१. संस्थानी प्रजेच्या सांविधानिक हक्कांसाठी सविनय कायदेभंगाच्या माध्यमातून केलेला "राजकोट सत्याग्रह" हा खूप महत्वाचा प्रयत्न होता.
२. १९३६ पासूनच राजकोटच्या प्रजेत तिथल्या राजाविरुद्ध आणि तिथल्या कारभाराविरुद्ध असंतोष होता. सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखाली १९३८ मध्ये तिथे "प्रजा परिषद" भरली. राजाचे अधिकार सीमित केले जावे, responsible government असावे अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रजा परिषदेच्या लोकांनी सत्याग्रह सुरू केला.
३. राजकोट संस्थानाने सत्याग्रहींविरोधात अटक सत्र सुरू केले. सरदार पटेलांची मुलगी मणीबेन पटेल ह्यांना देखील अटक झाली.
४. डिसेंबर १९३८ मध्ये सरदार पटेल आणि राजकोट चे राजा धर्मेंद्रसिंह ठाकोर साहेब ह्यांच्यात समेट झाला. राजाने ७ लोकप्रतिनिधींची एक reforms कमिटी स्थापन करण्याचे मान्य केले, ज्यामार्फत प्रजेला अधिकाधिक सांविधानिक हक्क देण्यात येतील. लोकप्रतिनिधी recommend करण्याचे अधिकार सरदारांना देण्याचे मान्य केले.
५. जानेवारी, १९३९ मध्ये राजाने दिवाण पदावर दरबार वीरावाला ची नियुक्ती केली. ह्यापूर्वी वीरावला राजाचा private advisor म्हणून काम पाहत असे.
६. सरदार पटेलांनी दिलेली ७ लोकप्रतिनिधींची यादी राजाने फेटाळली. यादीत केवळ ब्राह्मण-बनिया आहेत, राजपूत, मुस्लिम इ. प्रतिनिधी नाहीत अशी राजाने तक्रार केली. बोलणी फिसकटली. २६ जानेवारी, १९३९ रोजी पुन्हा सत्याग्रह सुरू झाला.
७. दिवाण वीरावला च्या निर्देशानुसार संस्थानात वृत्तपत्राना, सभाना बंदी घातली गेली. सत्याग्रहयाना अटक, दंड सत्र सुरू झाले.
८. गांधींनी प्रेस रिलीज देऊन सत्याग्रहाला पाठींबा दिला. राजकोट च्या राजाने अगोदर बोलणी झाल्याप्रमाणे कराराचे पालन न केल्याबद्दल त्याला दोष दिला.
९. कस्तुरबा गांधी, मणिबेन पटेल राजकोटला गेल्या. त्यांना अटक करण्यात आली. २५ फेब्रुवारी, १९३९ ला गांधींनी स्वतः राजकोटला जायची घोषणा केली.
१०. २७ फेब्रुवारी ला गांधी आणि दिवाण वीरावला मध्ये चर्चा झाली.लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढवत असल्यास राजपूत, मुस्लिम प्रतिनिधी देण्याची त्यांनी तयारी दाखवली. बोलणी फिसकटली. गांधींनी उपोषण करण्याचे ठरवले.
११. राजाच्या सांगण्यावरून व्हाइसरॉय ने भारताच्या चीफ जस्टीस ला निवाडा करायला पाठवले. चीफ जस्टीस ने गांधींच्या बाजूने कौल दिला. राजा आणि सरदार पटेल ह्यांच्यात झालेल्या करारात पटेलांचे interpretation ग्राह्य मानले. पटेल सांगतील ते प्रतिनिधी राजाने reforms कमिटी वर निवडावेत, असा निर्वाळा दिला.
१२. दिवाण वीरावला ने हा निर्वाळा फेटाळला आणि उलट दलित प्रतिनिधी देखील कमिटीत असायला हवेत अशी मागणी केली. संस्थानातील राजपूत, मुस्लीम, दलिताना गांधीविरुद्ध भडकवण्यात वीरावाला यशस्वी ठरले.
१३. १७ मे, १९३९ रोजी गांधींनी दिवाण वीरावाला विरुद्ध हार मानली.
