला केवळ १०४ जागा मिळाल्या होत्या. मुस्लिम लीगचे हे प्रचंड अपयश होते. प्रांतिक सरकारांत स्थान न मिळाल्यामुळे लीगवाले चिडले. यानंतर मग क्र्माने जीनांनी कॉंग्रेस आणि हिंदूविरोधी प्रचार सुरु केला. कॉंग्रेस हिंदूंची आहे, कॉम्ग्रेसला हिंदी राष्ट्रभाषा करुन मुसलमानांची उर्दू नष्ट करायची आहे, वंदे मातरम इस्लामविरोधी आहे..असा जातीय प्रचार जीनांनी सुरु केला.
१९३५ च्या कायद्याने भारतात स्थापन होणारे संघराज्य मुसलमानांना घातक असल्याने ते रद्द व्हावे आणि मुसलमानांच्या हक्कांचे, संस्कृतीचे रक्षण करणारी नवी घट्ना तयार केली जावी, अशी मागणी लीगने केली. १९४० ला पाकिस्तान मागणारा प्रसिद्ध लाहोर ठराव मांडला.
५. खिलाफत चळवळीविषयी -
पहिली गोष्ट ही की, गांधींनी खिलाफत चळवळ सुरु केली नाही. चळवळ अलीबम्धूंनी सुरु केली. त्यांनी कॉंग्रेसला पाठिंबा मागितला आणि गांधीजींनी तो विनाशर्त दिला. गांधी व इतर नेत्यांनी खिलाफत चळवळीला पाठिंबा न देता काय करायला हवे होते, असे हिंदुत्ववाद्यांना वाटते हे जरा त्यांनी स्पष्ट करावे.
गांधींनी पाठिंबा दिला नसता तरी खिलाफत चळवळ ही होणारच होती आणि मुसलमानांचा तिला प्रचंड प्रतिसाद मिळणारच होता. मुसलमानी कडव्या धर्मनिष्ठेची आणि हिंदूविरोधाची धार गांधीजींनी पाठिंबा दिला नसता तर कशी काय बोथट झाली असती हे कळणे कठिण आहे.
हिंदूंनी खिलाफतप्रकरणी मुसलमानी समाजाच्या भावनांशी सहयोगी होऊनदेखील खिलाफतीच्या आंदोलनात मलबार आणि सरहद्द प्रांतातील कोहाट येथे हिंदूविरोधी दंगे झालेच. मग गांधीजींनी आणि हिंदूंनी विरोध केला असता तर दंगे व्हायचे कसे काय टळले असते ? खूप ’आधुनिक’ समजल्या जाणा-या जीनांनी आणि त्यांच्या मुस्लिम लीगने कधी ह्या दंग्यांचा निषेध तरी केला होता?
गांधीजींनी पाठिंबा दिला नसता तर कदाचित तेव्हाच हिंदू-मुसलमान समाजात मोठी दरी निर्माण झाली असती. सर्व मुसलमान समाज कदाचित तेव्हाच मुस्लिम लीगच्या मागे गेला असता. मग पाकिस्तानच्या आकार आजच्याहून निश्चितच मोठा दिसला असता.
२.. १९१६ ला लखनौ करार करुन कॉग्रेसने विभक्त मतदारसंघांना तत्त्व म्हणून मान्यता दिली. सगळे मुस्लिम राजकारण हे विभक्त मतदारसंघाच्या मागणीभोवती गुरफटलेले राजकारण आहे. विभक्त मतदारसंघामुळे लीग बळकट झाली, ती देशविभाजनाची मागणी करु शकली व या मागणीला तडीपर्यंत नेऊ शकली. पाकिस्तानची निर्मिती विभक्त मतदारसंघ मान्य केल्यामुळे अस्तित्वात आलेली आहे.
३. गोखले-टिळक मंडळींनी विभक्त मतदारसंघांना मान्यता दिली होती. गांधींपुढे आलेला हा न निस्तरता येणारा वारसा होता. विभक्त/स्वतंत्र मतदारसंघातील मुसलमानांनी मुसलमान प्रतिनिधीसच निवडून द्यायचे व त्या मुसलमान प्रतिनिधीने फक्त मुसलमानांचेच हितसंबंध पहावयाचे
या सूत्रामुळे हिंदू-मुस्लिम वर्गातील दरी रुंदावत जाणार होती आणि तशी ती गेली हे ऐतिहासिक सत्य आहे. "विभक्त मतदारसंघ आणि देशाचे ऐक्य या बाबी एकत्र नांदू शकत नाहीत" असे लाला लजपतरायांसारखे नेते स्पष्टपणे मांडू लागले.
४. लखनौ कराराच्या पुढे जाणारा एकही करार करण्यास गांधी तयार नव्हते. याउलट विभक्त मतदारसंघांना त्यांचा विरोध होता. कुरुंदकरांच्या भाषेत सांगायचे तर, "गांधींचे मुस्लिम विषयक धोरण हे की, मागे झाले ते झाले. यापुढे नवा करार नाही. आणि संधी मिळताच जे झाले ते मिटवून टाकावयाचे. राजकारणाच्या व्य्वहारात जे काही द्यायला तयार असतात ते खडख्डीत भाषेत इकडे मिळेल, तिकडे मिळणार नाही असे बोलतात व व्यवहारवादी ठरतात. जे काहीच द्यायला तयार नसतात ते नेहमी ’सगळे घरच तुमचे आहे’ अशा उदार भाषेत बोलतात, देत-घेत मात्र काहीच नाहीत! राजकीय व्यवहार म्हणुन उदार बोलणारे मात्र भोळसर ठरतात!!! गांधींनी भाषेच्या बाबतीत नेहमीच औदार्याची परिसीमा गाठली. शक्य त्या सर्व प्रकारांनी गांधीजी नेहमीच मुसलमानांना अनुकूल बोलत राहिले. गांधींची शेकडो विधाने याला साक्ष म्हणून उद्ध्रुत करता येतील. चार प्रांत मुस्लिम बहुसंख्येचे. मागच्या पिढ्यांनी विभक्त मतदारसंघ तोडून दिलेला. डोक्यावर परकीय राजसत्ता. या वातावरणात कोणताही देशाचा नेता फुटून पडू नये म्हणुन जसे बोलतो, तसे गांधीजी बोलले. मात्र त्यांनी कोणताही करार केला नाही."
१९२८ साली गांधींनी विभक्त मतदारसंघ मोडण्याचा प्रयत्न केला. १९२८ साली मोतीलाल नेहरु ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय "नेहरु रिपोर्ट" तयार करण्यात आला. स्वतंत्र भारताच्या संविधानाचे स्वरुप कसे असावे, हे ठरविण्यासाठी ही कमिटी नेमण्यात आलेली होती.. जवाहरलाल या कमिटीचे सेक्रेटरी होते. एकुण ९ सदस्य या कमिटीत होते. पैकी २ मुस्लिम होते.
नेहरु कमिटीने स्वतंत्र भारतात विभक्त मतदारसंघ नसतील हे जाहीर केले. मुस्लिमांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा देण्यास कमिटीची मान्यता होती. अर्थातच जीनांच्या लीगने ह्याला विरोध केला आणि विरोधात आपला चौदा कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. मुसलमान विभक्त मतदारसंघांचा त्याग करणार नाहीत, प्रबळ केंद्र नसावे..सर्वच प्रांतांना सारखीच स्वायत्तता असावी, कायदेमंडळात मुस्लिमांना १/३ प्रतिनिधीत्व असायला हवे ... असे काही जीनांचे मुद्दे होते. हिंदू-मुस्लिम जातीय राजकारणाला चिथावणी देणारे हे राजकीय तत्वज्ञान होते. अर्थातच लीगने हा रिपोर्ट फेटाळला.
भारतातील भावी राज्यघटना कशी असावी, हिंदी कायदेमंडळात विविध जाती-जमातींना कसे प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी १९३०-३१ साली दोन गोलमेज परिषदा झाल्या. पहिल्या परिषदेवर कॉंग्रेसने बहिष्कार टाकला. या परिषदेत सैन्यदलात मुसलमानांना त्यांच्या संख्येहून अधिक प्रतिनिधीत्व मिळावे अशी मागणी जीनांनी केली होतीच. दुस-या गोलमेज परिषदेत गांधींनी कॉंग्रेसतर्फे अल्पसंख्यांकविषयक आपली योजना सादर केली. यांत विभक्त मतदारसंघांना पुन्हा विरोध होता, मात्र अल्पसंख्यांकांना राखीव जागांची लोकसंख्येच्या प्रमाणात हमी देण्यात आलेली होती. या तरतुदी मुस्लिम नेत्यांना मान्य झाल्या नाहीत. याचवेळी भारताच्या एकतेची कल्पना म्हणजे मृगजळ आहे असे उद्गार जीनांनी काढले आहेत. या परिषदेत एकमत झाले नाही म्हणुन ब्रिटीशांनी आपला "जातीय निवाडा" जाहीर केला. या जाहिरनाम्यानुसार मुस्लिम नेत्यांच्या सर्व मागण्या ब्रिटीशांनी मान्य केल्या. सिंध अलग केला गेला, बलुचिस्तान आणि सरहद्द असे आणखी दोन मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांत निर्माण झाले, मुसलमानांना वेगळा मतदारसंघ दिला गेला, ते अल्पसंख्यांक असलेल्या प्रांतांत त्यांना संख्येहून अधिक प्रतिनिधीत्व देण्यात आले.
या दुस-या गोलमेज परिषदेत गांधीजींनी मुसलमानांच्या मध्यवर्ती कायदेमंडळातील ३३% प्रतिनिधीत्वाला विरोध केला तेव्हा लेडी मिन्टो त्यांना म्हणाल्या, "तुम्ही ३३ टक्क्यांना विरोध का करता? गोखले ४० टक्के द्यायला तयार होते." गांधीजी उत्तरले, "Gokhale was a big man. He could afford to commit big mistakes. I am too small, I can't do it." (लेडी मिंटो डायरी)
१९३५ चा फेडरल कायदा मग याच सुमारास जाहीर झाला. १९३७ ला प्रांतिक कायदेमंडळाच्या निवडणुका होतील हे जाहीर झाले. या निवडणुकीत लीगला केवळ ४.४ टक्के मत मिळाली. एकूण १५८५ जागांपैकी लीगला केवळ १०४ जागा मिळाल्या होत्या. मुस्लिम लीगचे हे प्रचंड अपयश होते. प्रांतिक सरकारांत स्थान न मिळाल्यामुळे लीगवाले चिडले. यानंतर मग क्र्माने जीनांनी कॉंग्रेस आणि हिंदूविरोधी प्रचार सुरु केला. कॉंग्रेस हिंदूंची आहे, कॉम्ग्रेसला हिंदी राष्ट्रभाषा करुन मुसलमानांची उर्दू नष्ट करायची आहे, वंदे मातरम इस्लामविरोधी आहे..असा जातीय प्रचार जीनांनी सुरु केला.
१९३५ च्या कायद्याने भारतात स्थापन होणारे संघराज्य मुसलमानांना घातक असल्याने ते रद्द व्हावे आणि मुसलमानांच्या हक्कांचे, संस्कृतीचे रक्षण करणारी नवी घट्ना तयार केली जावी, अशी मागणी लीगने केली. १९४० ला पाकिस्तान मागणारा प्रसिद्ध लाहोर ठराव मांडला.
५. खिलाफत चळवळीविषयी -
पहिली गोष्ट ही की, गांधींनी खिलाफत चळवळ सुरु केली नाही. चळवळ अलीबम्धूंनी सुरु केली. त्यांनी कॉंग्रेसला पाठिंबा मागितला आणि गांधीजींनी तो विनाशर्त दिला. गांधी व इतर नेत्यांनी खिलाफत चळवळीला पाठिंबा न देता काय करायला हवे होते, असे हिंदुत्ववाद्यांना वाटते हे जरा त्यांनी स्पष्ट करावे.
गांधींनी पाठिंबा दिला नसता तरी खिलाफत चळवळ ही होणारच होती आणि मुसलमानांचा तिला प्रचंड प्रतिसाद मिळणारच होता. मुसलमानी कडव्या धर्मनिष्ठेची आणि हिंदूविरोधाची धार गांधीजींनी पाठिंबा दिला नसता तर कशी काय बोथट झाली असती हे कळणे कठिण आहे.
हिंदूंनी खिलाफतप्रकरणी मुसलमानी समाजाच्या भावनांशी सहयोगी होऊनदेखील खिलाफतीच्या आंदोलनात मलबार आणि सरहद्द प्रांतातील कोहाट येथे हिंदूविरोधी दंगे झालेच. मग गांधीजींनी आणि हिंदूंनी विरोध केला असता तर दंगे व्हायचे कसे काय टळले असते ? खूप ’आधुनिक’ समजल्या जाणा-या जीनांनी आणि त्यांच्या मुस्लिम लीगने कधी ह्या दंग्यांचा निषेध तरी केला होता?
गांधीजींनी पाठिंबा दिला नसता तर कदाचित तेव्हाच हिंदू-मुसलमान समाजात मोठी दरी निर्माण झाली असती. सर्व मुसलमान समाज कदाचित तेव्हाच मुस्लिम लीगच्या मागे गेला असता. मग पाकिस्तानच्या आकार आजच्याहून निश्चितच मोठा दिसला असता.