सुहास पळशीकर (युनिक फीचर्स)
जवळपास गेली दोन दशके रामजन्मभूमीविषयीच्या वादाचा गदारोळ उठला आहे. शंकराचार्यांनी सुचविलेल्या तोडग्याच्या निमित्ताने जाणूनबुजून अशी हवा निर्माण करण्यात आली होती की आता या प्रकरणी समझोता होऊ शकेल. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने शंकराचार्यांचा तोडगा फेटाळून लावल्यामुळे मुस्लिम समाजाला बदनाम करीत दुसरीकडे कट्टरवादी भूमिका घेण्याचा आगखाऊ हिंदुत्ववाद्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रत्यक्षात हा तोडगा मान्य होण्यासारखा तर नव्हताच. त्यामध्ये राजकीय व्यवहार आणि न्यायाचे तत्त्व या दोहोंचा अभाव होता.
तसे पाहिले तर रामजन्मभूमीचा वाद प्रदीर्घ काळापासून अनिर्णित आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात तो गोठविण्यात आला होता. राजकीय स्वार्थासाठी संघपरिवार आणि भाजप यांनी तो वाद ऐंशीच्या दशकात उकरून काढला. या दरम्यान शंकराचार्यांनी या वादात कधीच फार स्वारस्य दाखविले नाही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना या प्रश्नात शंकराचार्यांचा थोडाबहुत हस्तक्षेप सुरू झाला. भाजप सत्तेवर आल्यापासून (१९९८) गेल्या पाच वर्षांत शंकराचार्यांचा हस्तक्षेप फारसा नव्हताच. आता अचानकपणे एका बाजूला या प्रश्नावर विश्व हिंदू परिषदेची आक्रमक भाषा सुरू झाली असून, दुसरीकडे शंकराचार्यांचा तोडगा प्रसिद्धीच्या झोतात आला आहे.
प्रत्यक्षात शंकराचार्यांच्या प्रस्तावाचा मुख्य गाभा काय आहे? ‘वादग्रस्त जागा‘ आणि वाद नसलेली जागा एकमेकांपासून वेगळ्या करण्यावर त्यांचा भर असून, वाद नसलेल्या जागेवर राममंदिराची उभारणी करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र तरीही वादग्रस्त जागेविषयी नंतर तडजोड व्हावी असे सुचविले आहे. म्हणजे मूळ प्रश्न निकाली निघतच नाही. आता राममंदिर झाल्याचे श्रेय हिंदुत्ववाद्यांना घेता येईल आणि तरीही मुस्लिम समाजावर दबाव आणायला ते मोकळे राहतील असेच या तोडग्याचे स्वरूप आहे. असा तोडगा मान्य होणे अवघडच आहे. काही काळापूर्वी खुद्द केंद्र सरकारनेही वादग्रस्त नसलेल्या (पण ताब्यात घेतलेल्या) जागी पूजा करू द्यावी अशी मागणी न्यायालयात केलीच होती. शंकराचार्यांचा तोडगा हा त्या सूचनेचाच वेगळा अवतार होता. या दोन्ही प्रयत्नांमध्ये एक समान सूत्र म्हणजे मुस्लिम समाजाला काहीच देऊ न करता त्यांच्याकडून मात्र काही देकार मिळविणे हे आहे. असे तोडगे समझोत्याच्या दिशेने नेऊ शकत नाहीत हे लक्षात घ्यायला हवे.
शंकराचार्यांच्या हस्तक्षेपाला दुर्दैवाने आणखी एक महत्त्वाचा संदर्भ आहे. पुढील वर्षी येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर रामजन्मभूमीचा वाद पुन्हा एकवार पेटविण्यात येत आहे. संघपरिवार, वाजपेयी, अडवाणी आणि विहिंप हे सुसूत्रपणे मुस्लिमांना कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. एकीकडे तोगडियांनी ‘‘हिंदूंना मुस्लिमांच्या सद्‌भावनेची गरज नाही, आम्ही स्वबळावर राममंदिर उभारू‘‘ असे म्हणायचे आणि सिद्धसाधक वाजपेयींनी ‘हा प्रश्न राजकारण्यांना बाजूला ठेवून सोडवला पाहिजे‘, असे सांगत शंकराचार्यांच्या गळ्यात हे झेंगट बांधायचे यात एक संगती आहे. पक्ष म्हणून भाजप दूर राहणार पण मंदिर व्हावे म्हणून शंकराचार्यांना पणाला लावणार असा हा खेळ आहे. जर शंकराचार्यांचा प्रस्ताव मान्य झाला तर मंदिर झाल्याचे श्रेय घेऊन निवडणुकांना सामोरे जायचेआणि तो प्रस्ताव फेटाळला गेला तर मुस्लिमविरोधाचे राजकारण करायचे अशी ही योजना असेल का?
शंकराचार्यांचा प्रस्ताव फेटाळताना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने दिलेली कारणे मात्र पटण्यासारखी नाहीत. सदरहू लॉ बोर्ड मुस्लिम समाजाच्या भावनांपासून किती दुरावलेले आहे हेच त्याच्या प्रतिक्रियेवरून दिसते. शरियाचा आधार घेत प्रस्ताव फेटाळताना लॉ बोर्ड म्हणते की, मशिदीची जागा ही अल्लाची मालमत्ता असते. तिची विक्री किंवा हस्तांतर होऊ शकत नाही. ही भूमिका दोन कारणांसाठी विघातक आहे. एक तर या भूमिकेमुळे सदर प्रश्नी कोणत्याच तोडग्याला अवसर राहात नाही. म्हणजे हा वाद समझोत्याने सोडवायलाच जणू लॉ बोर्डाने नकार दिला आहे. दुसरे म्हणजे या भूमिकेचा अर्थ असा होतो की, अयोध्याप्रश्नी न्यायालयाने जरी रामजन्मभूमीला अनुकूल निर्णय दिला तरी तो निर्णय ‘इस्लामविरोधी‘ ठरवून सामान्य मुसलमानांना भडकविण्याचा मार्ग कर्मठ मुस्लिम नेत्यांना खुला राहील!
हिंदू व मुस्लिम जमातवाद्यांचे नेहमीच एकमत असते असे सांगितले जाते. रामजन्मभूमीच्या प्रश्नावर त्याचेच प्रत्यंतर येत आहे. अयोध्येला राममंदिर होते की नव्हते हा कायद्याचा प्रश्न नसून भावनेचा प्रश्न आहे, असे विहिंप म्हणते तर सदर जागा ही अल्लाची मालमत्ता असल्याने तिची देवाण-घेवाण होऊ शकत नाही, असे लॉ बोर्ड सांगते. म्हणजे दोघांनाही न्यायालयीन मार्ग मान्य नाही असाच निष्कर्ष निघतो! बरे, शंकराचार्यांच्या प्रस्तावाला प्रतिसाद देताना लॉ बोर्डाने समझोत्याची काही भाषा तरी केली आहे का? तर तसेही दिसत नाही. कोणताही समझोता ‘सर्वांना समान वागणूक‘ आणि ‘अल्पसंख्यांच्या भावनांचा आदर‘ या तत्त्वांवर आधारित असावा असे लॉ बोर्ड सांगते. एकीकडे या आधुनिक तत्त्वांचा आग्रह धरायचा आणि दुसरीकडे आधुनिकपूर्व कारणे देऊन समझोत्याचा रस्ता बंद करायचा यातून काय साधणार आहे? लॉ बोर्डाला मुस्लिमांच्या सुरक्षिततेची काळजी नाही, लॉ बोर्डाला चिंता आहे ती मुस्लिम समाजाला सतत असुरक्षित ठेवून कर्मठ नेतृत्व त्या समाजावर लादण्याची. म्हणूनच चुकीच्या युक्तिवादावर आधारित असा निर्णय त्या मंडळाने घेतला आहे. म्हणजे, कोणताच देकार नसलेला शंकराचार्यांचा प्रस्ताव आणि समझोत्याला वाव न ठेवणारा लॉ बोर्डाचा नकार यांनी अयोध्या प्रश्नाचा गुंता वाढवायला मदतच केली आहे.
अयोध्या प्रश्नाचे विविध स्तर आहेत. वादग्रस्त जागेवर दिवाणी कायद्याच्या आधारे कोणाची ‘मालकी‘ आहे हा त्या प्रश्नाचा एक पदर आहे. वहिवाटीच्या तत्त्वाने व पुराव्यांच्या आधारे हा मुद्दा सोडविता येईलही. पण त्याच्या पलीकडे वादग्रस्त जागी पूर्वी मंदिर होते का हा प्रश्न राहीलच. पुरातत्त्वशास्त्राचे अभ्यासक या दुसर्‍या प्रश्नावर मार्गदर्शन करू शकतात. पण एखादा विषय जेव्हा सार्वजनिक वादाचा विषय बनतो तेव्हा शास्त्रीय संशोधनही त्या वाद क्षेत्राचाच एक घटक बनते. एखाद्या संशोधकाने/ गटाने सदर जागी पूर्वी मंदिर होते/ नव्हते, असे म्हटले की त्याचा धर्म, राजकीय कल, हेतू, यांचा पंचनामा होऊन त्याचे निष्कर्ष संशयास्पद ठरविले जातात. तरीही आपण गेली कित्येक वर्षे या भ्रमात आहोत की, शास्त्रीय उत्खननांमधून ‘पुरावा‘ गोळा करून हा प्रश्न सोडविता येईल.
आता तर न्यायालयीन आदेशानेच उत्खनन चालू असून त्याचा अहवाल यायचा आहे. या उत्खननाचा अहवाल संबंधित वादातील बाजूंनाच काय पण तज्ज्ञांनाही मान्य होईल याची काय शाश्वती आहे? पण आपण सगळेच जण विज्ञानाच्या कल्पित निर्णायक शक्तीचे गुलाम असतो. त्यामुळे सदर विज्ञान शाखेत (पुरातत्त्वशास्त्रात) अनिर्णित, अनिश्चित आणि अन्वयार्थनिष्ठ अभ्यासाचेही क्षेत्र असते याच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्याहीपुढे जाऊन समजा की, मशिदीच्या जागी मंदिर होते/ नव्हते असे पुरातत्त्वशास्त्रीय आधारावर ‘सिद्ध‘ झाले तरी वादमिटेल का? आताच अशी लक्षणे दिसताहेत की पुरातत्त्व खात्याच्या उत्खननाच्या अहवालातून मंदिर असल्याचा स्पष्ट पुरावा मिळणार नाही पण विश्व हिंदू परिषद त्यामुळे काही भूमिका बदलणार नाही. ‘आम्ही गैरसमजुतीमुळे मुस्लिमांना हैराण केले, मशीद पाडली, पण तिथे मंदिर नव्हतेच. सबब आता हे आंदोलन आम्ही संपवतो,‘ असे तोगडिया किंवा अडवाणी म्हणतील का? किंवा त्याउलट, ‘इथे पूर्वी मंदिर होते हे आम्हाला माहिती नव्हते आता ही जागा आम्ही हिंदूंना सुपूर्द करतो‘, असे लॉ बोर्ड किंवा बाबरी कृती समिती म्हणेल का?
सारांश, दिवाणी कायदा किंवा पुरातत्त्वशास्त्र यांच्या आधारे समझोता घडून येणे दुरापास्त आहे. समझोत्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे लवाद नेमण्याचा. काही काळापूर्वी असा प्रस्ताव माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त कृष्णमूर्ती यांनी मांडला होता. वादात गुंतलेल्यांनी आपापले प्रतिनिधी व एक संयुक्त प्रतिनिधी लवादावर नेमावेत व लवादाने ठराविक काळात निर्णय द्यावा आणि तो न्यायालयात नोंदवून संबंधितांनी मान्य करावा, असा त्या प्रस्तावाचा आशय होता. त्याऐवजी आता शंकराचार्यांनी थेट एक प्रस्ताव दिला व तो फेटाळण्यात आला आहे, असे बिगर राजकीय प्रस्ताव फेटाळले जाणार हे स्वाभाविकच आहे. कारण गेल्या दोन दशकांत अयोध्या प्रश्न हा राजकीय वादाचा प्रश्न बनला असून त्याचा उपायही राजकीय मार्गानेच शोधावा लागणार आहे.
अयोध्येच्या बाबरी मशिदीबद्दल खरोखरीच वाद आहे का? सामान्य हिंदू व सामान्य मुसलमान यांची गेले दोन दशकभर अशी समजूत करून दिली जात आहे की, हा ‘रामजन्मभूमी‘विषयीचा वाद आहे. पण मग मधूनच त्यात काशी-मथुरेचा मुद्दा कोठून येतो? भारतभरातल्या तीनशे मशिदींचा मुद्दा कोठून येतो? भारतातील मुसलमान राष्ट्रवादी आहेत की नाहीत याचा प्रश्न कोठून येतो? हिंदूंच्या धार्मिक भावनेचा हा प्रश्न असेल तर त्यात राष्ट्रवादाच्या मुद्याची सरमिसळ का केली जाते?आणि तो जर ‘राष्ट्रीय आत्मसन्मानाचा‘ मुद्दा असेल तर त्यावर शंकराचार्य तडजोड करायला का पुढे सरसावतात?
अयोध्या प्रश्नाच्या कायदेशीर आणि पुरातत्त्वशास्त्रीय गुंत्याच्या पलीकडे त्यात दोन मूलभूत प्रश्नांविषयीचा वाद अंतर्भूत होतो. एक प्रश्न आहे- भारतीय राष्ट्रवादाच्या स्वरूपाविषयीचा. रामजन्मभूमीचा वादपेटविणार्‍यांच्या मनात बहुढंगी राष्ट्रवादाविषयी तेढ आहे. त्यांना मुस्लिम समाजाच्या राष्ट्रीयत्वाबद्दल शंका आहे. मुसलमानांना वगळणारा असा त्यांचा राष्ट्रवाद आहे. पण आता इथे ज्या मुद्याची चर्चा करायची आहे तो हा प्रश्न नव्हे, मग अयोध्या वादातला दुसरा प्रश्न काय आहे?
हा दुसरा प्रश्न असा आहे की, हिंदूंचे व मुसलमानांचे प्रतिनिधी कोण आहेत? शंकराचार्यांचा तोडगा आणि लॉ बोर्डाचा नकार या खेळात हा मूलभूत मुद्दा गुंतलेला आहे. गेल्या महिनाभरात हा प्रश्न कोणीच विचारला नाही की, शंकराचार्य सर्व हिंदूंचे प्रतिनिधी कसे काय बनले? समजा त्याचा तोडगा इतर हिंदूंना मान्य नसेल तर काय होईल? आणिशंकराचार्यांनी प्रस्ताव दिला तो मुस्लिम लॉ बोर्डाला. हे लॉ बोर्ड मुस्लिमांचे प्रतिनिधी आहे हे तरी कसे ठरले? हिंदू व मुस्लिम या दोन धार्मिक समूहांना त्यांच्या त्यांच्या धर्माच्या आधारे दोन अलग कप्प्यात बंद करून त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याचे राजकारण आज चालू असून त्या राजकारणासाठी शंकराचार्यांच्या प्रतिष्ठेचा खुबीने वापर करून घेण्यात आला आहे. संघ परिवार आणि भाजप यांनी चालविलेली भारतीय समाजाची भावनिक फाळणी पक्की होण्यास या घडामोडीतून हातभारा लागला आहे. काँग्रेस व इतर भाजपविरोधी पक्षांनी नेमक्या या मुद्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. हिंदूंमधील काही घटकांना शंकराचार्य हे धर्मगुरू म्हणून आदराचे असले तरीही आपण एक अवघड प्रश्न विचारलाच पाहिजे. तो असा की, शंकराचार्य हिंदूंचे प्रतिनिधी कसे झाले? आणि रामजन्मभूमीचा वाद हिंदू व मुसलमानांच्या अशा प्रतिनिधींवर सोपवून त्याची सलोख्याने सोडवणूक होईल का, याचाही विचार करावा लागेल.
१९८० च्या दशकात संघ परिवाराने रामजन्मभूमीचा मुद्दा राजकीय पटलावर आणून हिंदूंचे भावनिक राजकारण सुरू केले. आता त्या प्रश्नाचा निचरा व्हायचा असेल तर एकच उपाय आहे. तो म्हणजे हिंसेचेआणि द्वेषाचे राजकारण करणारे गट व पक्ष हे आपले प्रतिनिधी नाहीत हे सर्वसामान्य हिंदूंनी सातत्याने नोंदवले पाहिजे. त्याच्या जोडीनेच कर्मठ धर्मगुरू, शरियात दंग असलेले लॉ बोर्ड आणि मुस्लिम अस्मितेचे राजकारण करणार्‍या संघटना हे आपले प्रतिनिधी नाहीत, असे मुसलमान समाजाने नोंदवले पाहिजे.
कदाचित तसे करायला हिंदू व मुसलमान दोघेही तयार होतील. पण त्यांना आपले खोटे प्रतिनिधी हाकलून देण्याच्या कामी बळ द्यायला बिगर-भाजप पक्ष पुढे येतील का?
