गांधी, राजकोट सत्याग्रह आणि दिवाण वीरावाला

१. संस्थानी प्रजेच्या सांविधानिक हक्कांसाठी सविनय कायदेभंगाच्या माध्यमातून केलेला "राजकोट सत्याग्रह" हा खूप महत्वाचा प्रयत्न होता. 

२. १९३६ पासूनच राजकोटच्या प्रजेत तिथल्या राजाविरुद्ध आणि तिथल्या कारभाराविरुद्ध असंतोष होता. सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखाली १९३८ मध्ये तिथे "प्रजा परिषद" भरली. राजाचे अधिकार सीमित केले जावे, responsible government असावे अशी मागणी त्यांनी केली. 

प्रजा परिषदेच्या लोकांनी सत्याग्रह सुरू केला.

३. राजकोट संस्थानाने सत्याग्रहींविरोधात अटक सत्र सुरू केले. सरदार पटेलांची मुलगी मणीबेन पटेल ह्यांना देखील अटक झाली.

४. डिसेंबर १९३८ मध्ये सरदार पटेल आणि राजकोट चे राजा धर्मेंद्रसिंह ठाकोर साहेब ह्यांच्यात समेट झाला. राजाने ७ लोकप्रतिनिधींची एक reforms कमिटी स्थापन करण्याचे मान्य केले, ज्यामार्फत प्रजेला अधिकाधिक सांविधानिक हक्क देण्यात येतील. लोकप्रतिनिधी recommend करण्याचे अधिकार सरदारांना  देण्याचे मान्य केले.

५. जानेवारी, १९३९ मध्ये राजाने दिवाण पदावर दरबार वीरावाला ची नियुक्ती केली. ह्यापूर्वी वीरावला राजाचा private advisor म्हणून काम पाहत असे.

६. सरदार पटेलांनी दिलेली ७ लोकप्रतिनिधींची यादी राजाने फेटाळली. यादीत केवळ ब्राह्मण-बनिया आहेत, राजपूत, मुस्लिम इ. प्रतिनिधी नाहीत अशी राजाने तक्रार केली. बोलणी फिसकटली. २६ जानेवारी, १९३९ रोजी पुन्हा सत्याग्रह सुरू झाला. 

७. दिवाण वीरावला च्या निर्देशानुसार संस्थानात वृत्तपत्राना, सभाना बंदी घातली गेली. सत्याग्रहयाना अटक, दंड सत्र सुरू झाले.

८. गांधींनी प्रेस रिलीज देऊन सत्याग्रहाला पाठींबा दिला. राजकोट च्या राजाने अगोदर बोलणी झाल्याप्रमाणे कराराचे पालन न केल्याबद्दल त्याला दोष दिला. 

९. कस्तुरबा गांधी, मणिबेन पटेल राजकोटला गेल्या. त्यांना अटक करण्यात आली. २५ फेब्रुवारी, १९३९ ला गांधींनी स्वतः राजकोटला जायची घोषणा केली.

१०. २७ फेब्रुवारी ला गांधी आणि दिवाण वीरावला मध्ये चर्चा झाली.लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढवत असल्यास राजपूत, मुस्लिम प्रतिनिधी देण्याची त्यांनी तयारी दाखवली. बोलणी फिसकटली. गांधींनी उपोषण करण्याचे ठरवले.

११. राजाच्या सांगण्यावरून व्हाइसरॉय ने भारताच्या चीफ जस्टीस ला निवाडा करायला पाठवले. चीफ जस्टीस ने गांधींच्या बाजूने कौल दिला. राजा आणि सरदार पटेल ह्यांच्यात झालेल्या करारात पटेलांचे interpretation ग्राह्य मानले. पटेल सांगतील ते प्रतिनिधी राजाने reforms कमिटी वर निवडावेत, असा निर्वाळा दिला. 

१२. दिवाण वीरावला ने हा निर्वाळा फेटाळला आणि उलट दलित प्रतिनिधी देखील कमिटीत असायला हवेत अशी मागणी केली. संस्थानातील राजपूत, मुस्लीम, दलिताना गांधीविरुद्ध भडकवण्यात वीरावाला यशस्वी ठरले. 

१३. १७ मे, १९३९ रोजी गांधींनी दिवाण वीरावाला विरुद्ध हार मानली.

Nehru and UNSC

http://www.frontline.in/static/html/fl1902/19020810.htm

https://thewire.in/58802/when-nehru-refused-american-bait-on-a-permanent-seat-for-india-at-the-un/

http://www.thehindu.com/2005/09/28/stories/2005092800270900.htm

बाबासाहेब, पुणे करार आणि विभक्त मतदारसंघ

१. पुणे करार झाला त्या दरम्यान आणि त्याअगोदर आंबेडकरांची दलितांसाठीच्या विभक्त मतदारसंघासंबंधी ठाम भूमिका नव्हती. साऊथबरो कमिशन(१९१९) समोर साक्ष देताना त्यांनी विभक्त मतदारसंघ नाकारले.

२. सायमन कमिशन(१९२८) ला बहिष्कृत हितकारणी सभेच्या वतीने आंबेडकरांनी राखीव जागांची मागणी केली. सायमन कमिशन ने दलितांना राखीव जागा दिल्या.

सायमन कमिशन चा रिपोर्ट भारतीय नेत्यांनी फेटाळल्यावर भारतातील constitutional reforms वर काही मार्ग काढण्यासाठी गोलमेज परिषदा आयोजित केल्या गेल्या.

३. पहिल्या गोलमेज परिषदेत आंबेडकरांनी पुन्हा दलितांसाठी राखीव जागा आणि universal suffrage(सर्वाना मताधिकार) मागितले. काँग्रेसने पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता.

दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत काँग्रेसतर्फे गांधीनी आंबेडकरांना  दलितांचा एकमेव प्रतिनिधी मानायला नकार दिला. सर्व भारतीयांचे काँग्रेसतर्फे आपणच नेते आहोत ही त्यांची भूमिका. ह्यावेळी आंबेडकर आणि श्रीनिवासन ह्यांनी प्रौढ मताधिकार (adult suffrage) मिळेपर्यंत किंवा २० वर्षांसाठी दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघ मागितले. हिंदू धर्मात फूट पडेल हे कारण देऊन गांधींनी त्याला विरोध केला.

४. ह्याच दरम्यान(मार्च,१९३२) दलितांचे इतर पुढारी राजा, गवई ह्यांनी हिंदू महासभेचे अध्यक्ष मुंजेंसोबत करार केला जो "मुंजे-राजा" करार म्हणून ओळखला जातो. त्यानुसार त्यांनी दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघा ऐवजी राखीव जागांना पसंती दिली.

ऑगस्ट १९३२ मध्ये ब्रिटीश प्रधानमंत्री मॅक्डोनाल्ड ने आपला कम्युनल अवार्ड जाहीर केला आणि त्यानुसार दलितांना ७१ विभक्त मतदारसंघ मंजूर केले.

५. विरोधात गांधी उपोषणाला बसले. शेवटी समझोता होऊन १४८ जागा दलितांसाठी राखीव ठेवण्याचे ठरले. बाबासाहेबांच्या मागणी नुसार या करारात दलितांसाठीच्या राखीव जागांमध्ये दुहेरी मतदानाची व्यवस्था अंमलात आणली गेली. Primary election आणि final election. प्रायमरी इलेक्शन नुसार केवळ दलित मतदार मतदान करून दलित उमेदवारांपैकी चार उमेदवार (ज्यांना सर्वाधिक मते मिळालेत) निवडणार आणि सगळे मतदार ह्या चार उमेदवारांपैकी एक जण general electorate नुसार final election मध्ये निवडणार.
१९३७ च्या निवडणुकांत आंबेडकरांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाला(ILP) ह्याचा चांगला फायदा झाला. बॉम्बे प्रांतात ILP ने १७ उमेदवार उभे केले, त्यापैकी १४ उमेदवार निवडून आले. ह्यापैकी ३ उमेदवार राखीव जागेशिवाय निवडून आले. ILP हा दुसऱ्या क्रमांकाचा विरोधी पक्ष होता. बाबासाहेब पुणे करारावर समाधानी होते.

६. १९४६ च्या निवडणुकांत मात्र शेकाफे(SCF) चा दारुण पराभव झाला. त्याची कारणे बरीच होती. पैकी एक कारण राखीव जागांवरची निवडणूक पद्धत(dual election) होती. काँग्रेसने राजकारण करून काँग्रेसी दलित उमेदवारच दलितांसाठीच्या राखीव जागांवर निवडून येतील याची खबरदारी घेतली. काँग्रेसची स्वातंत्र्य आंदोलनामुळे असलेली  लोकप्रियता, आंबेडकरांचा बऱ्यापैकी एका जातीपुरताच लिमिटेड असलेला दलितांचा पाठींबा, संघटन कौशल्यात कमतरता हीदेखील काही महत्वाची कारणे होती. त्यानंतर आंबेडकर दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघ हवेत, seperate settlements(दलितांसाठी वेगळी खेडी) हव्यात ह्या मागणीवर ठाम झाले आणि त्यानुसार त्यांनी आपल्या मागण्या पुढे कॅबिनेट मिशन समोर ठेवल्या. संविधान सभेत देखील त्यांनी दलितांना विभक्त मतदारसंघ असायला हवेत ही मागणी केली, मात्र ते त्यावर अडून बसले नाहीत. भारतीय संविधानाने प्रौढ मताधिकार स्वीकारला. कुठल्याही जाती/जमातीला विभक्त मतदारसंघ नाकारले. राखीव जागांचे तत्व स्वीकारले.  आंबेडकरांनी ते स्वीकारल्याचे दिसते.

गांधीं आणि कैसर ए हिंद

१. पहिले महायुद्ध ऑगस्ट १९१४ मध्ये सुरू झाले. जानेवारी,१९१५ त गांधी भारतात आले. कायमसाठी.

२. दर वर्षी ब्रिटिश शासन "कैसर ए हिंद" ही पदवी देत. तुकोबा होळकर, पंडिता रमाबाई इ. अनेक लोकांना ही पदवी देण्यात आलेली आहे. भारतीयांच्या कल्याणासाठी केलेल्या कामगिरीसाठी ही पदवी/पदक देण्याचा प्रघात होता.

३. गांधींनी पहिल्या महायुद्धात दक्षिण आफ्रिकेत भारतीय सैन्यासाठी ambulance services - सेवा/शुश्रूषा चे काम केले. त्यासाठी त्यांना १९१५ मध्ये हे पदक देण्यात आले.

४. आफ्रिकेतल्या कार्याच्या वेळेपर्यंत गांधी कमालीचे स्वामिनिष्ठ होते. ब्रिटीश साम्राज्याचे नागरिक ह्या नात्याने आपल्याला सगळे हक्क मिळाले पाहिजेत असा त्यांचा त्यावेळी मुख्य मुद्दा होता. पुढे भारतात आल्यावर ते प्रखर विरोधक बनले.

५. १९१९ सालच्या आसपास झालेल्या घटना - सायमन कमिशन, रौलट कायदा, जालियानवाला बाग हत्याकांड, मोन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड कायद्याने केलेली निराशा ह्यामुळे गांधींनी असहकार चळवळ सुरू केली गेली.

६. असहकार आंदोलनाच्या कार्यक्रमाचा एक भाग बहिष्कार हा होता. त्यानुसार पदव्या/पदके परत करणे, कोर्ट, सरकारी/शैक्षणीक संस्थावर बहिष्कार टाकला गेला. गांधींनी त्यानुसार आपली पदवी परत केली.

नेहरू आणि चीन

१. नेहरूंनी सैन्य कमकुवत ठेवले नाही, ते एका मर्यादेपेक्षा बलवान करणे भारतासारख्या नवस्वातंत्र देशाला शक्य नव्हते.

२. मुळात औद्योगिकीकरण नसलेल्या देशात युद्धासामग्री पुरेशी नव्हती. त्यासाठी अमेरिका किंवा रशिया च्या कॅम्प मध्ये जाणे भाग होते. भारताच्या स्वाभिमानाचा बळी दिल्याशिवाय ते शक्य नव्हते. नेहरूंनी अलिप्त धोरण स्वीकारून अमेरिका आणि रशिया ह्या दोन्ही देशांकडून मदत मिळवत राहण्याचे स्वीकारले.

४. अकसाई चीन, NEFA हे border disputes नेहरूंनी निर्माण केले नाहीत. ब्रिटीशांच्या काळात भारत-चीन दरम्यान official border नव्हती. मॅकमोहन लाईननुसार अकसाई चीन भारताचा भाग ठरतो. ह्या मॅकमोहन लाईन ला चीन ने कधीही मान्यता दिली नव्हती.

५. चीनची बरोबरी करण्याची भारतीय सैन्याची ६२ मध्ये क्षमता नव्हती , आताही नाही.

६. ६२ साली चीनकडे तीस लाखांचे खडे सैन्य होते, भारताकडे ३ लाखाच्या आसपास. त्यामुळे चीन बरोबर युद्ध भारताला तेव्हाही परवडणारे नव्हते.

७. चीन हे आक्रमक राष्ट्र आहे, आणि थोडी अंतर्गत स्थिरता मिळाली की ते विस्तार करू पाहतं हे इतिहासाच्या अभ्यासातून नेहरू पुरेपूर जाणून होते. नेहरूंनी स्वतः हे बोलून दाखवलंय.  "I have to see India getting strong. I cannot afford to have the Chinese sitting on my neck across the himalayas" असंही त्यांनी म्हटलंय.

८. पंचशील करार हा चिनसोबतचे पॉसीबल युद्ध पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न होता. नेहरूंनी करार २५ वर्षांसाठी हवा होता, मात्र चाऊ एन-लाय ह्यांनी करार ८ च वर्ष असावा हा आग्रह धरला. पंचशील १९५४ मध्ये झाला. त्यावेळी नेहरूंनी चीन सोबतचे border disputes सोडवण्याचे प्रयत्न सुद्धा केले.

९. फॉरवर्ड पॉलिसी - पॉसिबल चिनी आक्रमणाचा विचार करून भारताने १९५९ मध्येच विवादास्पद भागात भारताने सैन्य पाठवणे, ouposts बांधणे सुरू केले. अश्या ६० चौक्या बांधल्या गेल्या, पैकी ४३ ह्या मॅकमोहन लाईनच्या उत्तरेला होत्या. काही अभ्यासकांनी ही फॉरवर्ड पॉलिसी हेच चिनी आक्रमणाचे कारण झाले असे नोंदवले आहे.
Nevill Maxwell ह्याने आपल्या India's China war ह्या पुस्तकात तर सरळ सरळ भारताला चीन युद्धासाठी दोषी धरलेय.

आणि आपल्याकडे "शांतीदूत नेहरू" मुळे भारत कसा चीन युद्धात हरला हे सांगण्यात लोकांना मोठी गंमत वाटते.

----

"शांतीदूत नेहरू" हे खोटे च आहे. माओ आणि चाऊ यांनी नेहरूंना "Indian expansionist" म्हटलेय. अर्थात ही दोन्ही वर्णने दोन टोकाची आहेत. "शांतीदूताचे" पांघरून घेणारे नेहरू मूलतः राष्ट्रवादी होते. त्यांनी जनतेला विश्वासात घेऊन कडू गोष्टी सांगितल्या नाहीत, हिंदी-चिनी भाई भाई चे नारे देऊन स्वतः च दंतकथाना जन्म घ्यायला साहाय्य केले.

मार्च १९५९ मध्ये तिबेट मध्ये उठाव झाल्यावर दलाई लामाला भारताने आश्रय दिला. तिबेट हा चीनचा भाग आहे हे मान्य करून, तिबेटला चीनने autonomy (स्वायत्तता) द्यावी ही नेहरूंचा आग्रह होता. कारण तिबेट सोबत भारताचे सांस्कृतिक आणि भावनिक नाते आहे असे त्यांचे म्हणणे होते.

नेहरू युद्धखोर नव्हते. फॉरवर्ड पॉलिसी हा स्वरक्षणाचा/तयारीचा भाग होता. नेहरूंनी नेहमी भारताच्या सीमा निश्चित आहेत, मॅकमोहन लाईन हीच भारत-चीन सीमा रेषा आहे हे वारंवार निक्षून सांगितले. मात्र हे चीन ने कधी मान्य केले नाही, टाळाटाळ केली. १९५९ साली चीन ने त्यांचे नकाशे जाहीर केले आणि सांगितले की चीन चे भारताबरोबर border disputes आहेत. ऑगस्ट १९५९ मध्येच काही भारतीय सैनिक चीन सीमेवर मारले गेले, फॉरवर्ड पॉलिसी त्यांनतर आली. चीनने ह्याचा अर्थ तिबेटवर पॉसीबल आक्रमणाचा भाग म्हणून घेतला.

-----
६२ च्या युद्धात भारताने हवाई दल वापरले नाही, याबद्दल कित्येकांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. कुरुंदकर-राजूरकरानी चीन युद्धात हवाई दल न वापरण्याचा निर्णय १८ सप्टेंबर १९६२ ला झाल्याचं नोंदवलंय. प्रत्यक्ष हल्ला October मध्ये झाला.

आणखी काही माहिती -
http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/Why-air-power-was-not-used-in-1962/article16666719.ece

----

१. मॅकमोहन लाईन ही १९१४ साली शिमला करारानुसार आखण्यात आली. हा करार ब्रिटिश भारत आणि तिबेट सरकार च्या दरम्यान झालेला होता. चीनचे म्हणणे हे की तिबेट हा चीनचा स्वायत्त प्रदेश नव्हता त्यामुळे तिबेटला असा स्वतंत्र करार करण्याचा अधिकार नव्हता.

२. शिमला करारामुळे मॅकमोहन लाईनला भारताची मान्यता. मॅकमोहन लाईन मान्य केली नाही तर अरुणाचल प्रदेश(NEFA) हा साऊथ तिबेट म्हणून चीनचा भाग होईल.

३. Neville Maxwell ने ह्याबाबत त्यांच्या India's China war पुस्तकात माहिती दिलीय. नोव्हेंबर १९१३ मध्ये असे ठरलेले की से ला पास मधून मॅकमोहन लाईन आखण्यात येईल. से ला पास तवांग च्या दक्षिणेला आहे. असे केल्यास पूर्ण तवांग(monastory सकट) हे तिबेटचा भाग असणार होते. फेब्रुवारी १९१४ मध्ये मात्र प्रत्यक्ष रेषा आखताना तवांग च्या उत्तरेला १२ मैल वरून मॅकमोहन लाईन आखण्यात आली!
तिबेट च्या प्रतिनिधींनी ती स्वीकारली!

४. ६२ च्या युद्धावर लिहिली गेलेली पुस्तके एक तर भारताला फॉरवर्ड पॉलिसी मुळे दोष देतात किंवा चीनने Great leap forward च्या अपयशामुळे युद्ध लादले असे सांगतात.

----

दुसरा तुमचा मुद्दा Henderson Brooks - Bhagat रिपोर्ट बद्दल आहे. चीन युद्धाच्या operations review चा हा टॉप सिक्रेट रिपोर्ट आहे, तो भारत सरकार "extremely sensitive" आणि "of current operational value" असे सांगून उघड करत नाही. मात्र नेविल मॅक्सवेल ने त्याची(पार्ट १) कॉपी रिलीज केली ती ऑनलाइन उपलब्ध आहे.

----
भारताला  सेक्युरीटी कोन्सिल चा सदस्य व्हायची प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अशी कुठलीही ऑफर नव्हती.

"There has been no offer, formal or informal, of this kind. Some vague references have appeared in the press about it which have no foundation in fact. The composition of the Security Council is prescribed by the UN Charter, according to which certain specified nations have permanent seats. No change or addition can be made to this without an amendment of the Charter. There is, therefore, no question of a seat being offered and India declining it. Our declared policy is to support the admission of all nations qualified for UN membership.''

- नेहरू, २८ सप्टेंबर १९५५

http://www.thehindu.com/2005/09/28/stories/2005092800270900.htm

Gandhi and Bhagat singh

१. भगतसिंग ला फाशीची शिक्षा ही सोंडर्स च्या हत्येच्या केस मध्ये झाली.
२. व्हाईसरॉय च्या ज्या पत्राचा वर उल्लेख आहे, ते २३ मार्च च्या पहाटेचे आहे. त्याच दिवशी संध्याकाळी ७ वाजता फाशी दिली गेली. 
३. व्हाईसरॉय(आयर्विन) सोबतची चर्चा १७ फेब्रुवारीला सुरु झाली. १८ फेब्रुवारी, १९३१ रोजी व्हाईसरॉय आणि गांधी - दोघांनी ह्या भेटीचा वृत्तांत दिलाय. वर कुलदीप नायर व्हाईसरॉय च्या ह्या वृत्तांताचा संदर्भ देत असावेत.
४. गांधींनी भगतसिंगाची फाशी रद्द करून जन्मठेप(खरं तर commutation चा मुद्दा) दिली जावी, अशी मागणी केली नाही. फाशीची शिक्षा suspend केली जावी, पुढे ढकलावी अशीच त्यांची मागणी होती. मात्र हे फक्त व्हाईसरॉय नाही म्हणत, स्वतः गांधी सुद्धा त्यांच्या वृत्तांतात हेच म्हणतात. वर ज्या २३ मार्च च्या पत्राचा उल्लेख आहे, त्यात सुद्धा suspension साठीचा आग्रह आणि शिक्षेचा पुनर्विचार करण्याची विनंती आहे.

In conclusion and not connected with the above, he (Gandhi) mentioned the case of
Bhagat Singh. He did not plead for commutation, although he would, being
opposed to all taking of life, take that course himself. He also thought it would
have an influence for peace. But he did ask for postponement in present circums-
tances. I contented myself with saying that, whatever might be the decision as to
exact dates, I could not think there was any case for commutation which might not be
made with equal force in the case of any other violent crime. The Viceroy’s powers
of commutation were designed for use on well-known grounds of clemency,
and I could not feel that they ought to be invoked on grounds that were admittedly
political.

- Lord Irwin, Feb 18, 1931

व्हाईसरॉयने आपल्या ताठरपणाचे समर्थन करताना clemency च्या केस मध्येच commutation (फाशीवरून जन्मठेप) चा अधिकार असल्याचे सांगितले. भगतसिंग ने clemency(दयायाचना) केली नव्हती, ना माफी मागितली होती!

I talked about Bhagat Singh. I told him : “This has no connection with our discussion, and it may even be inappropriate on my part to mention it. But if you want to make the present atmosphere more favourable, you should suspend Bhagat Singh’s execution.” The Viceroy liked this very much. He said : “I am very greateful to you that you have put this thing before me in this manner. Commutation of sentence is a difficult thing, but suspension is certainly word considering.”
I said about Bhagat Singh: “He is undoubtedly a brave man but I would certainly say that he is not in his right mind. However, this is the evil of capital punishment, that it gives no opportunity to such a man to reform himself. I am putting this matter before you as a humanitarian issue and desire suspension of sentence in order that there may not be unnecessary turmoil in the country. I myself would release him, but I cannot expect any Government to do so. I would not take it ill even if you do not give any reply on this issue.”

- M. K . Gandhi, Feb 18, 1931, CWMG Vol 51

Ambedkar and Separate Electorates

बाबासाहेबांनी १९१९ साली साऊथबरो कमिशनसमोर अस्पृश्याना विभक्त मतदारसंघ मागितला. १९२८ साली सायमन कमिशनसमोर नाकारला. १९३१ साली गोलमेज परिषदेत पुन्हा त्यांनी विभक्त मतदारसंघ मागितला. त्यानंतर पुणे करार झाला. भारतीय संविधान बनविताना त्यांनी विभक्त मतदारसंघाला विरोध केला.

Rajmohan Gandhi's answer to Arundhati Roy's Gandhi-Ambedkar debate

http://www.rajmohangandhi.com/sites/default/files/Independence%20and%20Social%20Justice%20-%20Jan%202015.pdf

सायमन कमिशन चा रिपोर्ट

https://catalog.hathitrust.org/Record/001752998

Gandhi and Temple Entry

Gandhi had asked Sane Guruji to stop his fasting for temple entry to untouchables in Pandharpur - This is because there were already discussions to implement law to remove untouchability. (The law was indeed in place and untouchability was removed by the constitution as well.

His letter to Sane Guruji mentioned -

TELEGRAM TO P. S. SANE
[May 1, 1947] 

ON THE FACTS BEFORE ME YOUR FAST IS WHOLLY WRONG. PANDHARPUR
MANDIR WILL BE OPENED SHORTLY TO HARIJANS. YOUR COURAGE AND
GREATNESS SHOULD DISDAIN TAUNTS OF MEN HOWEVER GREAT OR MANY.
3

PLEASE STOP THE FAST AND WIRE. The Hindu, 3-5-1947 

It is now imperative for us to abolish untouchability. Would the Government have had the courage to open the temples through legislation? When I see that in Madras one temple after another is opening its doors to Harijans, it makes me happy. This is how dharma can be safeguarded. The same applies to Christians and Parsis. Our Government must be dedicated to raising the status of those who are downtrodden. If it does something for the Harijans, why should the Brahmins complain? Yes, if someone suggests that the Brahmins should be beaten and humiliated, then I shall say ‘no, that is bad’.

July 13, 1947

---

The other day I spoke of the temples in Tamil Nadu and
Malabar that had been thrown open to Harijan and I especially mentioned the Rameswaram temple. It is a huge temple and there is a lot of superstition concerning it. Some thought that the entry of Harijans would pollute the temple. I have received a letter today complaining that I had not mentioned the Tirupati temple in Andhra
1
President, All India Kisan Sabha and Andhra Provincial Congress Committee; Member, Congress Parliamentary at the Centre

VOL. 96 : 7 JULY, 1947 - 26 SEPTEMBER, 1947 55

NEW DELHI,
July 15, 1947

NEW DELHI,
July 15, 1947

Desh which is also a great and acient temple. The correspondent asks me to rectify the omission and thus give satisfaction to the people of Andhra. I know the glory of this temple but I make no difference between Tamil Nadu and Andhra. Today the atmosphere is such that everyone wants separation. 

---

I had been asked, now that temples in Tamil Nad and Andhra have been opened to Harijans, what is the situation with regard to temples in the U. P.? There are the temples in Hardwar for instance. Can Harijans visit these temples? In Travancore this was acheived long ago. Sir C. P. Ramaswamy Aiyar, the State’s Diwan, who at the moment is perhaps a little angry with us, had presuaded the Maharaja to abolish untouchability by law. In the U. P., besides Hardwar there is Kashi. Can Harijans visit the temples there? If the Harajans cannot visit those temples, them I shall consider those temples impure. All the religions of the world are today faced with a severe test. Hindusim should in not 99 per cent but 100 per cent marks.

---

You may not have heard about a place called Pandharpur. It is a place for pilgrimage in Maharashtra. There are innumerable legends about the idols in that place, but I do not want to narrate them to you. The temple at Pandharpur was not open to Harijans. Sane Guruji1 installed himself there and argued with the Trustees that when all other temples were thrown open to Harijans, there was no reason why the Pandharpur temple should not be opened to them. When his request was not granted he went on fast2. Sane Guruji is a great devotee, and how could the trustees therefore allow him to die? Sense dawned on them and they were moved to pity. But they told him they were helpless in the face of a number of technical difficulties, which had to be first removed. Then Mavalankar3 joined him there and Sane Guruji was persuaded to give up his fast4. But he ended his fast on the condition that he would resume the fast if the temple was not opened to Harijans. Now I have received a telegram that the necessary Bill has been passed and that the temple has been opened to Harijans. The temple was willingly opened and people thronged there in thousands. There were no protests. There may have been some stray protests among those thousands. So, after all, that great temple of Pandharpur had to be opened to Harijans after so much effort. If all those excesses we have been perpetrating on the Harijans become a thing of the past the country would rise very high.

November 5, 1947 - Speech at prayer meeting 

------

I had spoken to you about Pandharpur. There is a temple there
of Lord Vithoba. It is the largest temple in Maharashtra. I have visited it. I had suggested that it should be opened to Harijans. Afterwards the trustees of the temple also supported my demand. When I got the news that the temple had been opened to the Harijans I had told you of it. Everyone seemed content and no voice was raised in opposition. Now they say that a large number of Brahmin priests are unhappy over this because the temple is visited by many Harijans every day. Some of the priests seem to have gone on a fast. This has distressed me. I have received this wire only today, and since I cannot reach there in any other way I think I should make a mention of the matter here and maybe my voice will reach Pandharpur. I want to say in all humility and sincerity that those who have resorted to the fast and still call themselves priests are really not priests. They are serving neither themselves nor Hinduism. The image in the temple is the image of Vithoba, i. e., of Krishna or Vishnu. It could not be the will of Vishnu that some should have His glimpse and others may not. In my view as long as the Harijans were barred from the temple it had not been really consecrated. Why should these people now fast? A Bill has been passed concerning Harijans’ entry into temples. Even the lawmakers are Hindus. When millions of Hindus say that the temple should be opened to Harijans, how can they say that it should remain closed? I see no merit in the fast. I think it is sinful and should be given up. I think the priests should relent and say they were mistaken and their eyes have now been opened. It cannot be that in the temple of God one man should be admitted and another kept out. It is believed that visiting a temple cleanses the sinner of his sins in the same way as bathing in the Ganga does. I personally do not support the view that the water from the Ganga washes away the sins but it is a belief widely held. And maybe it does good to one who bathes in the Ganga in the faith that his sins will be washed away. Besides who can say that Harijans are all sinners? There are among Harijans persons of great merit as well as sinners.

All India Radio, Dec 30 1947 


------

 Hindus can and do visit Swaminarayan and Jain temples. Harijans should also visit them. For years there has been a movement going on to prove that Brahmins and Harijans have equal rights. It has met with considerable success. Now that the Bombay Government have passed a law to that effect there seems to be no occasion for satyagraha. If the law is in conformity with public opinion it should command respect. If it is against public opinion, its enforcement will be rather slow. In a democracy a law cannot be enforced through coercion. It always calls for discerning circumsp- ection. It will succeed if a reformer takes recourse to it with clear understanding. If he is impatient the law will prove a failure.
Trustees are not the owners of the temples. Even those who get the temples built are not the owners if they are built for public use. The real owners of the temples are the devotees. Devotees are those who visit the temples either for worship or to feign worship. Regarded in this light all Jain and Swaminarayan temples are Hindu temples. I have myself visited these temples. No one even cared to ask me or hundreds like me to which sect we belonged. It was enough that I looked a Hindu. So where Hindus go Harijans can also go. Harijans are not a separate community. Enlightened public opinion and the law which embodies that opinion say that they are one of the varnas, be they four or eighteen, comprising Hindu society. Therefore the contrary view cannot prevail. It is the devotees who make of God a living entity. If they are good, the God is good. 

January 27, 1948 

Gandhi on Pakistan and hindus

Jinnah Saheb has stated that the Hindu and the Sikh minorities would be absolutely safe in Pakistan and that they would not be persecuted. But why are such conditions not obtaining today? I can have a glimpse of Pakistan in only what is happening in the Punjab and Bengal, isn’t it? If that is not what Pakistan is going to be, why does not Jinnah Saheb bring about what he says? Why is not every Hindu in the Muslim majority places protected? Why do the Hindus of Sind, who form only 25 per cent of the population, have to live under the shadow of fear? Does Pakistan mean that all the non- Muslims, the Hindus, Sikhs, Christians and those belonging to other religions have to live as slaves? If that is so, it would not be a true Pakistan. Hindustan too can be considered true Hindustan only when no harm is done even to innocent Muslim children in the Hindu majority provinces. 

M K gandhi, Speech at prayer meeting, May 2 1947

Gandhi, Swami Shraddhanand and Abdul Rashid

This deed was done through the hand of a Mussalman.
Entering the house under the pretext of having a religious
discussion with Swamiji he committed this monstrous act. .... 
The killer, Abdul Rashid, is in police custody. It pains me to imagine the feeling that this will evoke among the Hindus. Without doubt this will create ill feeling for Mussalmans among the Hindus. Today there is no love between the two communities. There is no trust. Both do realize that at the end they have to live together like brothers, but meanwhile each, conscious of its weakness, wants to fight with the other, become strong and then unite. In these circumstances, and with the poison that is spread in the newspapers, it is difficult to say what this deed will lead to....
Let us pray to God that we may understand the real meaning of
this assassination. This is a testing time for Hindus and Mussalmans. Let the Hindus remain peaceful and refrain from seeking revenge for this murder. Let them not think that the two communities are now enemies of each other and that unity is no longer possible. If they do, they will be committing a crime and bringing disgrace upon their religions. And, in my opinion, if a Mussalman thinks than Abdul Rashid did well he will be disgracing his religion. For that is not his religion. His religion is something else. Now is the opportunity for the Mussalmans to show the real teachings of Islam. Shraddhanandji and the Hindus have, of course, got what they had to, but as a man and as a friend and brother of Mussalmans, I must tell them that it will do both our communities good if we would understand this in the right spirit.
May God give us faith and wisdom to survive this test and to behave towards each other, after this deed, in such a way that God can say that the two communities did what they ought to have done.

M K Gandhi, AICC Meeting, Dec 24, 1926

----


Resolution at Congress Session, Guwahati, Dec 26, 1926

This Congress expresses its horror and indignation at the
cowardly and treacherous murder of Swami Shraddhanand and
places on record its sense of the irreparable loss the nation has sustained by the tragic death of a brave and noble patriot who dedicated his life and his great gifts to the service of his country and of his faith and espoused with fearless devotion the cause of the lowly, the fallen and the weak.

The resolution was moved by Gandhi.

Patel on Nehru

Patel and Nehru.......

“Jawaharlal and I have been fellow-members of the Congress, soldiers in the struggle for freedom, colleagues in the Congress Working Committee, and other bodies of the Congress, devoted followers of the Great Master who has unhappily left us to battle with grave problems without his guidance, and co-sharers in the great and onerous burden of administration of this vast country. Having known each other in such intimate and varied fields of activity we have naturally grown fond of each other; our mutual affection has increased as years have advanced, and its is difficult for people to imagine how much we miss each other when we are apart and unable to take counsel together in order to resolve our problems and difficulties.
........Gifted with an idealism of high order, a devotee of beauty and art in life, and equipped with infinite capacity to magnetize and inspire others and a personality which would be remarkable in any gathering of world’s foremost men, Jawaharlal has gone from strength to strength as a political leader.

...It was, therefore, in the fitness of things that in the twilight preceding the dawn of independence he should have been our leading light, and that when India was faced with crises after crises, following the achievement of our freedom, he should have been the upholder of our faith and the leader of our legions. No one knows better than myself how much he has laboured for his country in the last two years of our difficult existence. I’ve seen him age quickly during that period, on account of the worries of the high office that he holds and the tremendous responsibilities that he wields.

…As one older in years, it has been my privilege to tender advice to him on the manifold problems with which we have been faced in both administrative and organizational fields. I have always found him willing to seek and ready to take it. Contrary to the impression created by some interested persons and eagerly accepted in credulous circles, we have worked together as lifelong friends and colleagues, adjusting ourselves each other’s advice as only those who have confidence in each other can.

…It is obviously impossible to do justice to his great and pre-eminent personality in these few condensed words. The versatility of his character and attainment at once defy delineation. His thoughts have sometime a depth which it is not easy to fathom, but underlying them to all is a transparent sincerity and a robustness of youth which endear him to everyone without distinction of caste and creed, race or religion”.

- Sardar Patel  about Jawaharlal Nehru.......

wrote on October 14, 1949, a month before Nehru’s 60th birthday for Abhinandan Granth, where he heaped praises on Nehru’s merits and also went on to elaborate the deep ties he shared with him.

वंदे मातरम राष्ट्रगीत का नाही?

जगातील सर्व राष्ट्रगीतांचा आढावा घेतला तर राष्ट्रगीताची पद्यरचना आणि राष्ट्रगीताची धून दोन्ही राष्ट्रगीत मानले जाते. म्हणजे परदेशात राष्ट्रगीताची केवळ धून वाजवली जाते, गाणे नव्हे. वंदे मातरम या गीताची चाल द्रुत नसून ती विलंबीत आहे, त्यामुळे वंदे मातरम हे गीत मिलीटरी बँडवर वाजवता येत नाही. वंदे मातरम या गीताच्या मुळ चालीला संगीत देताना त्यात कुठेही ड्रमचा वापर होत नाही. संतुर आणि बासरीचा वापर होऊ शकतो. ड्रम किंवा ट्रम्पेट वापरता येत नसल्यामुळे वंदेमातरम या गीतावर ड्रील करता येत नाही. मग त्याची चाल बदलून टाकावी लागेल, जी बाब वंदे मातरम या गीतात जो मुळ देवीस्तुतीचा भाग आहे त्याला क्षती पोचवणारी आहे. त्याकाळी गीते गाऊन म्हटली जात असत , ज्याला 'तरन्नुम मे गाना' असे म्हणत. बंकीमचंद्र  कवि वा गीतकार नव्हते तर ते कादंबरीकार होते व वंदे मातरम हे गद्यरूप आहे, पुर्ण पद्य नव्हे. याऊलट   रविंद्रनाथ हे केवळ गीतकार नव्हते तर ते  संगीतकारही होते!
'जन गण मन' या गीतास त्यांनी स्वत:  जी चाल बसवली होती ती मिलीटरी ड्रम साठी योग्य ठरली.

भारतीय शास्त्रीय संगीतातील वाद्ये आणि  मिलटरी ड्रम मधे फरक आहे. ड्रम आणि तबला, दोन्ही चर्मवाद्ये असले तरी फरक आहे. जन गन मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, कदम कदम बढाये जा, झंडा उंचा रहे हमारा इत्यादी गीतांचा आणि त्यांना दिल्या जाणा-या संगीताचाही विचार केला गेला होता. त्यातून 'जन गन मन' निवडले गेले. नेहरूं प्रत्येक गीताचे बोल, त्यांचे संगीत, वाद्ये , गाण्यातून प्रतित होणारा अर्थ याबाबत खूप आग्रही होते. जगातील अनेक ऑर्केस्ट्राशी त्यांनी संपर्क साधला होता. खुप बहरदार संगीत असावे अशी त्यांची इच्छा होती आणि आपले राष्ट्रगीत जगातील सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रगीत याबाबत ते खूप आग्रही होते. ही बाब पटेल, सरोजीनीदेवी नायडू यांच्यासोबतच्या  पत्रव्यवहारातून स्पष्ट होते.  राष्ट्रगीताची धून अमेरीकन ऑर्केस्ट्राने सर्वप्रथम तयार केली होती. ज्यामधे ड्रम आणि बँगपायपर चा वाद्याचा वापर केला गेला होता.

संदर्भ.  सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू खंड.1 भाग2

- राज कुलकर्णी

जन गण मन आणि वाद

जन गण मन  हे गीत गुरुदेव टागोर यांनी पंचम जॉर्ज च्या स्वागतासाठी लिहिले अशा धादांत खोटा प्रचार करणाऱ्या पोस्ट आणि लेख सध्या वॉट्स अप आणि फेसबुक वर दिसतात. एवढेच नव्हेतर त्यावरून चक्क गुरुदेवांच्या देशभक्तीवर शंका घेतली  जाते. या बाबतची   वस्तुस्थिती अशी कि , हे गीत डिसेंबर १९११ मध्ये लिहिले गेले . याच वर्षी पंचम जॉर्ज यांची भारत भेट ठरलेली होती . कलकत्ता इथे २६ डिसेंबर १९११ रोजी कॉंग्रेस चे अधिवेशन होते ,त्याच्या दुस- या  दिवशी हे गीत गायले गेले. ब्रिटीश वर्तमान पत्रांनी पंचम जॉर्ज ला खुश कारण्यासाठी चुकीची बातमी छापली आणि हे गीत पंचम जॉर्ज च्या स्वागतासाठी लिहिली गेले अशी अफवा सर्व कॉमन वेल्थ देशात पसरवली . वास्तविक रामभूज चौधरी यांनी हिंदी भाषेत लिहिलेले " बादशहा हमारा " हे गीत पंचम जॉर्ज यांच्या स्वागतासाठी लिहिले होते . २८ डिसेंबर १९११ रोजी अमृत बाजार पत्रिका मधील बातमी अशी आहे ...

"The proceedings of the Congress party session started with a prayer in Bengali to praise God (song of benediction). This was followed by a resolution expressing loyalty to King George V. Then another song was sung welcoming King George V." (Amrita Bazar Patrika, Dec.28,1911) 

याशिवाय  "दि बेंगाली" या वर्तमानपत्रातील बातमी अशी आहे ..

"The annual session of Congress began by singing a song composed by the great Bengali poet Ravindranath Tagore. Then a resolution expressing loyalty to King George V was passed. A song paying a heartfelt homage to King George V was then sung by a group of boys and girls." (The Bengalee, Dec. 28, 1911) 

याचा अर्थ असा कि ,त्या दिवशी दोन गीते म्हटली गेली होती . एक ईश्वर स्तुती करणारे टागोरांचे आणि ठराव पारित झाल्यानंतर पंचम जॉर्ज च्या सन्मानार्थ एक ! अशी दोन गीते म्हटली गेली .
कॉंग्रेस अधिवेशनाचा अहवाल सुद्धा याच बाबीचा दुजोरा देतो ....

"On the first day of 28th annual session of the Congress, proceedings started after singing Vande Mataram. On the second day the work began after singing a patriotic song by Babu Ravindranath Tagore. Messages from well wishers were then read and a resolution was passed expressing loyalty to King George V. Afterwards the song composed for welcoming King George V and Queen Mary was sung."

गुरुदेवाच्या देशभक्तीवर शंका घेणे मूर्खपणाचे लक्षण आहे . टागोरांना त्यांच्या रचनेबद्दल अशी अफवा पसरवली गेल्याचे आणि त्याबद्दल वस्तुस्थिती काय अशी विचारणा कांही लोकांनी १९३७ मध्ये विचारली . यावेळी   टागोरांनी १० नोव्हेंबर १९३७ रोजी पुलीन बिहारी सेन यांना पत्र लिहून अधिनायक म्हणजे प्रत्येक भारतीयाची  भाग्यदेवता आहे ,इतर कोणीही नाही असे निक्षून सांगितले याच पत्रात ते म्हणतात " That Lord of Destiny, that Reader of the Collective Mind of India, that Perennial Guide, could never be George V, George VI, or any other George "  याचा अर्थ स्पष्ट आहे ,भारताचा भाग्य विधाता पंचमच काय पण कोणताच जॉर्ज होवू शकत नाही. असे स्पष्टपणे सांगणारे गुरूदेव रविंद्रनाथ  प्रखर देशभक्त होते ,हे सांगायची आवशकता या देशात निर्माण होते ,ही बाब खूप दुर्दैवाची आहे . त्यांनी १९१९ साली  जालियानवाला बाग हत्याकांडाच्या निषेधार्थ  'नाईटहूड' हा किताब सरकारला परत दिला.
गुरूदेव रविंद्रनाथ टागोर जगाचा सांकृतिक वारसा आहेत, त्यांचे मोठेपण आपल्या मेंदूच्या विचारशक्तीच्या क्षमतेबाहेरचे आहे . मनातील किल्मिष बाजूला ठेवले आणि स्वत: चा खुजेपणा स्वत:च समजून घेतला तर सत्य सहज  समजू शकते आणि थोरांचा मोठेपणा देखील उमगतो !

- राज कुलकर्णी .

सुभाषचंद्र बोसांची राजकिय गळचेपी

सुभाषचंद्रांना गांधींनी उघडपणे विरोध केला. काही लपवाछपवी त्यात नव्हती. समाजवादी गट कॉंग्रेसमधे बळकट होत होता. कॉंग्रेस-अंतर्गत समाजवादी कॉंग्रेस १९३४ ला स्थापन झाली होती. १९३८ पर्यंत यात हिंदुस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, अनुशीलन समिती, गांधीवादी सोशलिस्ट (लोहिया-पटवर्धन), मार्क्सवादी समाजवादी (जे.पी.), फ़ेबियन समाजवादी (मनु मसानी) हे सगळे येत होते. सुभाष बोस आणि नेहरु यांचा ह्या गटाच्या जीवावर कॉंग्रेस काबीज करायचा प्लान होता. ह्याच गटाच्या जीवावर १९३८ साली सुभाषबाबु कॉंग्रेस अध्यक्षही झाले. पण कॉंग्रेसवर स्वत:ची मते लादु लागले. १९३६ च्या युरोपिअन टुरने त्यांना फ़ॅसिझ्म आणि सोशलिझ्म यांना मिक्स करायचा फ़ॉर्म्युलाच जणु सापडला होता. अध्यक्षपदावर असुनही जर्मनीच्या राजदुताशी गुप्तवार्ता ते करत होते.

१९३९ साली सुभाषचंद्र बोस पुन्हा अध्यक्षपदी निवडुन आले (कॉंग्रेसचा अध्यक्षच मतदार निवडतो, त्याला हरविणे अशक्य असते, वरुन समाजवादी कॉंग्रेस पाठींबा द्यायला होतीच). 

पण १९३९ सालीच झालेल्या त्रिपुरी अधिवेशनात कॉंग्रेसच्या विषय समितीमधे गोविंद वल्लभ पंत यांनी कार्यकारणी निवडीवर गांधींना व्हेटो (नकाराधिकार) द्यायचा ठराव मांडला. म्हणजे गांधींच्या approval शिवाय कार्यकारणी निवडता येणार नाही. हा ठराव मात्र पास झाला. कारण सोशलिस्ट कॉंग्रेसमधे पडलेली फ़ुट. नेहरुवादी आणि सुभाषवादी असे दोन गट यात पडले. नेहेरुवाद्यांनी पंतांच्या ठरावाला पाठींबा दिला. ही सुभाषचंद्रांची राजकीय हार होती. म्हणुन त्यांनी राजीनामा दिला.

समाजवादी कॉंग्रेसमधे फ़ुट पडली. त्रिपुरी कॉंग्रेसनंतर लगेच दिल्ली येथे समाजवादी कॉंग्रेसची सभा भरविण्यात आली, त्यात अनुशीलन समीतीच्या लोकांनी जयप्रकाश नारायणांवर धोका दिल्याबद्द्ल खुप टिका केली. 

सुभाष चंद्रांनी फ़ॉरवर्ड ब्लॉकची घोषणा केली. याचे मुख्य उद्दिष्ट होते डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांचे एकिकरण. पण त्यात अनुशीलन समितीचे लोकंही आले नाहीत कारण ते सोशलिस्ट असले तरी फ़ॅसिझ्म त्यांना मान्य नव्हते.

मग सुभाषचंद्रांनी त्याच वर्षी (म्हणजे १९३९ साली) left consolidation committee (डावे एकिकरण समिती)ची घोषणा केली आणि त्यात फ़ॉरवर्ड ब्लॉक, समाजवादी कॉंग्रेस (दोन्ही अनुशीलन समिती गट आणि जेपी गट), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिआ, रॅडिकल डेमोक्रॅटीक पार्टी (मानवेंद्रनाथ रॉय यांची), मजुर पक्ष, किसान सभा ह्या सर्वांना निमंत्रित केले गेले.

पण १९४० पर्यंत ही एकीकरण समिती तुटली. वैचारिक मतभेदांमुळे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिआ, रॅडिकल डेमोक्रेटीक पार्टी आणि समाजवादी कॉंग्रेसचा जेपी गट हे सगळे सोडुन गेले. 
मग इतरांची सुभाषबाबुंनी रामगढ, झारखंड येथे anti-compromise conference (१९४०) बोलवली. त्यात दुसऱ्या महायुद्धाच्या पार्श्वभुमीवर भारतीय स्वातंत्र्याच्या मागणीवर काहीही कॉम्प्रोमाइज करणार नाही असा ठराव मांडला. ह्यास सभेत समाजवादी कॉंग्रेसमधील अनुशीलन समिती गटाने अधिकृतपणे समाजवादी कॉंग्रेस सोडायचा निर्णय जाहीर केला. पण त्यांनी सुभाषचंद्रांच्या फ़ॉरवर्ड ब्लॉकमधे न जाता, स्वत:चाच Revolutionary socialist party (Marxist-Leninist) हा पक्ष बनविला.

त्यातच फ़ॅसिस्ट जर्मनी आणि सोशलिस्ट रशिया यांचा युद्ध न करायचा करार हिटलर ने तोडला. जर्मनीने रशियावर आक्रमण केले. मग तर जर्मनीविरोधात मित्र राष्ट्रांना सपोर्ट द्यायची उघड भुमिका सगळे डावे पक्ष घेऊ लागले. Revolutionary socialist party (Marxist-Leninist) ह्या पक्षानेही सुभाषचंद्रांची बाजु सोडुन नवीन भुमिका घेतली की रशियाचे समर्थन केले पाहिजे ( आणि भारतात मात्र ब्रिटीशांना विरोध करावा).

ह्या सगळ्या घडामोडीत सुभाषचंद्रांची डाव्या आघाडीच्या माध्यमातुन सत्ता मिळवायची शक्यत मावळत होती. मग त्यांनी फ़ॅसिस्टांच्या मदतीने भारताबाहेर जावुन लष्कराच्या सहाय्याने सत्ता मिळवावी म्हणुन भारत सोडला. नंतरचा इतिहास सर्वश्रुत आहे. त्याबद्दल अधिक लिहित नाही.

- shailendrasinh

काश्मीर आणि नेहरू

काश्मीरात पाकिस्तानी घुसखोरांनी केलेल्या हल्ल्यावर तत्कालीन महासत्तांनी (अमेरिका, इंग्लंड) अगदी पहिल्यापासून पाकिस्तानला अनुकूल अशीच भूमिका घेतली होती. त्याचे कारण स्पष्ट होते. काश्मीरचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेता तिकडे बेस स्थापन करता आल्यास आजूबाजूच्या बऱ्याच प्रदेशावर नजर ठेवणे शक्य होणार्‍यातले होते.आणि असा बेस स्थापन करायला नेहरूंचा भारत कदापि मान्यता देणार नाही पण पाकिस्तान देईल हे न कळण्याइतके अमेरिकेचे नेते दुधखुळे नव्हते.तेव्हा अमेरिकेने पाकिस्तानला समर्थन देणे क्रमप्राप्त होते.

आपल्याला २०१३ मध्ये बसून १९४७-४८ मध्ये नक्की काय घडले हे classified documents आपल्याकडे नसताना सांगता येणे कठिण आहे.तेव्हा इतर अनेक लोक तर्क करतात तसा हा माझा तर्कच समजा.काश्मीर प्रश्नावर अमेरिका भारताला समर्थन देत नाही हे समोर दिसतच होते.पाकिस्तानच्या बाजूने १९४७-४८ मध्येच अमेरिका युध्दात उतरली असती का?आपल्याला या प्रश्नाचे उत्तर नक्की देता येणार नाही पण नंतरच्या काळात अनेक ठिकाणी अमेरिकेने ज्या पध्दतीने स्वत:चा स्वार्थ साधायला नाक खुपसले ते पाहता ती शक्यता अगदी ०% असे वाटत नाही.तसे झाले असते तर साध्या शब्दात सांगायचे तर आपल्याला पार्श्वभागाला पाय लावून पळ काढावा असता.अमेरिकेशी लढण्याइतके त्या काळी प्रबळ होतो का?आणि असे होण्याची शक्यता किती याची माहिती आपल्याला २०१३ मध्ये आहे त्यापेक्षा १९४७-४८ मध्ये नेहरूंना जास्त असणार यात शंका नाही.

तेव्हा काय करा?जग त्यावेळी भारताला महात्मा गांधींचा देश म्हणून ओळखत होते.तसेच युनोमध्ये आपण प्रश्न नेण्यामुळे भारत सरकारला शांतता हवी आहे ही high ground position भारताला घेता येणे शक्य झाले.तेव्हा शांतता पाहिजे असलेल्या महात्मा गांधींच्या देशाविरूध्द उघड उघड position घेणे हे अमेरिकेतल्या लोकांना विकता येणाऱ्यातली गोष्ट नव्हती (not easy to sell). सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न युनोत नेला तो UN Charter च्या Chapter 6 अंतर्गत.या चॅप्टर अंतर्गत युनोमध्ये आणलेल्या प्रश्नांवर युनोने पास केलेले ठराव संबंधित देशांसाठी बंधनकारक नसतात.तेव्हा युनोने आपल्या बाजूने ठराव पास केल्यास तो आपला विजय आणि आपल्या विरूध्द ठराव पास केल्यास त्याला फाट्यावर मारणे या दोन्ही गोष्टी करता येण्यासारखी ही खेळी होती.नंतरच्या काळात युनोने युध्दबंदी करायचा ठराव पास करूनही त्या ठरावाला ७-८ महिने फाट्यावर मारून आपले सैन्य लढतच होते यावरून ही गोष्ट लक्षात येईलच.

आणि काश्मीर-युनोचा विषय निघालाच आहे म्हणून नंतरच्या युध्दबंदीचा विषयही निघणार म्हणून आधीच लिहितो.काळेकाकांच्या धाग्यावरील चर्चेत थत्तेचाचा, धनंजय इत्यादींचे मुद्दे परत मांडायचे टाळतो.9oYG7HA76QC&dat=19490102&printsec=frontpage&hl=en"> या दुव्यावर २ जानेवारी १९४९ चा इंडिअन एक्सप्रेस बघता येईल.त्या पेपरमध्ये काश्मीरातील युध्दबंदीची बातमी आहे.त्या बातमीत एक वाक्य आहे: "it seems that Pandit Nehru took his cabinet colleagues into confidence". जर नेहरूंनी काश्मीर प्रश्नाचा विचका केला आणि सरदार पटेलांच्या हातात सुत्रे असती तर प्रश्न चुटकीसरशी सुटला असता असे म्हणणाऱ्यांना मला एक प्रश्न नेहमी विचारावासा वाटतो:काश्मीरात युध्दबंदी करायच्या निर्णयाविरूध्द सरदार पटेलांनी राजीनामा का दिला नाही?पंतप्रधानांशी मतभेद झाले म्हणून मंत्र्यांनी राजीनामे द्यायचे प्रकार झाले का नव्हते? त्यातून काश्मीर प्रश्न म्हणजे कुठचा तरी क्षुल्लक प्रश्न नव्हता की ज्यावरून डावलले जाणे पटेलांनी फारसे गांभीर्याने घेतले नसते.तसेच शामाप्रसाद मुखर्जी सुध्दा त्यावेळी नेहरूंच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते.त्यांनी नंतर लियाकत अली खान-नेहरू कराराच्या विरोधात राजीनामा दिला पण काश्मीरातील युध्दबंदीच्या विरोधात राजीनामा दिला नाही.याचा अर्थ हा काश्मीरात युध्दबंदी करणे हा घुसखोरांना अजून मागे पिटाळणे शक्य नाही हे लक्षाय येऊन सर्वानुमते घेतलेला निर्णय होता.मग त्या निर्णयाचे "खलनायक" एकटे नेहरू कसे?

मी कोणत्याही पक्षाचा कट्टर समर्थक वगैरे अजिबात नाही.त्यामुळे सगळ्याच पक्षाच्या नेत्यांनी केलेल्या गोष्टींवर माझे अनुकूल-प्रतिकूल मत मांडत असतो आणि तसे करणे कोणाचाही समर्थक नसल्यामुळेच शक्य होते.

- क्लिंटन