हिंदवी स्वराज्य ही भौगोलिक व्याख्या आहे. हिंदवी स्वराज्य म्हणजे
हिंदुस्थानातील लोकांचे राज्य. त्यात परकिय सोडुन सगळेच आले (मुस्लिमही).
शिवाजी महाराजांनी स्वत:च्या राज्याचा उल्लेख हिंदवी स्वराज्य असा केला
होता ह्याचा काह ऐतिहासिक पुरावा नाही. तरी ते हिंदवी स्वराज्य होते ह्यात
दुमत नसावे. पण ती हिंदुपदपादशाही नव्हती किंवा हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे
राज्य नव्हते.
हिंदुत्ववाद ही एक विचारसरणी सावरकरांनी नंतर मांडली. ती सांस्कृतिक आहे. भारत ही ज्यांची पुण्यभु आणि पितृभु असलेले लोकंच ह्याच्या कक्षेत येतात. इतर सगळे परकिय आहेत असं सावरकरी हिंदुत्ववाद मानतो. शिवाजी तसे मानत नव्हते, म्हणुन शिवाजींनी हिंदुत्ववादाच्या कक्षेत आणु नये. सहा सोनेरी पान ह्या पुस्तकात सावरकरांनी शिवाजी महाराजांनी कशी ऐतिहासिक घोडचुक केली हे सांगितलं आहे (शत्रुपक्षाच्या स्त्रियांना सन्मामाने वागणुक दिली ही महाराजांची चुक). सावरकर आणि हिंदुत्ववादी हेच विसरतात की महाराज त्यांच्यासारखा संकुचित विचार करु शकत नव्हते. ते जनतेचे राजे होते. हिंदुंचे नाही. मुस्लिमांनाही ते समान वागणुक देत.
धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्मसंस्थांची राज्यकारभारात नसलेली लुडबुड इतका सोपा अर्थ आहे.
जी मंडळी भारताच्या सेक्युलरीझ्मला शिव्या देतात त्यांना बाळासाहेबांच्या एक विधानाची आठवण करुन देतो. "मुस्लिमांचा मताधिकार काढुन घ्या आणि बघा किती मुस्लिम अनुनय होतो ते." ह्याचा अर्थ असा की मुस्लिम अनुनय हा व्होट बॅंकेच्या राजकारणातुन होतो. त्याचा देश सेक्युलर असण्याशी संबंध नाही. उद्या तुम्ही देशाला हिंदुत्ववादी देश जाहीर केलं आणि मुस्लिमांना मताधिकार ठेवला तर परिस्थिती बदलणार नाही. अनुनय हा प्रत्येक अल्पसंख्याक समुहाचा होतो. त्यात भाषिक, जातीय सगळेच अल्पसंख्यांक येतात. गुज्जु, सिंधी, दलित, मराठा ह्या सगळ्या कुठे ना कुठे व्होटबॅंका आहेत. त्या त्या ठीकाणी त्यांचा अनुनय होतोच. त्याला आपली व्यवस्था जबाबदार आहे. प्रत्येकाला मतदान कंपल्सरी केलं की हा अल्पसंख्यांकाचा गट खरोखरचा अल्पसंख्यांक ठरेल.
-----------
महाराजांनी न्याय भावनेने मशिदींचे, चर्चचे पुन्हा मंदिरात रुपांतर केले किंवा धर्मांतरीतांना परत हिंदु धर्मात आणले. तसे नसते केले तर तो हिंदुंवर अन्याय झाला असता. महाराजांचे राज्य जनतेचे राज्य होते म्हटल्यावर ना ते हिंदुंवर अन्याय होऊ देणार ना मुस्लिमांवर.
बाकी प्रत्येकजण शिवाजी महाराजांना आपापल्या विचारसरणीत ओढायचा प्रयत्न करतो आणि ते वाचुन आम्ही मनोरंजन करुन घेतो. पण त्याने महाराजांनी जे केले ते बदलत नाही. महाराज हे ह्या सगळ्या विचारसरण्यांच्या वरचे होते, त्यांना काही विचारसरणीचे राजकारण करायचे नव्हते, त्यांना न्यायाचे राज्य करायचे होते आणि त्यांनी ते करुन दाखवले.
----------
सेक्युलरीझ्म हि एक चांगली गोष्ट आहे, पण अल्पसंख्यांकांच्या अनुनयामुळे जेव्हा सेक्युलरीझ्मवर टिका होते तेव्हा मात्र टिकाकारांचा हेतु वेगळा आहे असा संशय येतो. सेक्युलर राज्य नको तर काय स्मृतींचे राज्य हवेय का? राज्य हे सेक्युलरच असले पाहिजे ह्यात दुमतच नको. पण हिंदुत्ववादी गट इथेच भ्रम निर्माण करतात त्यामुळे असं वाटतं की इराणच्या इस्लामिक क्रांतीसारखी इथे वैदीकक्रांती (योग्य शब्द नाही सुचला इथे) करायची आहे का?
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलंय की संविधानाचे basic structure कोणीही (संसदही) बदलु शकत नाही. सेक्युलरीझ्म हा त्याचा भाग आहे. त्यामुळे त्यावर राजकारण नको.
अल्पसंख्यांक अनुनय हा जगातील सगळ्याच लोकशाहींपुढे असलेला प्रश्न आहे. निवड्णुकीच्या तोंडावर अमेरिकेत ओबामांनी बेकायदेशीरपणे घुसलेल्या मेक्सिकन तरुणांना वर्क परमिट द्यायची घोषणा केलीय. त्यावरुन बरेच वादंग माजलेय. हे होतंच राहणार जोवर जनता लोकशाहीतला सहभाग सिरिअसली घेत नाही तोवर. जनसहभागाशिवाय लोकशाही ही फ़क्त झुंडशाही बनते.
---------
विधान बनतांना सेक्युलरीझ्म हा शब्द संविधानात टाकावा की नाही ह्याबाबत खुप चर्चा झाली होती. तेव्हा असं ठरलं होतं की आपल्या संविधानाचं स्वरुप हे सेक्युलरच आहे त्यामुळे वेगळा शब्द टाकायची गरज नाही.
पण इंदिरा गांधीनी तो घुसडला तेही कुठल्या कलमांमधे नाही तर Preamble मधे घुसवला. तसं घुसवणं चुक की बरोबर ह्या तांत्रिक बाबी आहेत, पण ते संविधानाच्या बेसिक फ़्रेमवर्क विरोधात नव्हतं.
भारतात राज्य सेक्युलर नसणार ते कसे असणार हा सवाल आहे? सेक्युलरीझ्मबद्दल इतके गळे काढता, मग नक्की सेक्युलरीझ्म ने काय घोडे मारलंय हे सांगावे की. हिंदुत्ववाद्यांचे उत्तर काय आहे सेक्युलरीझ्मला? पुरातन काळातील स्मृतींप्रमाणे समाज चालावा अशी इच्छा आहे की काय त्यांची?
अर्थापासुन मोक्ष वेगळा आहे हे हिंदु धर्मशास्त्र जरी सांगत असले तरी त्याचा अर्थ सामाजिक नियम सगळ्यांनी पाळावे. समाजात कोणाची पिळवणुक अधिक होईल कोणाची कमी. पण मोक्ष सगळ्यांना मिळेलच. वर्णाश्रमधर्माचे पालन मोक्षप्राप्तीसाठी असं कार्मिक विचार सांगतात. कर्म करा (कुठले कर्म करायचे हे वर्णाश्रमधर्मात सांगितलेले आहेतच), फ़ळाची चिंता करु नका. पण कोणाला कुठले कर्मभोग आहेत हे त्याच्या जन्मावर आधारीत असणार.
ह्या धर्माविरुद्ध कोणी जात नाही, उलट राजाही ह्याच धर्माचा एक भाग बनुन राज्य करत असतो. आपले कर्म करत असतो. राजा हा त्या मोठ्या स्ट्रक्चरचा एक भाग बनुन राहतो, ते स्ट्रक्चर आणखी मजबुत बनवतो. पण त्या स्ट्रक्चरमुळे होत असलेले अन्याय त्याला कधीही दिसत नाहीत कारण जे होतं ते त्याला साहजिकच वाटतं.
हिंदु धर्माचं हे स्ट्रक्चर टिकवुन ठेवण्यात ब्राह्मणांच नेटवर्क आणि त्याला बांधील असलेले क्षत्रिय हेच जबाबदार होते. ह्या क्षत्रियांच्या राज्याला सेक्युलर कसे म्हणायचे?
हिंदु धर्मातील निरिश्वरवादी परंपरांचा सन्मान कुठे होतो? निरिश्वरवाद्यांनी जरा काही देवादिकांवर टिकास्त्र सोडलं की हिंदुत्ववाद्याच्या श्रद्धा दुखावतात. आंदोलनं होतात. नाट्कांचे प्रयोग बंद पाडले जातात. हे खरोखरच अब्राहमीकरण आहे.
खरंतर ह्या अब्राहमीकरणाच्या भीतीमुळेच सेक्युलरीझ्म इतका महत्वाचा वाटायला लागलाय. कारण ही मंडळी सोकावली तर भारतावर धार्मिक सत्ता येणं अशक्य नाही. कारण आजवर केवळ नेटवर्क स्वरुपात असलेला हिंदुंधर्म एक संस्था म्हणुन पुढे आणला जातोय.
---------
सेक्युलरीझ्म च्या नावावरच धार्मिक आंदोलनांना सहज दडपता येईल. एक सेक्युलर देश शरीयाचा कायदा कसा काय लागु करु शकतो?
पण शेवटी हे राजकारण्य्चाच हाती आहे. राजकिय फ़ायद्यासाठी त्यांनी अनुनय करायचा ठरवला तर त्यांना एका लिमिटमधे रोखायला संविधानच उपयोगात येईल आणि तेही सेक्युलर संविधान.
सेक्युलर संविधान हे एका प्रकारचे हत्यार आहे ज्याचा उपयोग करुन धार्मिक बाबीं सुधारता येतील, पण आपल्याकडे त्याकडे दुर्लक्ष होते. धार्मिक बाबींमधे ढवळाढवळ आपण टाळतो (कारण व्होटबॅंक, भावना दुखावण इत्यादी ). आपल्या संविधानात धार्मिक स्वातंत्र्य असले तरी ते absolute नाहीये. नागरी आणि गुन्हेगारी कायद्याच्या चौकटीच्या आतच धार्मिक स्वातंत्र्य आहे. कोणी बाबा-फ़किर द्वेष पसरवत असला तर त्याला आत घेण्याचा अधिकार सरकारला ह्याच सेक्युलर नेचरमुळे मिळतो.
सेक्युलर संविधान ही काळाची आणि समाजाची गरज आहे असं मला तरी वाटतं.
- शैलेंद्र
हिंदुत्ववाद ही एक विचारसरणी सावरकरांनी नंतर मांडली. ती सांस्कृतिक आहे. भारत ही ज्यांची पुण्यभु आणि पितृभु असलेले लोकंच ह्याच्या कक्षेत येतात. इतर सगळे परकिय आहेत असं सावरकरी हिंदुत्ववाद मानतो. शिवाजी तसे मानत नव्हते, म्हणुन शिवाजींनी हिंदुत्ववादाच्या कक्षेत आणु नये. सहा सोनेरी पान ह्या पुस्तकात सावरकरांनी शिवाजी महाराजांनी कशी ऐतिहासिक घोडचुक केली हे सांगितलं आहे (शत्रुपक्षाच्या स्त्रियांना सन्मामाने वागणुक दिली ही महाराजांची चुक). सावरकर आणि हिंदुत्ववादी हेच विसरतात की महाराज त्यांच्यासारखा संकुचित विचार करु शकत नव्हते. ते जनतेचे राजे होते. हिंदुंचे नाही. मुस्लिमांनाही ते समान वागणुक देत.
धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्मसंस्थांची राज्यकारभारात नसलेली लुडबुड इतका सोपा अर्थ आहे.
जी मंडळी भारताच्या सेक्युलरीझ्मला शिव्या देतात त्यांना बाळासाहेबांच्या एक विधानाची आठवण करुन देतो. "मुस्लिमांचा मताधिकार काढुन घ्या आणि बघा किती मुस्लिम अनुनय होतो ते." ह्याचा अर्थ असा की मुस्लिम अनुनय हा व्होट बॅंकेच्या राजकारणातुन होतो. त्याचा देश सेक्युलर असण्याशी संबंध नाही. उद्या तुम्ही देशाला हिंदुत्ववादी देश जाहीर केलं आणि मुस्लिमांना मताधिकार ठेवला तर परिस्थिती बदलणार नाही. अनुनय हा प्रत्येक अल्पसंख्याक समुहाचा होतो. त्यात भाषिक, जातीय सगळेच अल्पसंख्यांक येतात. गुज्जु, सिंधी, दलित, मराठा ह्या सगळ्या कुठे ना कुठे व्होटबॅंका आहेत. त्या त्या ठीकाणी त्यांचा अनुनय होतोच. त्याला आपली व्यवस्था जबाबदार आहे. प्रत्येकाला मतदान कंपल्सरी केलं की हा अल्पसंख्यांकाचा गट खरोखरचा अल्पसंख्यांक ठरेल.
-----------
महाराजांनी न्याय भावनेने मशिदींचे, चर्चचे पुन्हा मंदिरात रुपांतर केले किंवा धर्मांतरीतांना परत हिंदु धर्मात आणले. तसे नसते केले तर तो हिंदुंवर अन्याय झाला असता. महाराजांचे राज्य जनतेचे राज्य होते म्हटल्यावर ना ते हिंदुंवर अन्याय होऊ देणार ना मुस्लिमांवर.
बाकी प्रत्येकजण शिवाजी महाराजांना आपापल्या विचारसरणीत ओढायचा प्रयत्न करतो आणि ते वाचुन आम्ही मनोरंजन करुन घेतो. पण त्याने महाराजांनी जे केले ते बदलत नाही. महाराज हे ह्या सगळ्या विचारसरण्यांच्या वरचे होते, त्यांना काही विचारसरणीचे राजकारण करायचे नव्हते, त्यांना न्यायाचे राज्य करायचे होते आणि त्यांनी ते करुन दाखवले.
----------
सेक्युलरीझ्म हि एक चांगली गोष्ट आहे, पण अल्पसंख्यांकांच्या अनुनयामुळे जेव्हा सेक्युलरीझ्मवर टिका होते तेव्हा मात्र टिकाकारांचा हेतु वेगळा आहे असा संशय येतो. सेक्युलर राज्य नको तर काय स्मृतींचे राज्य हवेय का? राज्य हे सेक्युलरच असले पाहिजे ह्यात दुमतच नको. पण हिंदुत्ववादी गट इथेच भ्रम निर्माण करतात त्यामुळे असं वाटतं की इराणच्या इस्लामिक क्रांतीसारखी इथे वैदीकक्रांती (योग्य शब्द नाही सुचला इथे) करायची आहे का?
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलंय की संविधानाचे basic structure कोणीही (संसदही) बदलु शकत नाही. सेक्युलरीझ्म हा त्याचा भाग आहे. त्यामुळे त्यावर राजकारण नको.
अल्पसंख्यांक अनुनय हा जगातील सगळ्याच लोकशाहींपुढे असलेला प्रश्न आहे. निवड्णुकीच्या तोंडावर अमेरिकेत ओबामांनी बेकायदेशीरपणे घुसलेल्या मेक्सिकन तरुणांना वर्क परमिट द्यायची घोषणा केलीय. त्यावरुन बरेच वादंग माजलेय. हे होतंच राहणार जोवर जनता लोकशाहीतला सहभाग सिरिअसली घेत नाही तोवर. जनसहभागाशिवाय लोकशाही ही फ़क्त झुंडशाही बनते.
---------
विधान बनतांना सेक्युलरीझ्म हा शब्द संविधानात टाकावा की नाही ह्याबाबत खुप चर्चा झाली होती. तेव्हा असं ठरलं होतं की आपल्या संविधानाचं स्वरुप हे सेक्युलरच आहे त्यामुळे वेगळा शब्द टाकायची गरज नाही.
पण इंदिरा गांधीनी तो घुसडला तेही कुठल्या कलमांमधे नाही तर Preamble मधे घुसवला. तसं घुसवणं चुक की बरोबर ह्या तांत्रिक बाबी आहेत, पण ते संविधानाच्या बेसिक फ़्रेमवर्क विरोधात नव्हतं.
भारतात राज्य सेक्युलर नसणार ते कसे असणार हा सवाल आहे? सेक्युलरीझ्मबद्दल इतके गळे काढता, मग नक्की सेक्युलरीझ्म ने काय घोडे मारलंय हे सांगावे की. हिंदुत्ववाद्यांचे उत्तर काय आहे सेक्युलरीझ्मला? पुरातन काळातील स्मृतींप्रमाणे समाज चालावा अशी इच्छा आहे की काय त्यांची?
अर्थापासुन मोक्ष वेगळा आहे हे हिंदु धर्मशास्त्र जरी सांगत असले तरी त्याचा अर्थ सामाजिक नियम सगळ्यांनी पाळावे. समाजात कोणाची पिळवणुक अधिक होईल कोणाची कमी. पण मोक्ष सगळ्यांना मिळेलच. वर्णाश्रमधर्माचे पालन मोक्षप्राप्तीसाठी असं कार्मिक विचार सांगतात. कर्म करा (कुठले कर्म करायचे हे वर्णाश्रमधर्मात सांगितलेले आहेतच), फ़ळाची चिंता करु नका. पण कोणाला कुठले कर्मभोग आहेत हे त्याच्या जन्मावर आधारीत असणार.
ह्या धर्माविरुद्ध कोणी जात नाही, उलट राजाही ह्याच धर्माचा एक भाग बनुन राज्य करत असतो. आपले कर्म करत असतो. राजा हा त्या मोठ्या स्ट्रक्चरचा एक भाग बनुन राहतो, ते स्ट्रक्चर आणखी मजबुत बनवतो. पण त्या स्ट्रक्चरमुळे होत असलेले अन्याय त्याला कधीही दिसत नाहीत कारण जे होतं ते त्याला साहजिकच वाटतं.
हिंदु धर्माचं हे स्ट्रक्चर टिकवुन ठेवण्यात ब्राह्मणांच नेटवर्क आणि त्याला बांधील असलेले क्षत्रिय हेच जबाबदार होते. ह्या क्षत्रियांच्या राज्याला सेक्युलर कसे म्हणायचे?
हिंदु धर्मातील निरिश्वरवादी परंपरांचा सन्मान कुठे होतो? निरिश्वरवाद्यांनी जरा काही देवादिकांवर टिकास्त्र सोडलं की हिंदुत्ववाद्याच्या श्रद्धा दुखावतात. आंदोलनं होतात. नाट्कांचे प्रयोग बंद पाडले जातात. हे खरोखरच अब्राहमीकरण आहे.
खरंतर ह्या अब्राहमीकरणाच्या भीतीमुळेच सेक्युलरीझ्म इतका महत्वाचा वाटायला लागलाय. कारण ही मंडळी सोकावली तर भारतावर धार्मिक सत्ता येणं अशक्य नाही. कारण आजवर केवळ नेटवर्क स्वरुपात असलेला हिंदुंधर्म एक संस्था म्हणुन पुढे आणला जातोय.
---------
सेक्युलरीझ्म च्या नावावरच धार्मिक आंदोलनांना सहज दडपता येईल. एक सेक्युलर देश शरीयाचा कायदा कसा काय लागु करु शकतो?
पण शेवटी हे राजकारण्य्चाच हाती आहे. राजकिय फ़ायद्यासाठी त्यांनी अनुनय करायचा ठरवला तर त्यांना एका लिमिटमधे रोखायला संविधानच उपयोगात येईल आणि तेही सेक्युलर संविधान.
सेक्युलर संविधान हे एका प्रकारचे हत्यार आहे ज्याचा उपयोग करुन धार्मिक बाबीं सुधारता येतील, पण आपल्याकडे त्याकडे दुर्लक्ष होते. धार्मिक बाबींमधे ढवळाढवळ आपण टाळतो (कारण व्होटबॅंक, भावना दुखावण इत्यादी ). आपल्या संविधानात धार्मिक स्वातंत्र्य असले तरी ते absolute नाहीये. नागरी आणि गुन्हेगारी कायद्याच्या चौकटीच्या आतच धार्मिक स्वातंत्र्य आहे. कोणी बाबा-फ़किर द्वेष पसरवत असला तर त्याला आत घेण्याचा अधिकार सरकारला ह्याच सेक्युलर नेचरमुळे मिळतो.
सेक्युलर संविधान ही काळाची आणि समाजाची गरज आहे असं मला तरी वाटतं.
- शैलेंद्र
