१. पुणे करार झाला त्या दरम्यान आणि त्याअगोदर आंबेडकरांची दलितांसाठीच्या विभक्त मतदारसंघासंबंधी ठाम भूमिका नव्हती. साऊथबरो कमिशन(१९१९) समोर साक्ष देताना त्यांनी विभक्त मतदारसंघ नाकारले.
२. सायमन कमिशन(१९२८) ला बहिष्कृत हितकारणी सभेच्या वतीने आंबेडकरांनी राखीव जागांची मागणी केली. सायमन कमिशन ने दलितांना राखीव जागा दिल्या.
सायमन कमिशन चा रिपोर्ट भारतीय नेत्यांनी फेटाळल्यावर भारतातील constitutional reforms वर काही मार्ग काढण्यासाठी गोलमेज परिषदा आयोजित केल्या गेल्या.
३. पहिल्या गोलमेज परिषदेत आंबेडकरांनी पुन्हा दलितांसाठी राखीव जागा आणि universal suffrage(सर्वाना मताधिकार) मागितले. काँग्रेसने पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता.
दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत काँग्रेसतर्फे गांधीनी आंबेडकरांना दलितांचा एकमेव प्रतिनिधी मानायला नकार दिला. सर्व भारतीयांचे काँग्रेसतर्फे आपणच नेते आहोत ही त्यांची भूमिका. ह्यावेळी आंबेडकर आणि श्रीनिवासन ह्यांनी प्रौढ मताधिकार (adult suffrage) मिळेपर्यंत किंवा २० वर्षांसाठी दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघ मागितले. हिंदू धर्मात फूट पडेल हे कारण देऊन गांधींनी त्याला विरोध केला.
४. ह्याच दरम्यान(मार्च,१९३२) दलितांचे इतर पुढारी राजा, गवई ह्यांनी हिंदू महासभेचे अध्यक्ष मुंजेंसोबत करार केला जो "मुंजे-राजा" करार म्हणून ओळखला जातो. त्यानुसार त्यांनी दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघा ऐवजी राखीव जागांना पसंती दिली.
ऑगस्ट १९३२ मध्ये ब्रिटीश प्रधानमंत्री मॅक्डोनाल्ड ने आपला कम्युनल अवार्ड जाहीर केला आणि त्यानुसार दलितांना ७१ विभक्त मतदारसंघ मंजूर केले.
५. विरोधात गांधी उपोषणाला बसले. शेवटी समझोता होऊन १४८ जागा दलितांसाठी राखीव ठेवण्याचे ठरले. बाबासाहेबांच्या मागणी नुसार या करारात दलितांसाठीच्या राखीव जागांमध्ये दुहेरी मतदानाची व्यवस्था अंमलात आणली गेली. Primary election आणि final election. प्रायमरी इलेक्शन नुसार केवळ दलित मतदार मतदान करून दलित उमेदवारांपैकी चार उमेदवार (ज्यांना सर्वाधिक मते मिळालेत) निवडणार आणि सगळे मतदार ह्या चार उमेदवारांपैकी एक जण general electorate नुसार final election मध्ये निवडणार.
१९३७ च्या निवडणुकांत आंबेडकरांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाला(ILP) ह्याचा चांगला फायदा झाला. बॉम्बे प्रांतात ILP ने १७ उमेदवार उभे केले, त्यापैकी १४ उमेदवार निवडून आले. ह्यापैकी ३ उमेदवार राखीव जागेशिवाय निवडून आले. ILP हा दुसऱ्या क्रमांकाचा विरोधी पक्ष होता. बाबासाहेब पुणे करारावर समाधानी होते.
६. १९४६ च्या निवडणुकांत मात्र शेकाफे(SCF) चा दारुण पराभव झाला. त्याची कारणे बरीच होती. पैकी एक कारण राखीव जागांवरची निवडणूक पद्धत(dual election) होती. काँग्रेसने राजकारण करून काँग्रेसी दलित उमेदवारच दलितांसाठीच्या राखीव जागांवर निवडून येतील याची खबरदारी घेतली. काँग्रेसची स्वातंत्र्य आंदोलनामुळे असलेली लोकप्रियता, आंबेडकरांचा बऱ्यापैकी एका जातीपुरताच लिमिटेड असलेला दलितांचा पाठींबा, संघटन कौशल्यात कमतरता हीदेखील काही महत्वाची कारणे होती. त्यानंतर आंबेडकर दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघ हवेत, seperate settlements(दलितांसाठी वेगळी खेडी) हव्यात ह्या मागणीवर ठाम झाले आणि त्यानुसार त्यांनी आपल्या मागण्या पुढे कॅबिनेट मिशन समोर ठेवल्या. संविधान सभेत देखील त्यांनी दलितांना विभक्त मतदारसंघ असायला हवेत ही मागणी केली, मात्र ते त्यावर अडून बसले नाहीत. भारतीय संविधानाने प्रौढ मताधिकार स्वीकारला. कुठल्याही जाती/जमातीला विभक्त मतदारसंघ नाकारले. राखीव जागांचे तत्व स्वीकारले. आंबेडकरांनी ते स्वीकारल्याचे दिसते.
