१. नेहरूंनी सैन्य कमकुवत ठेवले नाही, ते एका मर्यादेपेक्षा बलवान करणे भारतासारख्या नवस्वातंत्र देशाला शक्य नव्हते.
२. मुळात औद्योगिकीकरण नसलेल्या देशात युद्धासामग्री पुरेशी नव्हती. त्यासाठी अमेरिका किंवा रशिया च्या कॅम्प मध्ये जाणे भाग होते. भारताच्या स्वाभिमानाचा बळी दिल्याशिवाय ते शक्य नव्हते. नेहरूंनी अलिप्त धोरण स्वीकारून अमेरिका आणि रशिया ह्या दोन्ही देशांकडून मदत मिळवत राहण्याचे स्वीकारले.
४. अकसाई चीन, NEFA हे border disputes नेहरूंनी निर्माण केले नाहीत. ब्रिटीशांच्या काळात भारत-चीन दरम्यान official border नव्हती. मॅकमोहन लाईननुसार अकसाई चीन भारताचा भाग ठरतो. ह्या मॅकमोहन लाईन ला चीन ने कधीही मान्यता दिली नव्हती.
५. चीनची बरोबरी करण्याची भारतीय सैन्याची ६२ मध्ये क्षमता नव्हती , आताही नाही.
६. ६२ साली चीनकडे तीस लाखांचे खडे सैन्य होते, भारताकडे ३ लाखाच्या आसपास. त्यामुळे चीन बरोबर युद्ध भारताला तेव्हाही परवडणारे नव्हते.
७. चीन हे आक्रमक राष्ट्र आहे, आणि थोडी अंतर्गत स्थिरता मिळाली की ते विस्तार करू पाहतं हे इतिहासाच्या अभ्यासातून नेहरू पुरेपूर जाणून होते. नेहरूंनी स्वतः हे बोलून दाखवलंय. "I have to see India getting strong. I cannot afford to have the Chinese sitting on my neck across the himalayas" असंही त्यांनी म्हटलंय.
८. पंचशील करार हा चिनसोबतचे पॉसीबल युद्ध पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न होता. नेहरूंनी करार २५ वर्षांसाठी हवा होता, मात्र चाऊ एन-लाय ह्यांनी करार ८ च वर्ष असावा हा आग्रह धरला. पंचशील १९५४ मध्ये झाला. त्यावेळी नेहरूंनी चीन सोबतचे border disputes सोडवण्याचे प्रयत्न सुद्धा केले.
९. फॉरवर्ड पॉलिसी - पॉसिबल चिनी आक्रमणाचा विचार करून भारताने १९५९ मध्येच विवादास्पद भागात भारताने सैन्य पाठवणे, ouposts बांधणे सुरू केले. अश्या ६० चौक्या बांधल्या गेल्या, पैकी ४३ ह्या मॅकमोहन लाईनच्या उत्तरेला होत्या. काही अभ्यासकांनी ही फॉरवर्ड पॉलिसी हेच चिनी आक्रमणाचे कारण झाले असे नोंदवले आहे.
Nevill Maxwell ह्याने आपल्या India's China war ह्या पुस्तकात तर सरळ सरळ भारताला चीन युद्धासाठी दोषी धरलेय.
आणि आपल्याकडे "शांतीदूत नेहरू" मुळे भारत कसा चीन युद्धात हरला हे सांगण्यात लोकांना मोठी गंमत वाटते.
----
"शांतीदूत नेहरू" हे खोटे च आहे. माओ आणि चाऊ यांनी नेहरूंना "Indian expansionist" म्हटलेय. अर्थात ही दोन्ही वर्णने दोन टोकाची आहेत. "शांतीदूताचे" पांघरून घेणारे नेहरू मूलतः राष्ट्रवादी होते. त्यांनी जनतेला विश्वासात घेऊन कडू गोष्टी सांगितल्या नाहीत, हिंदी-चिनी भाई भाई चे नारे देऊन स्वतः च दंतकथाना जन्म घ्यायला साहाय्य केले.
मार्च १९५९ मध्ये तिबेट मध्ये उठाव झाल्यावर दलाई लामाला भारताने आश्रय दिला. तिबेट हा चीनचा भाग आहे हे मान्य करून, तिबेटला चीनने autonomy (स्वायत्तता) द्यावी ही नेहरूंचा आग्रह होता. कारण तिबेट सोबत भारताचे सांस्कृतिक आणि भावनिक नाते आहे असे त्यांचे म्हणणे होते.
नेहरू युद्धखोर नव्हते. फॉरवर्ड पॉलिसी हा स्वरक्षणाचा/तयारीचा भाग होता. नेहरूंनी नेहमी भारताच्या सीमा निश्चित आहेत, मॅकमोहन लाईन हीच भारत-चीन सीमा रेषा आहे हे वारंवार निक्षून सांगितले. मात्र हे चीन ने कधी मान्य केले नाही, टाळाटाळ केली. १९५९ साली चीन ने त्यांचे नकाशे जाहीर केले आणि सांगितले की चीन चे भारताबरोबर border disputes आहेत. ऑगस्ट १९५९ मध्येच काही भारतीय सैनिक चीन सीमेवर मारले गेले, फॉरवर्ड पॉलिसी त्यांनतर आली. चीनने ह्याचा अर्थ तिबेटवर पॉसीबल आक्रमणाचा भाग म्हणून घेतला.
-----
६२ च्या युद्धात भारताने हवाई दल वापरले नाही, याबद्दल कित्येकांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. कुरुंदकर-राजूरकरानी चीन युद्धात हवाई दल न वापरण्याचा निर्णय १८ सप्टेंबर १९६२ ला झाल्याचं नोंदवलंय. प्रत्यक्ष हल्ला October मध्ये झाला.
आणखी काही माहिती -
http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/Why-air-power-was-not-used-in-1962/article16666719.ece
----
१. मॅकमोहन लाईन ही १९१४ साली शिमला करारानुसार आखण्यात आली. हा करार ब्रिटिश भारत आणि तिबेट सरकार च्या दरम्यान झालेला होता. चीनचे म्हणणे हे की तिबेट हा चीनचा स्वायत्त प्रदेश नव्हता त्यामुळे तिबेटला असा स्वतंत्र करार करण्याचा अधिकार नव्हता.
२. शिमला करारामुळे मॅकमोहन लाईनला भारताची मान्यता. मॅकमोहन लाईन मान्य केली नाही तर अरुणाचल प्रदेश(NEFA) हा साऊथ तिबेट म्हणून चीनचा भाग होईल.
३. Neville Maxwell ने ह्याबाबत त्यांच्या India's China war पुस्तकात माहिती दिलीय. नोव्हेंबर १९१३ मध्ये असे ठरलेले की से ला पास मधून मॅकमोहन लाईन आखण्यात येईल. से ला पास तवांग च्या दक्षिणेला आहे. असे केल्यास पूर्ण तवांग(monastory सकट) हे तिबेटचा भाग असणार होते. फेब्रुवारी १९१४ मध्ये मात्र प्रत्यक्ष रेषा आखताना तवांग च्या उत्तरेला १२ मैल वरून मॅकमोहन लाईन आखण्यात आली!
तिबेट च्या प्रतिनिधींनी ती स्वीकारली!
४. ६२ च्या युद्धावर लिहिली गेलेली पुस्तके एक तर भारताला फॉरवर्ड पॉलिसी मुळे दोष देतात किंवा चीनने Great leap forward च्या अपयशामुळे युद्ध लादले असे सांगतात.
----
दुसरा तुमचा मुद्दा Henderson Brooks - Bhagat रिपोर्ट बद्दल आहे. चीन युद्धाच्या operations review चा हा टॉप सिक्रेट रिपोर्ट आहे, तो भारत सरकार "extremely sensitive" आणि "of current operational value" असे सांगून उघड करत नाही. मात्र नेविल मॅक्सवेल ने त्याची(पार्ट १) कॉपी रिलीज केली ती ऑनलाइन उपलब्ध आहे.
----
भारताला सेक्युरीटी कोन्सिल चा सदस्य व्हायची प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अशी कुठलीही ऑफर नव्हती.
"There has been no offer, formal or informal, of this kind. Some vague references have appeared in the press about it which have no foundation in fact. The composition of the Security Council is prescribed by the UN Charter, according to which certain specified nations have permanent seats. No change or addition can be made to this without an amendment of the Charter. There is, therefore, no question of a seat being offered and India declining it. Our declared policy is to support the admission of all nations qualified for UN membership.''
- नेहरू, २८ सप्टेंबर १९५५
http://www.thehindu.com/2005/09/28/stories/2005092800270900.htm
